विषय प्रवेशः
हाल नेपालको शासन व्यवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । जारी संविधान कार्यान्वयन हुनको लागि चानचुन ६ सयवटा कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनसम्बन्धी कानून–नियमहरु बन्नुपर्छ । तीन तहकै निर्वाचन २०७४ माघ ७ भित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको प्रदेश सीमाङ्कन हो । यो आपैmँमा पेचिलो छ र सहज पनि छ । नियत सफा भए सहज छ, नियत खराब भए असहज छ । केही राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनद्वारा भए पनि सीमाङ्कनको समस्या समाधान गरेर जानको लागि दवाब दिइरहेको छ । यसमा काङ्ग्रेस र माओवादी केही लचिलो देखिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन नगर्ने पक्षमा छ । माओवादी र काङ्ग्रेसप्रति एमालेमा सत्ता बहिर्गमनको प्रतिशोध देखिएको हो भने मधेशी–जनजातिप्रति एमालेको कुण्ठा छ । भूमण्डलीकरणले ल्याएको प्रवृत्तिको विकास सँगसँगै आएको चेतनाले मधेशी र जनजातिहरुलाई आप्mना हक–अधिकारप्रति सचेत तुल्याइदिएको छ । यसलाई एमालेले मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलले अन्यथा ठान्नु हुन्न । यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुमा नै महान्ता छ । संसारभर चलेको पहिचानको आन्दोलन एक्काईसौँ शताब्दीको प्रचलित आन्दोलन हो । यसबाट नेपाल मात्र अछुतो रहन सक्दैन ।
इतिहासबाट सिक्नुपर्छः
इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ र दोहोरिन दिनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तान विभाजन हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदा शेख मुजिबुर रहमानले निर्वाचन जिते । उनी पूर्वी पाकिस्तानका बङ्गालीभाषाीहरुको प्रतिनिधित्व गर्थे । तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानका उर्दूभाषीहरुले उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । फलस्वरुप, पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान विभाजित हुन पुग्यो । आजको बङ्गलादेश र पाकिस्तान त्यसैको उपज हो । अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै गल्ती भयो । अहिले हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै भइरहेछ । मधेशी र जनजातिहरुको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको छ । यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन । एक–अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुमा नै देशको भलो हुन्छ । एउटै मुलुकमा रहने गरी प्रदेश सीमाङ्कनमा सहमत हुँदा कसैलाई हानि हुनेवाला छैन । यदि त्यसो गरिएन भने चाहिँ भीरमा जाने गाईलाई राम राम भन्न त सकिन्छ तर काँध हाल्न सकिँदैन । एक–आपसको अडानले बङ्गलादेश र पाकिस्तानको नियति नहोला भन्न सकिन्न । अझ त्यसभन्दा पनि खतरनाक दृष्टान्त युगोस्लाभियाको छ । आदिवासी जनजातिहरुका भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई नामेट पार्न खोज्दा संसारको मानचित्रबाट युगोेस्लाभियाको अस्तित्व नै धुलीसात् भएको छ । छेउ न टुप्पाको लिँडे अडानहरु लिइरहे युगोस्लाभियाको जस्तो हवीगत हाम्रोमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । इतिहासलाई उपेक्षा गर्ने होइन, इतिहासबाट पाठ सिकेर गल्ती नदोहो¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
राष्ट्रवाद कि देशभक्ति ः
