लेखक[/caption]
सरकारले स्थानीय निकायको संख्यामा थपेर अहिले ७ साय ४२ वटा पु¥याएका छन् । स्थानीय निकायको संख्या बढे संगसंगै जनसंख्याको मापदण्ड पनि घटेको छ । अहिले तराईमा नगरपालिकाका लागि ६० हजार र पहाडी नगरपालिकाका लागि ३१ हजार तोकेको छ । सोही मापदण्ड अनुशार अहिले मोरङमा १७ वटा निकाय बन्ने भएको छ । स्थानीय निकाय बन्ने क्रममा अहिले मोरङमा विराटनगर महानगरपालिका र केराबारी ९ को विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । मुलत केराबारी ९ लार्ई बेलबारीमा समाहित गर्ने वा केराबारी मै राख्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । राज्य पुनःसंरचना आयोगद्धारा यस अघि गठित स्थानीय निकायको पुन ः संरचनाको जिल्ला स्तरीय समितिले केराबारी ९ लाई बेलबारी नगरपालिकामा समाहित गरिसकेको थियो । सोही विषयलाई केराबारीका राजनैतिक पार्टीले उल्टाएपछि जिल्लामा पनि पुन विवाद उत्पन्न भएको छ । मोरङ जिल्ला पार्टीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस स्थानीय वासिन्दाहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने पक्षमा छन् । उता नेकपा एमाले भने केराबारीबजारका राजनैतिक दलको पक्षमा रहेका छन् । यस अघि केराबारी ९ वासीको माग अनुशार दलीय सहमतीका आधारमै वडा नं. ९ लाई बेलबारी नगरपालिका समाहित गरिएको थियो । राज्य पुनःसंरचना सम्वन्धि सरकारको कार्यविधी संशोधन संगसंगै आयोगले बनाएको खाका कार्यन्वयन हुन नसकेपछि मोरङमा केराबारी बजार केन्द्रित दलहरुले सहमतीलाई उल्टाएका छन् । जुन विषयले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको क्रममा ठूलो विवाद बनेको छ । यस अघि केराबारी ९ मा दुई ठाउँमा वडाको भेला आयोजना गरि जनताको अभिमत बुझ्ने कार्य भएको थियो । त्यसपछि केराबारी ९ वासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर जिविसमा बुझाईसकेका छन् । जनताले दिएको अभिमत विरुद्ध जिल्ला स्तरीय राजनैतिक दलको सहमती उल्टाएको प्रति स्थानीय वासिन्दा रुष्ट भएका छन् । यहि क्रममा केराबारी ९ को भावना बुझ्ने मनसायले केराबारीलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा गाउँमा आएर गाविसले कार्यक्रमको तय ग¥यो । केराबारी ९ देवीझोडा स्थित बुद्ध माविमा आयोजना गरेको वडा भेलामा स्थानीय वासिन्दाहरुले असहमती प्रकट गरे । अन्तरक्रियाको रुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तयार पारिएको बैठक पुस्तिका लेखिएको विषयलाई लिएर लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो । बेलबारीमा समाहित हुनुपर्छ भन्नेहरुको भावनालाई भूमिकामा समावेश नगरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि त्यहाँ माईनेट च्यात्ने र झडप सम्मको स्थिति बन्यो । अनि दुई जना वक्ताले बोल्न नसकी कार्यक्रम विथोलिएको थियो । कार्यक्रम विथोलिए पछि केराबारीबाट आएको टोली विराटनगर लागेका थिए भने केराबारी ९ लाई बेलबारीमा समाहित गर्नु पर्छ भन्ने पक्षधर पनि जिल्ला विकास समिति मोरङमा पुगेर स्थानीय विकास अधिकारीलाई भेटेका थिए । केराबारी ९ को समस्या के हो ? २०६८ सालको जनगणना अनुशार ४ हजार ७ सय ४२ जनसंख्या रहेको छ । यहाँ भलुवा, घंघरु,बेलचौरी, भालुगौडे, विराजे,खयरघारी,देवीझोडा,कुसुमे लगायतका टोलहरु छन् । कुसुमे देखि बेलबारी पुग्न दुई किलोमीटर मात्र छ । त्यहीबाट केराबारी जानु प¥यो भने ११ किलोमीटर उत्तर जंगलको बाटो भएर जानुपर्छ । भलुवाबाट केराबारी जान करिब ४ किलोमीटर मात्र केराबारी टाडा छ । तर बाटो घाटो असुविधा, खोला र जंगल त्रासको कारण त्यहाँका वासिन्दाहरु २० किलोमीटर दुरीको बाटो खोर्साने घुमेर केराबारी जानु पर्छ । अशक्त,वृद्ध तथा महिलाहरु केराबारी केन्द्र कसैको सहायता विना पुग्नै सक्दैनन् । विशेष गरेर चोरी लुटपाट, बाढी, यातायातको असुविधाको कारण उनीहरु त्यहाँ जान सक्दैनन् । वृद्धहरुको सानो कागजात मिलाउनु प¥यो भने निकै कष्टकर हुन्छ । आवात जावत कम हुने केराबारीमा