मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्दैछ र यही अवधिभित्र संविधानका केही प्रावधानहरु संशोधन पनि भइसकेका छन् । त्यै पनि मुलुकको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका विविध जातीय तथा मधेशी समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको विषयमा निरन्तर अवरोध कायम छ । यसको यथाशीघ्र सम्बोधनविना संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन । सीमाङ्कन परिमार्जनको मुद्दामा देखिएका जटिलताहरुलाई सम्बोधन नगर्दासम्म चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनुपर्ने प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शासकीय संरचनाहरुको निर्माण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
अर्काेतिर, संविधान कार्यान्वयनको अहम् विषयलाई एकातिर पन्छाएर मुख्य राजनीतिक दलहरु सरकार परिवर्तन गर्ने पुरानै बदनाम राजनीतिक खेलमा मात्र तल्लीन देखिएका छन् । सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि सापेक्षिक राजनीतिक स्थिरतासमेत नदेखिनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले आर्थिक समृद्धिको दिशामा अवरोध पु¥याउनुको साथै प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरुको रक्षालाई समेत सदैव चुनौती दिँदै आएको छ । यसको सापेक्षिक स्थायी निराकरणले मात्र नेपालको समृद्धि र लोकतान्त्रीकरणको यात्रालाई विकसित र सुनिश्चित गर्नेछ ।
बढ्दै गएको महङ्गी, बेरोजगारी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारले गर्दा जनता प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरुका विषयमा समेत नकारात्मक बन्दै गएका छन् । दुरुह बन्दै गएको जनताको दैनन्दिनको समस्याले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको श्रेष्ठता व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । एकातिर भूकम्प, नाकाबन्दी र अस्थिर राजनीतिले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन निरन्तर ओरालो लाग्ने अवस्था निर्माण हुनु र अर्काेतिर मुलुकको भावनात्मक एकीकरणको दिशामा कुनै उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुले राजनीतिक सङ्कट अपत्यारिलो किसिमले गहिरिँदै जाने खतरा छ । त्यसकारण आसन्न समस्याहरुको समाधानमा सापेक्षिक एकरुपता कायम गरेर संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका अवरोधहरु तुरुन्त हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अतः गतिरोधका निम्न विषयहरुमा यथासक्य चाँडो समाधानमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । १.सङ्घीय सीमाङ्कनमा परिमार्जन स्पष्टै छ, नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनलाई लिएर सबैभन्दा चर्को विवाद छ । यो विवाद कायम रहँदासम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । संविधान जारी भएको करीब एक वर्षले यो तथ्यलाई सबैले बुझ्ने गरी प्रमाणित गरिदिएको छ । अतः मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको लागि राज्यको पुनःसंरचनामा रहेको मूलभूत विवादको समाधान गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा चित्त नबुझाएका मुख्य सरोकारवाला समूहहरुसँग वार्ता गर्ने र समाधानका उपायहरुमा छलफल थाल्न ढिलो भइसकेको छ । यद्यपि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारपछि बनेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले समस्याको समाधानमा भन्दा सरकार निर्माणको सुनिश्चितता खोज्ने अभिप्रायले सीमित सरोकारवाला समूहसँग केही सम्झौता गरेको छ । तर उक्त सम्झौताको राजनीतिक आधार अन्त्यन्त कमजोर र अवसरवादी चरित्रको मात्र छ ।सङ्घीय सीमाङ्कनमा रहेका विवादहरु यथावत् नै राखेर सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरुको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको लागि आयोग गठन गरेको छ । तर प्रदेश सीमाङ्कनको मुद्दालाई नटुङ्ग्याईकन आयोगले उल्टो प्रक्रियामा कामको थालनी गरेको छ । जसले गर्दा आयोगले प्रारम्भ गरेका सबै प्रयत्नहरु विफल हुने वा खारेज हुन सक्ने जोखिम छ । साथै साविक जिल्लाका सिमाना हेरफेर नगर्ने गरी स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने आयोगलाई दिइएको कार्यादेश नै त्रुटिपूर्ण र संविधान तथा सङ्घीयताको मूल मर्म विपरीत छ ।
