काठमाडौं/ निजी विद्यालयले विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस तथा पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण गर्न नपाउने भएका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र सरकार तथा विद्यालय सञ्चालकबीच यस्तो सहमति भएको हो । निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क वृद्धि र मनोमानी कदमको विरोधमा केही समयदेखि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि निजी विद्यालय बढाएको शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् ।
शनिवार शिक्षा विभागमा भएको शिक्षामन्त्री, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी संगठन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अभिभावक र शिक्षा सचिवसहितको बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो । पाँच बुँदे सहमतिमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिने उल्लेख छ । शिक्षामन्त्रीका प्रेस संयोजक सुनिल खड्काले निजी विद्यालयले दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी रुपमा सूचना पाटीमा टाँस्ने पनि सहमति भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न सहजिकरण गर्ने उनले बताए ।