विश्वमा अन्तर्राष्टिूय महिला दिवस मनाउन थालेको एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । हरेक वर्ष फरक फरक नाराका साथ मनाइने यो दिवसको पछिल्लो समयका नाराले भने महिलाको विकासका लागि महिलाको सशक्तिकरणतर्फ लक्षित गर्न थालेको छ । महिलाको सहभागितामा जोड दिन थालेको छ । महिलाको सशक्तिकरण नगरी महिलाको विकास हुँदैन । सशक्तीकरणको लागि सहभागिता विना संभव छैन । त्यसैले पछिल्लो समय महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति हरेक क्षेत्रमा विकासको बहस चल्न थालेको छ । यस्ता सहभागिता मध्ये विकासमा महिला सहभागिता पछिल्लो समय पेचिलो बहसको विषय बनेको छ ।
विकासमा महिला सहभागिता पछल्लो समय चर्चामा आएको अवधारणा हो । महिलाको सहभागिता विना आधुनिक विकास अपूर्ण हुन्छ । मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति नै आधुनिक विकास पद्धति हो । यो पद्धतिले सबै लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको विकासमा सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दछ । समतामूलक समाज नै समन्यायिक विकासको आधार हो । आधुनिक मान्यताअनुसार विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धि दर मात्र होइन । बरु सबै वर्ग र लिंगको सशक्तिकरण महत्वपूर्ण हो । महिलाको सन्दर्भमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ, सहभागिता, अधिकारको प्रत्याभूति र राजनीतिक सहभागिता आदि नै विकास हो । विकासमा जब हरेक वर्गको अपनत्व र हिस्सा हुन्छ तब मात्र विकासको अर्थ हुन्छ । विकासको प्रक्रियामै सहभागी नभएसम्म विकासमा हिस्सा र अपनत्व हुँदैन ।
विकास र अधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन् । विकास मानव अधिकार भएकाले विकासमा सहभागी हुन पाउने सबैको अधिकार हो । महिलाले विकासको प्रतिफलमा मात्र होइन प्रक्रियामा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्छ । प्रक्रिया र परिणाम विकासका उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटा हुन् । विगतमा विकास प्रक्रियामा महिलालाई सहभागिता नगराएकै कारण नेपालले विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेन । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेका कारण नै विकासमा महिला सहभागिता भएन । सहभागिता नभएका कारण महिलाको सशक्तिकरण पनि भएन । आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने महिला विकासको मूलधार बाहिर रहेपछि देश पनि विकासमा पछाडि पर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपाल विकासको क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको मुलुक हो । विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपालले निकै ठूलो फड्को मार्नु आवश्यक छ । तर विकासमा महिलालाई सहभागी गराए मात्र मुलुकले यो फड्को मार्न सक्तछ । एक पांग्राले रथ गुड्दैन । विकासका काममा पुरुष मात्र सहभागी भएर विकासको रथ पनि गुड्दैन ।
महिलाहरु जैविक रुपमा फरक हुन् । तर लंैगिक रुपले पुरुष समान हुन् । त्यसैले महिलालाई पुरुष सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । समाजमा सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न, विकास कार्यमा महिला वर्गलाई सिर्जनशील कार्यमा लगाउन, घर परिवारमा सहयोग, सामजस्यता र सहकारिताको भावना विकास गर्न, विकासमा महिला वर्गको विशेष अनुभव र सीपको उपभोग गर्न, महिलालाई परिवर्तनको संवाहकको रुपमा स्वीकार गर्न, महिला वर्गलाई सवलीकरण र सशक्तीकरण गर्न, अधिकारको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न, महिला वर्गको नेतृत्व क्षमताको विकास गरी नीति निर्माणमा पहुँच पु¥याउन विकासमा महिला सहभागिता आवश्यक छ ।
