विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा रहेको सरकारी हस्पिटल कोशी अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।
निःसन्तान दम्पतीको उपचारको लागि कोशी अस्पतालमा सोमबारदेखि यो सेवा सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निःसन्तान क्लिनिकको उद्घाटन गरेर औपचारिकरूपमा सेवा सुरु भएको छ । कोशी अस्पतालको प्रसूति विभागको ओपिडीमा ७० देखि ८० जना बिरामी आएकामध्ये १० देखि १५ जना दम्पतीहरू निःसन्तानको समस्या भएको आउने गरेको अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागको प्रमुख डा. अन्जु देवले बताइन् । निःसन्तान क्लिनिक सञ्चालनमा आएपछि उपचारमा सहज हुने उनले बताइन् । ‘उपचार केन्द्र सुरु भएपछि त्यही अनुसारको पूर्वाधार, उपकरणहरू आएको छ’ उनले भनिन्, ‘निःसन्तान क्लिनिक सञ्चालनको लागि प्रसूति रोगविशेषज्ञ दुई जनाले चिकित्सकले क्षमता अभिमुखीकरण तालिम पनि लिएर आएका छन् ।’
बाँझोपनकै समस्याले धेरै दम्पती विशेषगरी महिलाले अपहेलित भएर मानसिक तनावमा जीवन बाँचिरहेको र धेरैको घरनिकाला गर्ने, डिभोर्ससम्म भएका घटनाहरू पाइएको छ । उनले भनिन्, ‘कोशी अस्पतलामा यो सेवा सुरु भएसँगै धेरै बिरामीले राहत पाउँनेछन् ।’
अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. मधुमेता राभाले ‘इनफर्टिलिटी ट्रेनिङ’ पनि लिएर आएका छन् । दुई वर्षअघि यो ट्रेनिङ डाक्टर अन्जुले लिइसकेकी छन् । उनको योजना र अस्पतालकी मेसु डा. रुना झाको पहलमा निःसन्तान दम्पतीको लागि छुट्टै ठाउँमा सेवा सुरु भएको हो ।
निजीमा महँगो, कोशीमा सस्तो
विश्वमा हरेक ६ मध्ये एकजनामा निःसन्तानको समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अभिलेखले देखाउने गरेको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा विवाहित दम्पतीको १५ प्रतिशतमा बाँझोपन छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार हाल नेपालमा विवाहित महिलाको औसत प्रजनन्दर २.१ छ । सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा भने यो दर २.३ रहेको थियो ।
विवाहित दम्पतीका लागि बाँझोपन वा निःसन्तान मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । यो सेवा विस्तार भएमा बाँझोपन पहिचान, रोकथाम र उपचार सेवा लक्षित समूहसम्म सहजरूपमा प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको यो विषयमा यसले कार्यक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
हाल सरकारीस्तरमा ३ वटा मात्र अस्पतालमा ‘आईयुआई’ तथा ‘आईभीएफ’ सम्मको सेवा उपलब्ध छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रसूति गृह र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र उपचार हुँदै आएको छ । राजधानी बाहिर कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक सेवा सुरु भएको बताइएको छ ।
आईभीएफ सेवा खर्चिलो तथा विशेषज्ञता चाहिने उपचार सेवा हो । सरकारी २ लाख रुपैयाँ लाग्छ भने आईयुआई सेवा ६ हजारमा हुन्छ । निजीमा यो दुवै सेवाको शुल्क दोब्बरभन्दा बढी छ । सक्नेले महँगोमा उपचार लिइरहेका छन् भने पहुँचमा आउन नसकेकाले यत्तिकै जीवन बिताउन बाध्य छन् । परामर्श तथा औषधिले पनि धेरै जनाले अभिभावक बन्ने सौभाग्य पाउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । प्राथमिक उपचारमै परामर्श तथा स्क्रनिङको पाटो कमजोर भएकाले धेरै जना निःसन्तानको समस्याबाट पीडित त छन् नै ‘आईभीएफ’ जस्तो महँगो सेवा लिन बाध्य देखिन्छन् ।
