बेलायतमा मानवअधिकार खोज्दै मायाकुमारीहरु

खोटाङको बुइपा गाउँमा गल्ला पसेको हल्ला सुनेको थिएँ । बुइपाका दहमानका छोरा अमृतबहादुर राईलाई भर्ती लाग्ने इच्छा पटक्कै हुँदैन । आमा र चेलीहरुको सल्लाहअनुसार अमृतबहादुर घरको खाटमुनि लुक्छन् । तर पनि गल्लावालहरुले प्रलोभनसहित जबर्जस्ती गरेर खाटमुनि बाटै तानेर भर्ती गराउन लैजान्छन् । यो कथा नभएर २०१८ सालमा भएको सत्य घटना हो । अमृतबहादुरलाई जस्तै सयौँलाई धरानस्थित बेलायती गोर्खा सैनिक क्याम्पमा जम्मा गरिन्छ । बेलायती सैनिकमा भर्ती लाग्न नाम लेखाउने, नम्बर पाउनेदेखि तालिम लिनेसम्मका काम त्यहीँ सम्पन्न हुन्छन् । अमृतबहादुरले २११५५६८९ नम्बर पाउँछन् ।बेलायती गोर्खा सैनिकमा पूर्वी नेपालका राई–लिम्बूहरुलाई मात्र भर्ती गराउने चलन थियो । यसैगरी पश्चिमका गुरुङ, मगरहरुलाई मात्र भर्ती लैजाने परम्परा त्यति बेला थियो । भर्ती गराउने एजेन्टलाई तिनै ‘गल्ला’ भनिन्थ्यो । अहिले पनि तिनलाई ‘गल्ला’ नै भनिन्छ । भर्तीको चलनमा आजभोलि भने बदली भएको छ । आजभोलि अन्य जातिकालाई पनि समावेश गर्ने चलन छ । भर्ती गराउँदा स्वेच्छाले गराइन्छ । भर्ती लाग्ने सैनिकहरुलाई काँकडभिट्टा नाकाबाट भारतको सिलिगुडी हुँदै रेल चढाएर कोलकातासम्म लगिन्थ्यो । कोलकाताबाट दमदम बन्दरगाह हुँदै पानीजहाजमा एक हप्ता प्रशान्त महासागर यात्रा गराएर मलेसिया (तत्कालीन मलाय) पु¥याइन्थ्यो ।

मलायमा स्थानीय कम्युनिष्टसँग सरकारको युद्ध चलिरहेकोे थियो । त्यहाँ पुगेपछि सिधै युद्धमा लाग्नु पथ्र्यो । अमृतबहादुरहरु पनि युद्धमा होमिए । सँगैका कैयौँ साथी गोली लागेर ढले, घाइते भए तर अमृतबहादुरहरु धेरै विपक्षीलाई ढाल्न सफल भए । त्यसै समयमा बु्रनाईमा समेत युद्धमा भाग लिनु प¥यो । सन् १९६० मा मलायको गृहयुद्ध समाप्त भयो । २० औँ हजार गोर्खा सैनिक सामेल भएको मलायको युद्धमा ६ हजार जतिको मृत्यु भयो । मृतकको सङ्ख्याभन्दा बढी घाइते भएको विभिन्न जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो युद्ध लड्ने सैनिकहरुलाई वीरताको चिनोस्वरुप तक्मासम्म दिइयो । तक्माबाहेक बाटो खर्च मात्र दिएर अधिकांशलाई रित्तो हात घर फर्काइयो । लडाइँको समाप्तिसँगै बृटिस सरकारले अमृतबहादुरजस्ता हजारौँ बेलायती गोर्खा सैनिकलाई यसैगरी रित्तो हात घर फर्कायो । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध गरी यसरी रित्तो हात फर्कने बेलायती गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान इतिहासकारहरुले गरेका छन् । रित्तो हात फर्कनेहरुलाई न्याय दिलाउन न नेपाल सरकारले प्रयास ग¥यो, न बेलायत सरकारले नै यथेष्ट क्षतिपूर्ति दियो । अहिलेसम्म सही आँकडासमेत उपलब्ध छैन । यसरी गुमनाम छन् बेलायती वीर गोर्खाली सैनिकहरु । तिनै रित्तो हात फर्कनेहरुले आपूmहरु अन्यायमा परेको महसुस गरी हकको निम्ति एकजुट हुने निधो गरे । पदमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) खोले । वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना गरिएको सङ्घ बृटिस सरकारबाट कतिपय अधिकार दिलाउन सफल भयो तर पाएको अधिकार ‘नखाऊँ त दिनभरिको शिकार, खाऊँ त कान्छा बाउको अनुहार’ भइरहेको छ । पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मुख्य माग भनेको बेलायती नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने थियो । आन्दोलनको दवाबमा सुविधा पनि पाउने भए तर त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइयो ।