विकास भनेको परिवर्तन हो । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । तर यसको गति चाहिँ एकनासको हुँदैन । कुनै पनि एक क्षेत्रको परिवर्तनले मात्र विकासलाई समेट्दैन । यसले सबै लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । अहिले महिलाको सहभागिता विनाको विकास संभव छैन भन्ने बहस चाहिँ चलेको छ, तर व्यवहारमा महिलाको अपेक्षाकृत सहभागिता चाहिँ हुन सकेको छैन । हुन त संसारमा कतै पनि महिला पुरुषको शतप्रतिशत समान सहभागिता र अवसरमा पहुँच छैन । समान अवसर र पहुँच नहुनुमा परम्परागत भूमिका, कार्यशैली र कार्यक्षेत्रको निर्धारणले भूमिका खेलेको छ । तर सहभागिता र पहुँचको मात्रा भने विकसित मुलुक र विकाशोन्मुख मुलुक बीच अवश्य फरक छ । विकसित मुलुकमा महिला सहभागिता तुलनात्मक रुपमा बढी छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा परम्परागत बुझाई, दृष्टिकोण र मान्यताहरुका कारण महिलालाई विकासको मूलधारमा प्रवेश गराउन सकिएको छैन । हाम्रो समाज पुरुषलाई मान महिलालाई माया भन्ने मान्यता राख्छ । महिलालाई अवसर र भूमिका होइन माया र दयाका पात्र बनाउँछ । यसलाई चिर्न हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता गराई विकासलाई समन्यायिक र मानवीय बनाउनुपर्छ । यसको सुरुवात घर परिवारबाट हुनुपर्दछ ।
नेपालमा परम्परागत धर्म, संस्कृति, विभेद, श्रमको लैंगिक विभाजन, समन्यायको अभाव, मूलप्रवाहीकरण हुन नसक्नु, लैगिंक दृष्टिकोण, लैंगिक हिंसा महिलाहरु विकासमा पछाडि पर्नुका कारण हुन् । छोरीलाई अरुको घर जाने र छोरा चाहिँ स्वर्गको ढोका खोल्ने बुझाई अझै समाजबाट हटेको छैन । छोरालाई सम्पत्ति र छोरीलाई दायित्व बुझ्ने समाज छ ।
पछिल्लो समय विकासमा महिला सहभागिता केही चाहिँ बढेको छ । तर यो संख्यामा सीमित छ । सहभागिताको सवाल संख्यामा भन्दा शक्तिमा खोज्नुपर्छ । सबै ठाउँमा संख्या ठूलो हुँदैमा शक्ति ठूलो हुँदैन । शक्तिको निर्धारण काहिँ संख्याले, काहिँ स्वरले, काहिँ अर्थले र काहिँ परम्परागत मूल्य मान्यताले गर्छ । कतिपय ठाउँमा उल्लेख्य संख्यामा महिलाको उपस्थिति हुन थाले पनि निर्णयमा हाबी भने फेरि पुरुषकै छ । महिलाहरु किनारका साक्षी मात्र बनेका छन् । महिलालाई कम महत्व दिने गरिएको छ । सम्मानजनक प्रतिनिधित्व अझै भएको छैन । त्यसैले सहभागिता मात्र होइन अर्थपूर्ण सहभागिताको बहस आवश्यक छ ।
विश्वलाई हेर्ने हो भने आज विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाले ओगेटका छन् । राजनीतिक शक्ति र परिवारिक निर्णयमा पनि महिला सहभागिता बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा महिला प्रमुख देखिन्छन् । खरिदमा महिला सहभागिता बढी छ । वस्तुको विज्ञापनमा महिला नै प्रमुख रुपमा देखिन्छन् । सम्पत्तिमा पनि महिलाको नियन्त्रण बढेको छ ।