प्राथमिक उपचारपछि पनि सफल नभए ‘आईयुआई’ (इन्ट्रा युटेरिन इन्सिमिनेसन) र अन्तमा आईभीएफ (इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन) प्रविधिमा जानुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘आईभीएफमा’ पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बलाई कृत्रिम तरिकाले निकालेर प्रयोगशालामा भ्रुण विकास गराएपछि गर्भाधारण गराएर पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरिन्छ । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अन्जु देवका अनुसार आईयुआई भनेको पुरुषको वीर्य छानेर सफा गरेर सक्रिय वीर्य महिलाको योनीबाट पाठेघरमा हालिने विधि हो । ‘कुनै पनि दम्पतीले एक वर्षसम्म परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिकन सँगै बस्दा पनि बच्चा भएन भने त्यसपछि बाँझोपनको अवस्था हो कि भनेर जाँचपड्ताल गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘शुक्रकीटको सङ्ख्यामा कमी आउनु, शुक्रकीट नष्ट हुनु आदि कारणले पुरुषमा बाँझोपनको समस्या आउन सक्छ साथै हार्मोनको गडबडी, अव्यवस्थित जीवनशैली, धुम्रपान तथा मद्यपान, प्रदूषण पनि यसका कारक हुन् ।’
देवले विभिन्न कारणहरू पत्ता लगाएर पुरुषको वीर्य, महिलाको पाठेघर, नलीलगायत जाँच गरिने र सम्भव भएसम्म परामर्श दिई प्राकृतिकरूपमा नै गर्भ बसाउने सल्लाह दिने नभए आईयुआई र आईभीएफमा जानुपर्ने बताउँछिन् ।
थालेसिमियाको पनि उपचार
कोशी अस्पतालमा थालेसिमिया रोगको उपचार पनि सुरु गरेको छ । अस्पतालले थालेसिमियाको उपचारको लागि पाँच बेड छुट्याएको अस्पतालको बालरोग विशेषज्ञ डा. रामनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
थालेसिमिया आणुवंशिक अर्थात् वंशाणुगत रूपमा एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीमा सर्ने रोग भएको उनले बताए । माता वा पिता, वा दुवैकोमा हुने रगत र जीनका गडबडीका कारण यो रोग लाग्ने गर्छ ।
‘सामान्यतया रगत दुई किसिमका प्रोटिनबाट निर्माण हुने गर्छ, अल्फा र विटा ग्लोविन । यीमध्ये कुनै एक प्रोटिन निर्माण गर्ने जीनको गडबडीले थालेसिमिया हुने गर्छ । यो रोगका कारण शरीरमा हेमोग्लोविन (रातो रक्तकोषिका) निर्माण हुन गाह्रो पर्छ । निर्माण भएको कोषिका पनि लामो समय रहँदैन । जसले गर्दा बिरामीलाई बारम्बार रगत चढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ’–डा. चौधरीले भने ।
थालेसिमिया खासगरी बालबालिकालाई लाग्ने गर्छ । यो रोग लागेपछि बारम्बार रगत नचढाए बालबालिकाको ज्यानैसमेत जानसक्छ । कुनै कुनै बिरामीलाई प्रत्येक १० देखि १५ दिनमा रगत दिनुपर्ने हुन्छ । यो उपचार महँगो भएकाले धेरैले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । यद्यपि नेपालमा यो रोगको उपचारका लागि सरकारले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यो रोग लागेमा १२ वर्षदेखि १५ वर्षको उमेरमै बिरामीको मृत्यु हुने गर्छ । तर, सही उपचार पाएमा बिरामी २५ वर्षसम्म पनि जीवित रहन सक्ने चिकित्सकले बताए ।
सातै प्रदेशमा निःसन्तान दम्पतीहरूका लागि उपचार केन्द्रःस्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशमा निःसन्तान दम्पतीहरूका लागि उपचार केन्द्र सुरु भएको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले कोशी प्रदेशबाट सुरुवात गरिएको यो सेवा अन्य प्रदेशहरूमा पनि विस्तार गरिने बताए । ‘सातै प्रदेशका एक–एक अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीको उपचारको लागि यो सेवा सुरु गरिएको छ र यसको शुभारम्भ कोशी अस्पतालबाट भएको छ’–मन्त्री पौडेलले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी एक वर्षमा २ हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी थप गर्ने र पाँच वर्षभित्र १२ हजार स्वास्थ्यकर्मी थप गर्ने योजना रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनले यी योजनाहरूको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए ।
अहिले लोकसेवा आयोगले पाँच सय डाक्टर र ७ सय नर्सको विज्ञापन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । उनले दरबन्दी भएको ठाउँमा चिकित्सकहरू नजाने समस्या समाधान गर्न लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा अस्पतालको नाम तोकेरै दरखास्त खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाहेक कुनै पनि चिकित्सक दरबन्दीअनुसार छैनन्’ –उनले भने । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने र यसमा सबै नागरिकलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