हिजोआज ‘राष्ट्रवाद’ को तातो बहस हुने गरेको छ । महेन्द्रको राष्ट्रवाद, वीरेन्द्रको राष्ट्रवाद, कमल थापाको राष्ट्रवाद । त्यस्तै आज आएर केपी ओलीको राष्ट्रवाद थपिएको छ । त्यसैको चर्चा हुने गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले लाखौँ यहुदीहरुलाई ग्यास च्याम्बरमा लगाएर एकै चिहान बनाएको राष्ट्रवाद होस् वा कुर्दिसहरुलाई रासायनिक हतियार प्रयोग गरी नरसंहार गरिएको राष्ट्रवाद होस्, सबै प्रकारको राष्ट्रवाद अति घिनलाग्दो छ । मानवीय संवेदना भएका जो कोहीले पनि यसलाई सहज रुपमा पचाउन सक्दैन । हाम्रोमा पनि यस्तै घृणित राष्ट्रवाद मौलाउँदै गएको महसुस हुन्छ । राष्ट्रवादले एउटा समूहको पक्षपोषण गर्दछ । यो विभेदकारी हुन्छ । यही राष्ट्रवाद भोलि गएर मुलुकमा विखण्डन ल्याउने अस्त्र बन्ने छ । अहिले हाम्रोमा देखिएको पहाडे राष्ट्रवादले खुब भाउ पाएको छ । त्यसैको आडमा एमाले निर्वाचन जित्ने सुरसारमा छ । तत्कालका लागि फाइदा देखिए पनि यो राष्ट्रवाद कालान्तरमा एमालेका लागि नै घाँडो साबित हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको राष्ट्रवादले रसियाको देशभक्तिवादको अगाडि पराजय भोग्नुपरेको थियो । त्यसैले राष्ट्रवाद होइन, देशभक्ति महत्वपूर्ण हो । हाम्रा प्रातःकालीन वीर अमर शहीदहरुले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राणा शासनविरुद्ध हाँसी–हाँसी मृत्यु वरण गरेका थिए । त्यसको पछाडि देशभक्तिपूर्ण गर्विलो भावनाले काम गरेको थियो । महात्मा गान्धीले जस्तो लङ्गौटी लगाउन सक्ने देशभक्ति हुनुपर्छ । गरीबले आङ ढाक्न नसकेको अवस्थामा लबेदा–सुरुवाल र टाई–सुटमा सजिएर एक–अर्कालाई भिडाउने राष्ट्रवादको के काम ? महात्मा गान्धीले खोक्रो राष्ट्रवाद होइन, देशभक्तिलाई अनुसरण गरेका थिए । अङ्ग्रेजविरुद्ध लड्नलाई राष्ट्रवादको ताकतले भ्याउँदैन थियो । त्यसैकारण गान्धीले देशभक्तिलाई अघि सारेका थिए । आप्mनो लागि खाने खाना, लगाउने कपडा आपैmँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर आपैmँले कृषि र चर्खा अभियान चलाएका थिए । अङ्ग्रेजको नुन बहिष्कार गरेका थिए जसलाई बालबालिका र वृद्धवृद्धाले समेत साथ दिएका थिए । जवाहरलाल नेहरु, सुवासचन्द्र बोस र मोहम्मद जिन्नाहरुको ‘भारत छोडो’ राजनीतिक आन्दोलनले गोलबन्द गर्न नसकेका हिन्दुस्तानी जनता गान्धीको देशभक्तिका कारण एक ढिक्का भएका थिए । फलस्वरुप, गान्धीको देशभक्तिसँग शक्तिशाली अङ्ग्रेजहरुले हार खानुपरेको थियो । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको घोर विरोध गर्ने एमाले अहिले त्यही राष्ट्रवादको पुनरावृत्ति गर्दैछ । ओलीको राष्ट्रवादको कारणले सीके राउतको बाटोमा आन्दोलन गयो भने भोलि यो देश नरहन सक्छ । नेपाल भन्ने देश इतिहासका पानामा कैद हुन पुग्छ । त्यसैले राष्ट्रवाद (नेशनलिजम) होइन, देशभक्ति (प्याट्रिजम) को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्छ जसको कारण यो देशको हरेक समुदाय, वर्ग, क्षेत्रले आपूmलाई गर्व महसुस गर्न सकून् ।
संविधानको कार्यान्वयनः
संविधान जारी गर्ने पक्षहरु नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् कि भन्ने आशंका उठ्न थालेको छ । काङ्ग्रेस र माआवादीले सङ्घीय गठबन्धनसँग गरेको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल गर्न आनाकानी गरेको देखिन्छ । उता प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमत गराउने नाममा समय खेर फालिरहेको पाइन्छ । पहिले संशोधन प्रस्ताव त टेबल गरौँ अनि तपसिलका विषयमा छलफल चलाउँला भन्ने तदारुकता देखिँदैन । प्रस्ताव आएर छलफल चलिसकेपछि पो थाहा हुन्छ– को कति सहमत छन्, को कति असहमत छन् भन्ने ।
