सुनसरी । सुनसरीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको सङ्ख्या ४१ हजार ३४ रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग सुनसरीका अनुसार जिल्लामा भूमिहीन दलित ५ हजार ६ सय ३९, भूमिहीन सुकुम्बासी १४ हजार ९ सय ५ र अव्यवस्थित बसोबासी २० हजार ४ सय ९० रहेका छन् ।
विभिन्न समयमा आयोगले मागेको आवेदनका आधारमा स्थानीय तहहरूले भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आयोगलाई बुझाएका थिए । सोही तथ्याङ्कका आधारमा सुनसरीमा धनीपुर्जाविहीनहरूको सङ्ख्या ४१ हजार ३४ रहेको पाइएको छ । तर आवेदन माग गरेका बेला जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये इटहरी उपमहानगरपलिका र इनरुवा नगरपालिकाबाहेक १० ओटा पालिकाले मात्रै विवरण बुझाएका थिए । दुई ओटा पालिकाले विवरण नबुझाएकाले सुकुम्बासीको सङ्ख्या भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने आयोगका विज्ञ सदस्य शैलेन्द्र राईले बताए ।
आयोगका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १३ हजार ३ सय २८ परिवार धनीपुर्जाविहीन रहेका छन् । जसमा भूमिहीन दलित एक हजार ३ सय ८७, भूमिहीन सुकुम्बासी तीन हजार ८ सय २१ र अव्यवस्थित बसोबासी आठ हजार १ सय २० रहेका छन् ।
त्यस्तै वराहक्षेत्र नगरपालिकामा दश हजार ५ सय ९३, रामधुनी नगरपालिकामा चार हजार १ सय ३८, दुहबी नगरपालिकामा दुई हजार ८ सय ३५, कोशी गाउँपालिकामा दुई हजार २ सय ५५, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा एक हजार ९ सय १७, गढी गाउँपालिकामा एक हजार ३ सय ७७, बर्जु गाउँपालिकामा एक हजार ६ सय ३८, देवानगञ्ज गाउँपालिकामा एक हजार १ सय २९ र हरिनगर गाउँपालिकामा एक हजार ८ सय ३४ परिवार धनीपुर्जाविहीन रहेका छन् ।
सुनसरीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिसम्बन्धी समस्या देखिए पनि आयोगको काम भने निकै सुस्त देखिएको छ । नेपाल सरकारले २०७७ मा भूमिहीन समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यसयता ४१ हजारबढी परिवारले आवेदन दिए पनि आयोगले हालसम्म कसैलाई पनि धनीपुर्जा भने वितरण गर्न नसकेको नापी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एवम् आयोगका सदस्य–सचिव हरेराम यादवले बताए । उनले भने, ‘विभिन्न समयमा सूचना जारी गरेर ४१ हजार हाराहारी आवेदन लिएका छौँ । तर हालसम्म कसैलाई पनि पुर्जा दिन सकिएको छैन । आगामी २७ गते देवानगञ्जमा ६ जना भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरण गर्दैछौँ । धेरै काम गर्न सकिएको छैन ।’ स्थानीय तहहरूले सक्रियतापूर्वक काम नगर्ने गरेकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको यादवको भनाइ छ ।
आयोगका आफ्नै सीमा हुने भएकाले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन त्यति सहज नहुने गरेको आयोगका विज्ञ सदस्य शैलेन्द्र राईले बताए । अधिकांश सुकुम्बासीहरूको बसोबास जोखिमयुक्त स्थान, नदी किनार, वन क्षेत्रको जग्गा, नहरको डिल, खोलाको डिल तथा सडक सीमाभित्रका जग्गामा हुने गरेकाले कानूनीरूपमा त्यस्तो जमिनमा धनीपुर्जा दिन नमिल्ने भएकाले समस्या भएको राईको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुर्जा दिन निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसो हुँदा पुर्जा दिन सकिन्छ । तर कानून विपरीत पुर्जा दिने कुरा भएन । त्यसैले समस्या भएको हो ।’
त्यस्तै भूमि आयोग सुनसरीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पोखरेलले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम गर्ने बताए । विगतमा आयोगले गरेका अधुरा कामहरू पूरा गर्ने, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि आफूले काम सुरु गरेको पोखरेलको दाबी छ ।
३५ हेक्टर गाउँ ब्लक जग्गाधनी अझै धनीपुर्जाविहीन
नापी कार्यालयका अनुसार सुनसरीमा ३५ हेक्टर गाउँ ब्लक जग्गा रहेको छ । २०२८ सालमा नापी हुँदा त्यतिबेलाको प्रविधिले सहर र बाक्लो बस्तीको गाउँमा जग्गा नाप्न समस्या भएकाले धनीपुर्जा पाउन छुटेका जग्गाधनी आजम्म पुर्जाविहीन रहेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । उनका अनुसार इनरुवा नगरपालिकामा गाउँ ब्लक जग्गाको समस्या समाधान भइसकेको छ भने अन्यत्र बाँकी छ । साविक भारौल गाविस, दुहबी, पकली, हाँसपोसा, चिमडी, पश्चिम कुशाहा, लौकही, हरिपुर र डुम्राहामा ब्लक जग्गाको समस्या रहेको छ ।
स्वामित्व नहुँदा ब्लक जग्गाधनीलाई आफ्नै जग्गा पनि पराइको जस्तो भएको छ । ब्लक जग्गाका कारण एकातिर जग्गाधनी सुकुम्बासीजस्तै बनेका छन् भने जग्गाको कारोबार नहुने र राजश्व नआउने भएकाले सरकारलाई पनि घाटा हुँदै आएको छ । विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण ब्लक जग्गाको समस्या समयमा समाधान गर्न नसकिएको र निरन्तर काम भने भइरहेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । उनका अनुसार रामधुनी नगरपालिका–९ सितपुरमा करिब ३० परिवारलाई धनीपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ ।