यो मापदण्ड उनीहरुका लागि फेरि पनि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अहिले पनि कतिसम्म विभेद छ भने हङकङमा गोराले सेवा गरेको एक वर्ष र गोर्खा सैनिकको चार वर्ष अवधिलाई बराबरी मान्यता दिइएको भूतपूर्व मेजर टिकेन्द्र देवानले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताए । भूपू सैनिकलाई पनि विभिन्न तीन वर्गमा विभाजन गरेर ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीति लागू गरिएको छ । यो नीतिअनुसार भिन्नाभिन्नै सुविधा तय भएको छ । यसैअनुसार पुराना भूतपूर्व सैनिकको हकमा भत्ता र आवासीय भिसाको मापदण्ड बनाइँदा गोर्खा परिवारमा ठूलो समस्या खडा भएको छ । खासगरी भूपू बृटिस गोर्खा सैनिकले बृटिससरह भत्ता वा सुविधा पाउन बेलायतमै बस्नुपर्ने मापदण्डका कारण तिनका परिवार बेलायत जान बाध्य भइरहेका छन् । जसअनुसार १० हजारको आसपासमा भूपू र तिनका परिवार बेलायत पुगिसकेका छन् । अभैm पनि जाने क्रम जारी छ । आवासीय भिसा पाएर उनीहरु बेलायत गए पनि समस्या अझ जटिल बनिरहेको छ । यो समस्या हल नहुँदा बेलायतलाई समेत फाइदा देखिँदैन ।भूपू सैनिकले उमेरअनुसार भत्ताको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्छ । सामान्यतया मापदण्डअनुसार भूपू सैनिक र उनकी श्रीमती मात्र बेलायत जाने स्थिति छ । यस्तो भत्ताको भरमा जीवनयापन गर्ने जनशक्ति राखेर बेलायतलाई फाइदा पक्कै हुँदैन । त्यसैगरी बेलायतमा बस्ने भूपूहरुका परिवार बेलायतीजस्तो परिवारबाट अलग भएर बस्न सक्ने हुँदैन । सबैमा परिवारमै रमाएर बस्ने बानी भएको हुन्छ ।

यसरी भावनात्मक रुपमा एकै भएको परिवारमा मापदण्डले फुट ल्याइदिएको छ । यो फुटले बृटिस गोर्खा परिवारमा निराशा छाएको छ । निराशाले बहालवाला बेलायती गोर्खा सैनिकको मनोविज्ञानमा समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको छ । यो असरले कार्यक्षमतामा पनि क्षति स्वाभाविक हुन्छ ।भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई बेलायत ल्याउन पनि ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । झट्ट सुन्दा यो मापदण्डले परिवारसँगै रहने अवसर दिएजस्तो लागे पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो–फुस्सा’ भनेभैmँ हो । यो मापदण्ड लागू हुनुभन्दा १५ वर्षअघि १८ वर्ष उमेर ननाघेका छोराछोरी लैजाने मापदण्ड थियो । त्यति बेला १९ वर्ष लागेकाहरु त्यही मापदण्डका कारण जान पाएनन् । १८ वर्षमुनिकाहरु प्रायः सबै गइसकेका छन् । १९ वर्षका भएकै कारण बेलायत जान नपाएकाहरुले अहिले ३३ वर्ष नाघिसकेका छन् । यो मापदण्डबाट भूपू गोर्खाले खुसी हुनु भनेको जोडघटाउ गर्न नजान्नुभन्दा पनि जोडघटाउ नै नबुभ्mनु हो । बेलायतमा बस्ने भूपू गोर्खाहरु र तिनका परिवार कुनै चिठ्ठा परेर वा वर्किङ भिसामा कमाइ खान वा अध्ययनको सिलसिलामा पुगेका हैनन् । बेलायतको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि रगत, पसिना बगाएकाले उनीहरु गर्वका साथ बेलायतमा बस्न चाहन्छन् । बेलायतमा बस्न पाउनु उसको मानवअधिकार पनि हो । समान पेन्सनसहित सुविधा नेपालमै पाउँदा बेलायतलाई आर्थिक नोक्सान हुन्छ भन्ने हल्ला पनि चलाइएको छ । बेलायतको यस्तो अनुमान हो भने त्यो पनि गलत छ । उनीहरुलाई नेपालमै समान सुविधा दिँदा बेलायती बजेटको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत पनि नेपालमा आउनेवाला छैन । अनि गोर्खा सैनिकका सबै खाले जायज हक दिन बेलायत किन पछि हट्ने ?बेलायती गोर्खा सैनिकलाई त फाइदा छँदै छैन । यो असमान व्यवहारले बेलायतलाई समेत फाइदा छैन । अब कुनै दृष्टिबाट पनि दुवै पक्षलाई फाइदा छैन भने सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने कदम चाल्न आवश्यक छ । आवासीय भिसा पाएर बेलायत जाने भूपूहरुका सबै सुविधा नेपालमा पनि उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु समस्या समाधानको एउटा पाटो हुनेछ । यस्तो सुविधा भएमा नेपालमा आप्mनो परिवारसँगै बसेर बेलायतको गुणगान गरी भूपूहरुले जीवनयापन गर्ने छन् ।

