विजयपुर/ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अस्पताललाई दिनुपर्ने छुट र सुविधा नदिएपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वार्षिक झण्डै चार करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य भएको छ । प्राधिकरणले अस्पताललाई महशुलमा २० प्रतिशत छुट नदिएकै कारण प्रतिष्ठानले वार्षिक झण्डै दुई करोड रुपैयाँ थप महसुल तिर्न बाध्य भएको हो ।
प्राधिकरणले प्रतिष्ठानलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनमा समेत लोडसेटिङ गरेपछि झण्डै दुई करोड बराबरको डिजेल खरिद गरेर जेनेरेटर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिष्टार अमित श्रीवास्तवले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्रतिष्ठानलाई छुट दिनका लागि पत्राचार गरेपनि प्राधिकरणले निर्देशन नमानेपछि प्रतिष्ठानले झण्डै चार करोड रुपैयाँको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको उनी बताउँछन् । प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा मात्र प्राधिकरणको धरान स्थित केन्द्रमा ९ करोड ९१ लाख ४२ हजार ७ सय १० रुपैयाँ विद्युत् शुल्क बुझाएको छ । यदि प्राधिकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइने २० प्रतिशत छुट दिने हो भने प्रतिष्ठानले झण्डै दुई करोड अर्थात् एक करोड ९८ लाख २८ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बेहोर्नु पर्ने थिएन । प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिष्टार श्रीवास्तवका अनुसार प्रतिष्ठानले प्राधिकरणबाट बिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्रै शुल्क तिर्ने गरेको बताए ।
‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई दिइने सुविधा प्राधिकरणले नदिएपनि हामीले मिटर रिडिङ भएको सात दिनभित्र महशुल बुझाउँदा पाउने तीन प्रतिशत छुट लिँदै आएका छौं’, उनले भने । प्रतिष्ठानले तीन प्रतिशत छुट सुविधा लिँदापनि मासिक झण्डै पाँच लाख रुपैयाँ खर्च जोगिँदै आएको श्रीवास्तबले सुनाए । प्रतिष्ठानले प्राधिकरणको डेडिकेटेट लाइन प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सरकारले बनाउने विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको सिफारिसअनुसार महशुल निर्धारण र छुट दिने गरेको छ । प्रतिष्ठानको हकमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले नै प्राधिकरणमा विद्युत् महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । प्रतिष्ठानले पनि पटक–पटक विद्युत् महशुलमा छुट सुविधा दिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिसकेको प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिष्टार अमित श्रीवास्तवले जनाए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन भनेर महशुल मात्र लिने गरेको तर डेडिकेटेड लाइनमा दिनुपर्ने सुविधा नदिएको उनले बताए । ‘दिनहुँ लोडसेडिङ हुन्छ, हामीले जेनेरेटरबाट बिजुली सप्लाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, श्रीवास्तवले सुनाए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन जोडिएको ठाउँमा लोडसेटिङ नगर्ने र लो भोल्टेज नहुने सुविधा दिने गरेको बताएपनि आपूmहरुले नियमित जस्तै जेनेरेटर चलाउनु परेको उनको भनाइ छ । श्रीवास्तवका अनुसार जेनेरेटर सञ्चालनका लागि मात्र प्रतिष्ठानको वार्षिक २ करोड बराबरको डिजल खर्च हुने गरेको छ । प्राधिकरणले दिनुपर्ने सुविधा नदिएका कारण प्रतिष्ठानले करोडौं रुपैयाँ दोहोर खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका धरानस्थित कार्यालयका प्रमुख खिलनाथ अर्यालले भने प्रतिष्ठानले भनेजस्तो लोडसेडिङ नभएको बताए ।
कुनैबेला प्राविधिक कुराहरु मिलाउन केही मिनेट लोडसेडिङ भएपनि लामो समय अस्पताल क्षेत्रमा लोडसेडिङ नभएको भन्दै प्रतिष्ठानको कुराको उनले खण्डन गरे । ‘कतिबेला लोडसेडिङ भयो भन्ने डाटा हामीसँग छ, सबैले त्यो हेर्न सक्नु हुन्छ । महशुलमा छुट दिने कुरा मन्त्रालय स्तरमा हुने भएकाले प्राधिकरणको स्थानीय तहबाट केही गर्न सक्दैन’, उनले बताए, ‘मेरो बुझाइमा प्रतिष्ठान पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नभएका कारण यो सुविधा नपाएको होला ।’ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन आए÷नआएको बारेमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । भने, ‘त्यो मन्त्रालय र प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय स्तरमा भएकाले हामीलाई जानकारी नभएको हो ।’
प्रतिष्ठानका रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मात्र पनि उर्जा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यस विषयमा थप निवेदन दिएको बताए । ‘यसपटक मन्त्रालयका सचिवबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छौं, हामीपनि यो खर्च घटाउने पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