अहिले सबैभन्दा बढी निर्वाचन चाहिएको छ भने एमालेलाई चाहिएको छ । मधेश आन्दोलनमा एमालेले भारतविरुद्ध लिएको अडानलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर हेर्नेहरुले अबको निर्वाचनपछिको सरकार एमालेको बहुमतको एकमना सरकार पक्का भनेर ठोकुवा गरिसकेका छन् । जनता एमालेलाई भोट दिन आतुर छन् भन्ने विश्लेषण छ । यो विश्लेषण गलत नहोला तर संविधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयन पनि हुँदैन । यो तितो यथार्थ हो । निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रतिकूल छ । त्यस्तै जनजातिहरु पनि त्यत्तिकै टुलुटुलु हेरेर बस्नेवाला छैनन् । एमालेले जतिसुकै हलो अड्काउन खोजे पनि संविधान संशोधनमा सहमत नभई धरै छैन । यदि एमालेलाई निर्वाचन साँच्चिकै चाहिएको हो भने संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमत हुनैपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ । एमालेको लागि यो अवसर पनि हो । यदि उसले भनेको जस्तै निर्वाचन उसको अनुकूल छ भने संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाँदा उसलाई नै फाइदा हुनेछ । आप्mनो पूर्ण बहुमत ल्याएर पाँच वर्षको लागि ढुक्क भई सत्तामा बस्ने अनि आप्mना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने । राम्रो काम ग¥यो भने झन् उसलाई नै फाइदा छ । अर्को निर्वाचनमा पनि उसैको बहुमतको सरकार हुनेछ । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने एमालेलाई अवसरै अवसर छ । सङ्कट समाधानका लागि देशलाई एमालेको साथ चाहिएको छ । यदि उसले यस अभियानमा साथ दिएन भने संविधान असफल हुुनुमा उसको प्रमुख हात रहने छ जसले उसलाई पतनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ ।
सत्ताको भोकः
राजनीतिक उद्देश्य सत्तासँग जोडिएको हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो तर सधैँ सत्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो भने अन्य विषय गौण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सत्ताको उद्देश्यलाई थाँती राख्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । मुलुक गम्भीर सङ्कटमा फँसेकोे समयमा सत्ताभन्दा बाहिर गएर पनि केही सोच्नु जरुरी हुन्छ । अहिलेको सङ्कट भनेको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई निकास दिनु हो । एक थान संविधान आउनु र नआउनुमा कुनै अर्थ छैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । त्यो जटिल भएर हाम्रो सामु उभिएको छ । हाम्रो लागि त्यो चुनौती र अवसर दुवै हो । सत्ता स्वार्थलाई एकछिनको लागि भए पनि छोडेर चुनौतीहरुलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । सत्ताले शासकलाई अन्धो बनाउँछ । सत्ताको भोकले देशलाई विखण्डित तुल्याउँछ । त्यसैले सत्ताको भोकलाई मारेर भए पनि देशलाई निकास दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अन्त्यमा,
अहङ्कारको कारणले गर्दा इतिहासमा देशहरु बिलाएर गएका धेरै उदाहरणहरु छन् । इतिहास, राष्ट्रियता र भूगोल जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो । एउटा सग्लो मुलुक भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ । त्यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट विमुख भइयो भने इतिहासले दिने दण्ड निर्दयी हुने छ ।