नेपालमा पनि विकासका लागि महिला सचेतना बढेको छ । राजनीतिक गतिविधिमा महिलाहरुले भाग लिन थालेका छन् । महिलाको विकासमा सहभागिता भएमा महिला विकास हुने मान्यताले ठाउँ पाउन थालेको छ । उनीहरुमा सकारात्मक परिवर्तनहरु आएका छन् । विगतमा स्वतन्त्रता र समानतामा सीमित महिला मुद्धा अहिले विकासमा गएर जोडिएको छ । राजनीतिले देश चल्छ, नीति नियम बनाउँछ समग्र क्षेत्रमा पहुँच राख्दछ त्यसैले राजनीतिमा महिला सहभागिता नै विकासको मूलधारमा महिला सहभागिताको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । महिला स्वतन्त्रता, समानता, समता, सहभागिता, महिला आरक्षण, सशक्तीकरण आदि महिलाका सवालमा जल्दाबल्दा विषय भएका छन् । सेवामा महिलाको पहुँच वृद्धि भएको छ । लैंगिक समानता अर्थात् बराबर हिस्साको बहस हरेक ठाउँमा चलेको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुने, लिंगकोे आधारमा भेदभाव नगरिने, महिला पुरुष वीच समान कामको निमित्त पारिश्रमिकमा भेदभाव नगरिने, महिला वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने, महिला वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने र महिलाको उत्थानको लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिएको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्टू बनेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्टिूय कानुनको समेत दायित्व नेपालसँग छ ।
विकासमा महिला सहभागिताको सवाल सशक्तीकरणसँग जोडिएको छ । समता अर्थात अवस्था हेरी पहुँच विस्तार र शक्ति वितरण, कम क्षमता भएकालाई विशेष प्राथमिकता र हरेक क्षेत्रमा सहभागिता नै सशक्तिकरण हो । महिला विकासको सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष, प्रशासनिक प्राविधिक न्यायिक पक्ष आदिलाई राजनीतिक पक्षसँग जोड्नु आवश्यक छ । किनभने राजनीति छुट्टै विषय होइन, सबै विषयहरुको मिश्रण हो । राजनीतिले हरेक पक्षलाई छुन्छ । देश चलाउने नीति राजनीति हो । तर देश चलाउने नीतिमा राजनीति, अर्थनीति, समाज सबैको भूमिका हुन्छ । एउटा पक्षमा आएको परिवर्तनले महिला सहभागिता मान्न नसकिने हुँदा सबै पक्षमा सशक्तीकरण आवश्यक छ ।
नेपालमा महिलाको अवस्था जनसंख्या : ५१.४४ प्रतिशत महिला (पुरुषभन्दा महिला ८ लाख बढी) प्रतिव्यक्ति आय : १७८६, (पुरुषको ४४२५) महिलाको आयु : ६४.२५, (पुरुषको ६३.६) साक्षारता ७७.४ प्रतिशत व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व २९ प्रतिशत प्रशासनिक व्यवस्थापकीय पदमा : ३४.०१ प्रतिशत कृषिबाट महिलाको आम्दानी : ५५.२ प्रतिशत गैरकृषिबाट महिलाको आम्दानी : ४४.८ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय महिला : ७८.३ प्रतिशत जमिनमा महिलाको स्वामित्व १९.७१ प्रतिशत (शहरी क्षेत्रमा २६.७७ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रमा १८.०२ प्रीतशत) घरमूलीको भूमिकामा महिला २५.७३ प्रतिशत (शहरी क्ष्ोत्रमा २८.१४ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रमा २५.१६ प्रतिशत आफ्नो आम्दानीको प्रयोगको बारेमा एकल निर्णय क्षमता ७२.६ प्रतिशत आफ्नो आम्दानीको प्रयोगको बारेमा पतिसँग मिलेर निर्णय लिने क्षमता ४०.४ प्रतिशत पतिको आम्दानीको प्रयोगको पतिसँग मिलेर निर्णय लिने क्षमता ४९.८ प्रतिशत पतिको आम्दानीको प्रयोगको बारेमा एक्लै निर्णय लिने क्षमता १६.१ प्रतिशत महिलाको आय आर्जन पतिको बराबर छ भने ९२.६ प्रतिशत महिलाले एक्लै वा पतिसँग मिलेर निर्णय लिन्छन् भने पुरुषको आयको ८८.४ प्रतिशतमा निर्णय गर्छन् महिलाको आय आर्जन पतिको भन्दा बढी छ भने ९५.३ प्रतिशत महिलाले एक्लै वा पतिसँग मिलेर निर्णय लिन्छन् भने पुरुषको आयको ८८.४ प्रतिशतमा निर्णय गर्छन् आफ्नो स्वास्थ बारे आफैँ वा पतिसँग मिलेर निर्णय गर्ने महिला ६४.४ प्रतिशत आफैँ वा पतिसँग मिलेर घरायसी सामग्री खरिदमा ५७.२ प्रतिशत निर्णय आफैँ वा पतिसँग मिलेर परिवार र नातेदारकोमा भ्रमण गर्ने निर्णय ६१ प्रतिशत
