नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा पक्षीयतालाई बल पु¥याएको छ । भारतको विषय नेपालमा ‘आशसहितको आक्रोश र अविश्वाससहितको सम्बन्ध’ मा आधारित रहँदै आएको छ । आपूmले पाउँदा सहयोग र अरुले पाउँदा हस्तक्षेपको धारणा बोकी बस्ने नेपालका नेताहरुले स्वावलम्बी, स्वचालित र स्वाभिमानी हुनेतर्पm पहल गर्नुपर्छ । घरेलु समस्यालाई घरभित्रै समाधान गर्ने र घर (नेपाल) बाहिर एक स्वरमा बोल्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । आ–आपूmमा आरोप, अविश्वास, आशङ्का र अनिष्टताको सङ्केत हेरी बस्ने हो भने नेपाल साझा हुन सक्दैन । देशीलाई सन्तुष्ट नगरी विदेशीलाई स्वागत गराउने प्रयास गलत हो । नेपालका नेतृत्वकर्ताहरुले संविधान, अधिकार, समावेशिता, भूमिका र त्यागका विषयमा नेपालभित्रै सुलह (समझदारी) गरी राष्ट्रिय एकता, विश्वास, शान्ति र विकासका निमित्त साझा पहल गर्नुपर्छ । घरभित्र कलह (द्वन्द्व) राखेर बाहिर शान्ति खोज्दै हिँड्नेहरु राष्ट्रकै शत्रु हुन् । नेपालको भू–राजनीति, भूगोल, भूपति (जनता) र भविष्यमा आधारित भूमिका खेल्नुपर्छ हाम्रा नेताहरुले ।
घरभित्र कलह (द्वन्द्व) राखेर बाहिर शान्ति खोज्दै हिँड्नेहरु राष्ट्रकै शत्रु हुन् । नेपालको भू–राजनीति, भूगोल, भूपति (जनता) र भविष्यमा आधारित भूमिका खेल्नुपर्छ हाम्रा नेताहरुले ।
नेपाली जनता मौन छन्, मूर्ख छैनन् भन्ने कुरा अग्रपङ्क्तिकाले बुभ्mन जरुरी छ । विदेशीसँगको सम्बन्ध वा सहकार्य राख्दा स्वतन्त्रता, समानता, एकता र विकासलाई बिर्सिनु हुन्न । सहयोग र दानबीचको फरक बुभ्mनुपर्छ । राष्ट्र विकासमा कसले कति दियो ? के दियो भन्ने कुरा ठूलो होइन । कुन दर्जामा राखेर दियो ? के उद्देश्यले दियो र त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने कुरा प्रधान हो किनकि सम्मानविनाको सम्पन्नता, शान्तिविनाको विकास र आत्मीयताविनाको सम्बन्धको कुनै अर्थ हुँदैन । छिमेकीको आपूmप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउन आप्mना कमी–कमजोरी सुधार गर्न जरुरी छ । आपसी मतभेद, द्वन्द्व, कुण्ठा र विरोध कायम राखेर बाहिर सम्मान खोज्नु बेतुकको कुरा हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण एक नियमित र औपचारिक कार्यक्रम हो । समानताविनाको दान बोकेर हिँड्ने हाम्रो नेतृत्वले भ्रमणस्थलको बसाइ, खानपान, सत्कार र सहुलियत मात्रलाई सफलताको आधार बनाउनु ठीक होइन । सधैँ मागी बस्ने र भित्र विवाद गर्ने राजनीति सधैँको लागि र सबैका लागि बन्द गरिनुपर्छ । ठूलो–सानो, धनी–गरीब, बलिया–कमजोरलगायतका कुराहरु आप्mना ठाउँमा होलान् तर असल छिमेकीको नाताले एक–अर्काको शान्ति, विकास, सद्भाव, सन्तुलन र सहकार्यमा सहयोग पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्बन्ध त समानतामा आधारित हुनुपर्छ, सहयोग त सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ ।
के चाहन्छ मधेश ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणपूर्व मधेशी मोर्चाका नेताहरूसँग फुटकर संवाद गरे पनि मधेशका अन्य सरोकारवालाहरूसँग संवाद हुन सकेन । मधेशका जनतालाई के चाहिन्छ वा कुन मुद्दामा कुरा गर्दा समावेशिताको अर्थ लाग्छ भन्ने कुरामा खासै सरोकार थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई मधेशी मोर्चाले पनि लिखित रूपमा कुनै एजेन्डा दिन सकेन । मधेशबाट निर्वाचित रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी जनताको पक्षमा विशेष पहल गरी आम जनताका माग र मुद्दाहरूलाई छलफलको विषय बनाएर ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्नेछन् भन्ने आशा छ । प्रधानमन्त्रीबाट मधेशको परिप्रेक्ष्यमा गरिएका आशाहरू ः नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका जनताले कम्तीमा ४० हजार रूपैयाँ बराबरका सामान खरिद गर्दा भन्सार नलाग्ने र सहज रूपमा ओसारपसार गर्न पाउने, कृषि, शिक्षा, धर्म र संस्कृतिलगायत प्रयोजनका निमित्त ५ लाख नेपाली रूपैयाँ बराबर सीमा क्षेत्रका जनताले विनाभन्सार खर्च गर्न पाउने, मधेशमा रहेको भारतीय रूपैयाँको अभाव तत्काल सहज र सुलभ हुनुपर्ने, भारतीय बैङ्कमा खाता खोल्ने सहजता, सीमा व्यवस्थापन, लगानीमा समानता, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उपकरणमा शून्य भन्सार, भारतीय बीमा कम्पनीहरूमा विशेष प्राथमिकतामा कृषि वा पशु बीमाको व्यवस्था, तटबन्ध, नहर, निर्माण, सतह सिँचाइ र ऊर्जा व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, उन्नत बीऊ, रासायानिक मलमा सहजता, हुलाकी सडक र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिएका सहायक सडकहरू तत्काल निर्माण हुनुपर्ने र रामायण सर्किट रेल्वेको व्यवस्था हुनुपर्ने आदि छन् ।