तसर्थ दोस्रो संविधानसभाले समेत हुबहु स्वामित्व ग्रहण गरेको पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सीमाङ्कन परिमार्जनको मुद्दा तत्काल टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । यसपछि मात्र गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरुको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको लागि आयोगले काम थाल्नु सुल्टो कार्य हुनेछ ।
२. शासकीय स्वरुपमा संशोधन
निरङ्कुश पञ्चायतको तीस वर्षको केही अवधिलाई छोडेर विसं २००७ सालयता कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख्य ध्यान आफ्नो रक्षा गर्नुमा मात्र केन्द्रित रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो परिस्थितिले एकातिर सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु अर्को सरकारको गठनसँगै भताभुङ्ग हुन्छन् भने अर्काेतिर सुशासनको क्षेत्र समेत नराम्रोसँग बिथोलिन पुग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा समेत कुनै पनि दलको यथेष्ठ बहुमत नआउने अवस्था थियो भने झन् अब त हामीले समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भए पनि स–साना दलहरुको सहयोगमा आफ्नै दलभित्रको अन्तर्घातद्वारा सरकार गिराउन सक्ने अनुकूल राजनीतिक वातावरणको सिर्जना भएको छ । अतः यस्तो वस्तुगत अवस्थाको अन्त्य गर्न र सापेक्षिक स्थिर सरकारको निर्माण गर्न पनि हामीले शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा आधारित कम्युनिष्ट व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने कुरा स्पष्टै छ । तसर्थ हाम्रो शासकीय स्वरुपलाई आफ्नै विशेषतामा परिभाषित र अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहेको शासकीय स्वरुप हाम्रो लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको जनताको अपेक्षा विपरीत राजनीतिक अधिकारका हरेक मुद्दामा समेत जनताको अभिमत नकारात्मक बन्नुमा वर्षैपच्छे सरकार परिवर्तन हुनु नै प्राथमिक कारण रहिआएको छ । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मात्र नकारात्मक भूमिका खेलेको छैन अपितु दलीय आन्तरिक लोकतन्त्रको साथै राज्यको लोकतान्त्रिक भूमिकालाई समेत विकृत तुल्याएको छ र अन्त्यमा व्यवस्थाकै दुर्घटनाको कारण बन्ने गरेको छ । अहिले पनि यही कुरा दोहोरिने खतरनाक सङ्केतहरु देखिँदैछन् ।
तसर्थ वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति, मुलुकको समतामूलक आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनको लागि पहिलो शर्त हो– स्थिर र जनताको नजरमा विश्वासयोग्य सरकार जसले आफ्नो पूरा कार्यकाल विश्वसनीयता र दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न पाओस् । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सापेक्षिक रुपमा स्थायी सरकारको आवश्यकता पर्दछ । जसले कम्तीमा एक कार्यकालसम्म आफ्नो निर्दिष्ट योजनामा काम गर्ने अवसर पाओस् । विडम्बना, गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शासकीय संरचनामा अस्थिरताको कीर्तिमान ज्यादै माथि चढिसकेको छ । भर्खरै बदलिएको सत्ता समीकरणका पात्र र प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था ५० को दशकमा रहेको अवस्थाभन्दा खासै फरक छैन । यो नियतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने उपाय भनेको पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका–संसद् र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नै हो । त्यसैले हामी यो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गरी प्रादेशिक सीमाङ्कन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय प्रणालीका लागि एकैसाथ संविधान संशोधन गरेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सबैसँग आग्रह गर्दछौँ ।
३.जनजीविकाको सम्बोधन
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व दीर्घकालीन राजनीतिक मुद्दाहरुको सम्वोधनमा बढी केन्द्रित बन्न पुग्दा जनजीविकाको विषयमा ज्यादै उदासीन बन्न पुग्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको असन्तुष्टि, युवाहरुको विदेश पलायन तथा राजनीतिप्रति आम जनताको वितृष्णाको रुपमा देखा प¥यो । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले उत्कृष्ट राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गरिरहने र अर्काेतिर परिणाम भनेविपरीत रुपमा देखा प¥यो । जनताले प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरुले जनताको आफ्नै जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याएन । बरु उल्टो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट केही सीमित नेता र कार्यकर्ताको जीवनमा आएको ठूलो आर्थिक परिवर्तनले राजनीतिक अधिकारका महत्वपूर्ण विषयहरुमा पनि जनताको धारणा नकारात्मक बन्ने वातावरण तयार भयो । जनताको विकसित चेतना स्तर र त्यसले निर्धारण गरेको राजनीतिक सम्बन्धलाई मुलुकको पिछडिएको आर्थिक सम्बन्धले सम्बोधन गर्न नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । त्यै पनि तत्कालै जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कुराहरुमा पनि चाँडो–चाँडो परिवर्तन भइरहने सरकारको कुनै ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन ।
गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु प¥यो । मुलुकको अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग बिथोलियो । तर आजसम्म पनि भूकम्पले विनाश गरेका राष्ट्रिय तथा निजी सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जम्मा भएको रकमको पनि कुनै प्रभावकारी उपयोग हुन सकेन । यति ठूलो राष्ट्रिय विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्ने समयमा पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गठन र नेतृत्वसमेत राजनीतिक भागबण्डाको विषय बन्यो । आजसम्म पनि भूकम्पपीडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । हामी भूकम्पपीडितहरुलाई तुरुन्त प्रभावकारी राहत प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुका भत्केका संरचनाहरुको अभिलेखको आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो पुनःनिर्माण गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ । त्यसका साथै एउटा निश्चित गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको लागि विशेष सहुलियतमा मट्टितेल, ग्यास तथा रासन वितरण गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
निजी तथा सरकारी तहमा रहेको हरेक क्षेत्रको सिण्डिकेट आज राजनीतिक परिवर्तनपछिको मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई रोकावट गर्ने मुख्य समस्या भएको छ । हरेक नाफामूलक क्षेत्रमा विकसित भएको सिण्डिकेटले बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पारेको छ जसले गर्दा जनताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन नपाउने, महङ्गी बढेर जाने तथा गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको यथाशीघ्र अन्त्य हुनु आवश्यक छ । सिण्डिकेट र कार्टेलिङले जनताको शोषण मात्र गरेको छैन, मुलुकको राजनीतिलाई पनि विकृत तुल्याएको छ । आज सिण्डिकेटलाई कायम राख्नको लागि हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा भ्रष्ट व्यापारी, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको मिलोमतो स्थापित भएको छ । यसैको कारणले गर्दा आज सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक चासो बढेर गएको छ र त्यसको सिधा सम्बन्ध त्यसमार्पmत् आर्जन हुने आर्थिक सम्बन्धसँग छ । यसलाई अन्त्य गर्न एउटा प्रभावकारी राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ र नयाँ शक्ति पार्टीले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ गर्न चाहन्छ ।
र अन्त्यमा, हामीले प्राप्त गरेका आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरुलाई नयाँ संविधानको निर्माणमार्पmत् संस्थागत गरेका छौँ । त्यसमा रहेका कमी–कमजोरीहरुलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्दै थप अधिकारहरु विकसित गर्दै जान सकिन्छ । तर मुलुक सधैँभरि यस्तै गरीब र अस्थिर रहिरह्यो भने जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि हाम्रा राजनीतिक अधिकारहरुलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन । यसका लागि हामीले अगाडि सारेको वैकल्पिक राजनीतिका पाँच ‘स’ को अवधारणा (समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक–समावेशी–सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन–सदाचार, स्वाधीनता र समुन्नत समाजवाद) लाई विशेष रुपमा स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यी तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरुलाई हल गर्न देशका सबै वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधर शक्ति र व्यक्तिहरुलाई सहकार्यको मार्गमा अग्रसर हुन हामी हार्दिक अपील गर्दछौँ ।
(नयाँ शक्ति पार्टीले गत शुक्रबार राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रियामा प्रस्तुत विचार)