केराबारीका वासिन्दाहरुको पहँुच पनि कम हुँदै गएपछि विकास र अन्य धेरै हिसावले राज्यको श्रोतसाधनको उपभोग गर्नबाट वन्चित हुदै आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि वडामा विकास हुन सकेन । पहँुचवालाहरुले बजेट सुटुक्क ल्याउने , हिसाव सार्वजानिक नगर्ने परम्पराले भ्रष्ट्रचार पनि मौलाइरहेको छ । वडाका यहि विविध समस्याका कारण करिब १० वर्ष अगाडि नै केराबारी ९ ले छुट्टै गाविस निर्माणको लागि पहल पनि भएको थियो । भौगोलिक रुपले पनि यो वडा पहाडी गाविस भन्दा तराईका निकाय संग मिल्दोजुल्दो छ । सोही कारण राज्यको पुनःसंरचनाको क्रममा बेलबारीमा समाहित हुन चाहेका हुन् । नेताहरुले उठाएको सवाल राजनैतिक की प्राविधिक ? केराबारी गाउँपालिका बनाउन वडा नं. ९ को जनसंख्या विना अहिले पनि पुग्छ । यस अघि पनि पुगेको हो । तर पनि केराबारी ९ लाई नेताहरु छोड्न चाहदैनन् यहाँ भित्र केहि विशिष्ट पक्षहरु छन् । मुख्य गरी बन,खोला,उर्वरभूमि र मध्यम वर्गीय सघन बसोवास, बाटोघाटो,खानेपानी अन्यश्रोत साधनले सवल छ वडा । नेताहरु यिनै श्रोत साधनलाई देखाएर केराबारी ९ लाई छोड्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । यसो हेर्दा यो प्राविधिक कुरा जस्तो देखिन्छ । तर केराबारी ९ लाई बेलबारीमा जान नदिने मुख्य ध्येय भनेको राजनीतिक कारण नै हो । जुन विषय अन्तरनिहीत रुपमा छ । राजनैतिक हिसावले केराबारी ९ वामपन्थीहरुको सघन उपस्थिति रहेको वडा हो । जसमा वहुसंख्यक रुपमा एमाले पक्षधरहरु बढी छन् । केराबारी ९ लाई बेलबारीमा समाहित गर्ने वित्तिकै स्थानीय निकाय र संसदको निर्वाचनमा यसले ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने एमालेको भित्री निष्कर्ष छ । भईरहेको र खाईपाईरहेको सुविधाबाट बन्चित हुने भयका कारण मुख्य गरि एमालेहरु केराबारी ९ लाई कुनै हालतमा बेलबारीमा समाहित हुन दिने पक्षमा छैनन् । र , विभिन्न शब्द बुनेर वा घुमाएर केराबारीमै राख्ने योजना छ । स्थानीय अन्यदलहरु त्यही एमालेको नगरपालिका बनाउने महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमको गोलचक्करमा परेको छ । दोश्रो, केराबारी ९ मा रहेका एमालेका नेताहरु बेलबारीमा समाहित भएपछि आफू हराउने हो की भन्ने अर्को चिन्ता पनि गाँसिएको छ । बेलबारीमा आफू समाहित हुँदा आफू होचो हुने केराबारी ९ का एमालेका कार्यकर्ता भित्री त्रासदी र केराबारी बजारका नेताहरुको वडालाई बेलबारीमा समाहित हुन दिईएन भने उनीहरुको भोट प्रयोग गरिरहने पाईने भएको हुँदा यी दुवैको आआफ्नो स्वार्थ मिलेको कारण उनीहरु वडा नं. ९ लाई बेलबारीमा समाहित हुन नदिन विभिन्न षडयन्त्र गरिरहेका छन् । अहिले वडामा विकास कार्यक्रम ल्याउने, बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिने यस्तै विषय उठाएर वडा नं. ९ लाई अल्मल्याईरहेका छन् । तसर्थ एमाले पार्टीको निहीत स्वार्थका कारण आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई दिग्भ्रमित गरेर वडावासीलाई कुनै पनि हालतमा बेलबारीमा समाहित हुनबाट रोक्नु हुँदैन । लामो र कठिन संघर्षबाट आएको राज्य पुनः संरचनाको अवशरलाई यसको मापदण्ड, यसको मर्म अनुशार जनतालाई आफ्नो पायक परेको निकायमा समाहित हुन दिन जरुरी छ । पार्टीले आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर केराबारी ९ लाई बेलबारीमा समाहित हुने अवशर प्रदान गर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ । यदि केराबारी ९ बेलबारीमा समाहित हुन सकेन भने त्यो एमालेका सिमित नेताहरुको अर्कम्यता र संकिर्णताको कारण हुने प्रष्ट छ । र, प्राविधिक समितिले पनि केराबारी ९ को भूबनावट,जनताको भावना सबैलाई हेरेर राजनैतिक रुपमा प्रभावित नभईकन निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । ईतिहाँसमा भावी सन्तान दर सन्तानहरुले यो नभनुन् की बेलबारी नगरपालिका नजिक हुँदा हुँदै किन केराबारीमा हाम्रो वडालाई राखेको भन्ने विषय नउठोस् । चेतना भया ...
