धरान । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले उद्योगी व्यवसायी तथा त्यससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूसँग परामर्श नगरी व्यवसायीहरूलाई पत्र काटेर आतङ्क फैलाएको भन्दैं व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
२०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म विभिन्न व्यवसायको नाममा बाँकी बक्यौता देखिएको भन्दै राजस्व कार्यालयले ११ हजार ९ सय बढी करदाताहरूलाई पत्र काटेर प्रत्येक वडाहरूमा पु¥याएको थियो । धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम जिल्ला र सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका साथै वराह नगरपालिका वडा नं. १ देखि वडा नं. ७ सम्म यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ । सो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पत्रमा १५ हजारदेखि २२ लाखसम्म बक्यौता उल्लेख गरिएको पाइएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीका निवर्तमान अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नियमित कर तिरिराखेका तर राजस्वले कम्प्युटरमा अद्यावधिक नगरी व्यवसायीहरूलाई पत्र लेख्ने कामले व्यवसायीहरू तनावमा परेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व कार्यालयले २०६४ सालदेखि सफ्टवेयरमार्फत् कम्प्युटर प्रणालीमा करदाताको विवरण राखेको छ । त्यसभन्दा अगाडिको रेकर्ड छैन् । तर कतिपय करदाताले नियमित कर तिरिराखेका भए पनि राजस्वले पत्र पठाएको छ’ निवर्तमान अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘नतिर्नेले त गएर तिर्छन् ठीकै छ तर नियमित कर तिरिरहेका करदाताहरू छुट्याएर कर कार्यालयले पत्र नकाटेर बदमासी गरेको छ । यो राजस्वको व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने काम गरेको छ ।’ व्यवसायीहरूको समस्याप्रति सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिम्मेवारी लिएर यो समस्या समाधान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
राजस्वले विभिन्न मितिमा आर्थिक वर्ष २०८१ को आयकर छुटसम्बन्धीको विषयलाई आधार बनाएर करदाताहरूलाई पत्र काटेको छ । पत्र काटेर धरानका प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई दिन बुझाएको छ ।
यस विषयमा व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गुनासो गरेको र राजस्वसँग परामर्श गरिरहेको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताएका छन् । नन् फाइलर (राजस्वमा विवरण नभएको) करदाताहरूलाई पत्र काटेको श्रेष्ठले बताए । तर कतिपय करदाता जो व्यवसाय पहिल्यै बन्द गरेको तर बक्यौता भएको पत्र राजस्वले काटेको उनले बताए । ‘यसले भने समस्या आएको छ । हामी समाधानका लागि निरन्तर छलफलमा छौं’ श्रेष्ठले भने, ‘कर कार्यालयमा पुगेर आफ्नो व्यवसायबारे अद्यावधिक गर्न व्यवसायीलाई हामीले आग्रह गरेका छौं । बन्द भएका व्यवसायको हकमा राजस्वले छुट दिनु पर्दछ र उनीहरूको अद्यावधिक गर्नु पर्दछ ।’
यता आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख अधिकृत बुद्धिप्रसाद आचार्यले कार्यालयको आग्रह र व्यवसायीहरूको बुझाइमा फरक परेको बताएका छन् । आफूहरूले व्यवसायीहरूप्रति कुनै नियत नराखेको तथा आर्थिक वर्ष २०८१ को आयकर छुट सम्बन्धी सूचनालाई आधार मानेर कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली (आइटीएस) मा नन् फाइलरका रूपमा देखिएका करदाताहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र काटिएको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
यस क्रममा विभिन्न कारणले विवरण नबुझाएका वा दोहोरो कर दाखिला गरेका करदाताहरूलाई भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले करदाताहरूको अद्यावधिक गर्न खोजेका हौँ । बाँकी देखिए मात्र तिर्नु पर्ने हो । बुझाइसक्नु भएकाहरूले केही गर्नु पर्दैन’ प्रमुख आचार्यले ब्लाष्टसँग भने, ‘कम्प्युटर प्रणालीबाट करदाताको विवरण तानेर पठाइएकाले तिरिसक्नेहरूको पनि गएको हुन सक्छ । कार्यालयमा एक पटक उपस्थित भएर प्रष्ट हुन आग्रह गर्दछु ।’
आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २३ मा स्थायी लेखा नं. लिएका तर आय विवरण पेस नगरेका करदाताहरूको लागि ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था भएकाले सोको फाइदा लिन व्यवसायीहरूलाई पत्र काटेको प्रमुख आचार्यले बताए । कर कार्यालयका अनुसार विवरण अद्यावधिक नगर्ने करदाताहरूले भविष्यमा कुनै पनि छुट सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले करदाताहरू, सङ्घ–संस्था, उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा आफ्नो कर स्थिति नियमित गर्न आह्वान गरिएको उनले बताए ।
असहज वा विशेष परिस्थितिका कारण विवरण
अद्यावधिक गर्न नसक्ने करदाताहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी
समयमै आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । केही समयअघि
इटहरी शाखाले पनि व्यवसायीहरूलाई पत्र काट्दा व्यवसायीहरू आतङ्कित भएका
थिए । इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले त आपत्ति नै जनाएको थियो ।
