नेपालमा स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकका रुपमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै टाढाको विषयजस्तै देखिन्छ । दूरदराजमा अस्पताल र डाक्टर नहेरी मृत्युवरण गरेका घटनाहरु बेला–बेला समाचारमा आउने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बुधबार पेस भएको स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी प्रस्तावले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त प्रस्तावमा ग्रामीणभेगका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिने, स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने र सरकारी अस्पतालहरुको सेवा सुधारका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता र ग्रामीणभेगमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव नै हो। स्वास्थ्य बिमाका लागि नागरिकले तिर्नुपर्ने रकम निश्चित भए पनि सेवा प्राप्त गर्दा झेल्नुपर्ने कठिनाइहरु अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । सेवा लिएपछि बिरामीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु पर्ने, बिमाको रकम समयमा भुक्तानी नहुने र सरकारी अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय उपचारको अभावले गर्दा बिमा कार्यक्रम अपेक्षितरुपमा सफल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी प्रक्रिया स्वचालित बनाइनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । बिमा गराएका नागरिकले उपचार गराएपछि सम्बन्धित अस्पतालमा स्वतः बिमा रकम कटौती हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी हुने कुरामा दुईमत छैन । वर्तमान प्रणालीमा नागरिकले स्वास्थ्य बिमाका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म बुझाउनु पर्छ। तर, सरकारी संयन्त्रले समयमा नै बिमा रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। अस्पतालहरुले अनेक बहाना बनाएर बिमा सुविधा नदिइरहेको अवस्था छ ।
सरकारी अस्पताल सुधार, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको समुचित व्यवस्थापन, औषधि आपूर्तिको प्रभावकारी प्रणाली र सर्वसुलभ उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने कानूनी संरचना आवश्यक छ। राज्यले ग्रामीणभेगका नागरिकहरुलाई निःशुल्क आधारभूत उपचार उपलब्ध गराउने नीति बनाउनु जरूरी छ। स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तार गर्दै नेपालका सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवाभित्र समेट्नेतर्फ ठोस योजना अघि बढाइनु पर्छ। स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, नीति निर्माणमा हुने राजनीतिक र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण सर्वसाधारणले अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै बिमासम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुका साथै सरकारी अस्पतालहरुको सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नत्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा मात्र कागजी योजनामा सीमित हुनेछ र नागरिकले अझै पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सङ्कटको मार झेलिरहनु पर्नेछ। स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हो, जसलाई व्यवहारमै लागू गर्नु पर्दछ । संसद्मा दर्ता गराइएको प्रस्तावलाई एउटा ‘स्टन्टबाजी’ र प्रचारका लागि मात्र बनाइनु हुँदैन । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारलाई लागू गर्न बाध्य पार्न सांसद्हरुले भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।
