विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कडा रोग लागेका बिरामीहरूका लागि थप ८ करोड ६० लाख रुपैयाँको सहायता रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फबाट उपचारमा सहयोग पुर्याउन यो रकम विनियोजन गरिएको हो । हामीले अहिलेसम्म धेरै नागरिकहरूलाई यस्तो सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ र यसले उनीहरूको जीवन रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ भण्डारीका अनुसार यो पटक सहायता रकम वितरण गरे पनि अर्को वर्षदेखि भने फरक तरिकाबाट सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ । “हामी आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ ता कि बिरामीहरूले समयमै र सहजरूपमा उपचार पाउन सकून्’–उनले थपे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरका क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र स्पाइनल इन्जुरीलगायतका कडा रोग भएका तीन हजार एक सय ६० जनाले निवेदन दिएकामध्ये पाँच सय पाँच जनाले मात्रै सहायता रकम पाएका छन् । २ हजार ६ सय ५५ जना कडा रोग लागेका बिरामीले सहायता रकम पाउन बाँकी रहेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार कडा रोग लागेका बिरामीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले सरकारले सहायता रकम वितरण गर्नेछ । नयाँ निकासा भएको रकमबाट निवेदन दिएका बिरामीहरूलाई वितरण गर्न पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाले बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । अब अर्थमन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकम आएपछि हामी निवेदनको आधारमा कडा रोग लागेका बिरामीलाई सहायता रकम प्रदान गर्नेछौँ’ उनले भनिन्, ‘प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय भने लाग्नेछ ।’
उपचारका लागि आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिकहरू समस्यामा परेका थिए । सरकारको यो सहयोगले गरिब र विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने बताइएको छ । सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २७ गते प्रदेशसभामा गर्ने सम्बोधनको तयारीका लागि प्रदेशसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभा सम्बोधनमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीमा जोड दिइने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशासनिक पुनर्गठनका सम्बन्धमा, बैठकले प्रदेशमा नयाँ आएका सचिव रामप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कामकाज गर्न खटाउने र सचिव पवनकुमार तिम्सिनालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको क्रममा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनकुटा नगरपालिका र चीनको फुझाउ सहरबीचको भगिनी
सम्बन्ध कायम गर्न परामर्श दिने निर्णय गरेको छ । पर्यटन प्रवर्धनका
सम्बन्धमा बैठकले कोशी पर्यटन वर्षको लागि विनियोजित रकमको स्रोतगत
बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