प्रचण्डको मधेश मोह मधेशबाटै जितेका प्रम प्रचण्डले आप्mना माग, एजेन्डा र प्रस्तुतिमा मधेश र मधेशीको सम्बन्धलाई उचित स्थान दिएनन् । मधेशका मुद्दालाई नेपाल सरकारले आप्mनो पक्ष र आप्mनै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो जुन भएन । मधेशी, दलित, जनजाति, थारु, महिला, पछाडि पारिएको क्षेत्र र अन्य वर्गको असन्तुष्टि र निरन्तर विरोध कायम रहेको संविधानलाई नेपालभित्रै सर्वमान्य बनाउनुको साटो नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिदिन नेपालबाहिर हारगुहार गर्दै हिँड्नु उचित होइन । प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई भ्रमण मात्रको रुपमा हेर्दा पूर्ण सफल भयो भने नेपालको भू–राजनीति, कुटनीति र घरेलु राजनीतिक द्वन्द्वको मर्यादाको रुपमा हेर्दा यसलाई पूर्ण सफल मान्न सकिन्न । प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा गरिएको तीनबुँदे सहमति र २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यले एक–अर्कासँग नजिक रहेको पुष्टि गरे तापनि यसको व्यावहारिक प्रयोग सहज छैन । तरङ्गित रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केही हदसम्म स्थिरता ल्याउने कार्य यो भ्रमणले ग¥यो तर ती सहमति र सम्झौताको पालनमा कहीँ कतै र कुनै पक्षबाट चुक भयो भने झन् ठूलो विग्रहको सम्भावना रहन्छ ।
भारतले किन स्वागत गरेन ? विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत उदाउँदो शक्तिको रुपमा आउँदैछ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएकोले छिमेकी मुलुक अशान्त हुँदा यसको प्रभाव पर्नसक्ने आशङ्काका कारणहरुलाई भारतले नियालिरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालका दुई–दुईजना प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिसक्दा पनि भारतले स्वागत नगर्नुलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यहाँका विश्लेषकहरुले भारतले स्वागत किन गरेन भन्नेबारे बहस चलाउनुपर्छ । संविधान जारी भएदेखि नै छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो संविधानले सबैको भावनालाई नसमटेको भनी सुझाव दिँदै आएको छ तर यसमा भारतको अलि बढी चासो हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । विवादित संविधानले हिंसा र द्वन्द्वलाई मात्र निरन्तरता दिन्छ । एउटा समुदाय विजित भएको र अर्को समुदाय पराजित भएको मानसिकतामा बाँडिएको नेपाली समाजको मनोवृत्तिबारे भारत विज्ञ छ । दलित, जनजाति, महिला, मधेशी र पछाडि पारिएको क्षेत्र र वर्गमा संविधानप्रति असन्तुष्टि कायम रहेकोले भारतले यस संविधानलाई स्वागत नगरेको हुनसक्छ । मधेशलाई द्वन्द्वमा राखेर, सीमालाई अशान्त बनाएर, अन्य पक्षको चलखेल गर्ने ठाउँको सुनिश्चितता गर्दै मधेशीलाई भारतविरोधी बनाउने कार्य भारतले कदापि गर्न सक्दैन । त्यसैले समावेशितामा आधारित संवाद गरेर संविधानलाई साझा बनाऊ र असन्तुष्ट पक्षलाई शान्तिपूर्ण रुपले सन्तुष्ट बनाई संविधानलाई साझा बनाऊ भनी भारतले पटकपटक भन्दै आएको छ । मधेशका समस्यालाई नेपालभित्र समाधान नगरी भारतको दैलो कुर्ने काम नेपाली नेतृत्ववर्गले छाड्नुपर्छ । घरेलु समस्यालाई घरभित्रै समाधान गर्नुपर्छ ।
मधेशलाई द्वन्द्वमा राखेर, सीमालाई अशान्त बनाएर, अन्य पक्षको चलखेल गर्ने ठाउँको सुनिश्चितता गर्दै मधेशीलाई भारतविरोधी बनाउने कार्य भारतले कदापि गर्न सक्दैन ।
अन्त्यमा, नेपालमा शान्ति र विकासका निमित्त नेपालीहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन । साझा शासनसहितको स्वशासन र समावेशितामा आधारित प्रबन्ध गर्न सके मात्र नेपाल समृद्ध हुनसक्छ । संविधान लागू हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने जमात्ले आपैmँ संविधान पालन नगरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु कायम छन् । संविधानबमोजिमको सरकार र संविधानबमोजिमकै व्यवस्थाहरु लागू गर्दै गयो भने मात्र संविधानप्रति विश्वास बढ्दै जानसक्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक महिना नाघिसक्दा पनि यी कुराहरुको अनुभूति असन्तुष्ट पक्षले गर्न सकेको छैन । घरमा आगो लागेको बेला छिमेकमा शीतल खोज्दै हिँड्ने वर्तमान सरकारले कोर्स करेक्सन गर्न सकेन भने दीर्घजीवी हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई भारतसँगको सम्बन्धको नवीकरणको रुपमा हेर्न सकिए तापनि मधेशको दृष्टिकोणले सन्तोषजनक नरहेको कुरा भ्रमण टोलीकै सदस्यहरुले भन्दै आएका छन् ।
–मधेश दर्पण