यसो गर्दा बेलायतमा थपिने सम्भावित १० हजार भूपू र तिनका परिवार बेलायत जानबाट रोकिने छन् । बेलायतमा रहेका धेरै भूपूहरु पनि नेपाल फर्कनेछन् तर उनीहरुको बेलायतमा बस्न पाउने अधिकारलाई भने रोक्नु हुँदैन । यदि बृटिसले भूपू गोर्खालाई उतै राख्ने नै हो भने पनि सन् १९९७ देखि अवकास पाएदेखिका गोर्खा सैनिकहरुलाई बेलायतको आवासीय हकसहित अन्य सुविधा दिनु राम्रो हुन्छ किनकि उनीहरुका प्रायः सबै परिवार पनि बेलायतमै जमेर बसिसकेका छन् । उनीहरुलाई पनि बेलायतीसरह सुविधा दिइएको बताइएको छ । उनीहरुको बसाइको अवस्था पनि बेलायती समाजमा भिज्न सक्ने भइसकेको छ । हैन, सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा छाडेका सबै सैनिकलाई आवासीय भिसा दिएर राख्ने हो भने उनीहरुका परिवारले पनि सँगै बस्ने हक हुनैपर्छ । यसो गर्दा बढीमा १० हजार मानिस बेलायतमा थपिने छन् । सबै भूपूका सबै परिवारलाई विनामापदण्ड बेलायतमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयो भने बेलायत सरकार र भूपू गोर्खा सैनिक परिवारलाई नै राम्रो हुनेछ । भारतसँग पनि प्रसङ्ग जोडौँ । सन् १९४७ को सन्धिअनुसार बेलायती गोर्खा सैनिक र भारतीय गोर्खा सैनिक दुई भागमा विभाजित भएका थिए । विभाजनपछि भारतले आप्mना नागरिकसरह भारतीय गोर्खा सैनिकलाई सेवा सुविधा दिएको छ । यतिमात्र नभएर भारतमा गोर्खा सैनिकलाई सर्वसाधारणले समेत इज्जत र सम्मान गर्छन् । भारतीय गोर्खा सैनिकका बहालवाला या अवकास प्राप्त सबैलाई पेन्सनदेखि उपचारसम्मको सुविधा नेपाल र भारत दुवै देशमा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था भारतले मिलाएको छ । आवासका लागि भारतमा समेत स्वेच्छाले बस्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यही बृटिस गोर्खा सैनिकले नै भर्ती लिने सिङ्गापुरे गोर्खा पुलिसले समेत सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । भारत र सिङ्गापुरले विनात्रिपक्षीय सम्झौता समान सुविधा दिँदा नेपाल सरकारको कहिल्यै आपत्ति भएको छैन । बेलायतले सुविधा दिँदा पनि टाउको दुखाइ हुने कुरै भएन । थोरै इतिहास कोट्याऊँ– वि.सं. १८१४ मा नेपाल पक्षका काजी अमरसिंह थापा र बृटिस पक्षका जनरल अक्टरलोनीबीच सम्झौता भई बृटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती गराउने चलन भएको थियो । बेलायती सेनामा भने जति बेलादेखि भर्ती भयो, त्यति बेलादेखि नै गोर्खा सैनिकहरु विभेदमा परेका छन् । उस बेला विभेदमा पर्नुको कारण बेलायत सरकारलाई मात्र दोष दिनु उचित छैन । राणाकालमा पनि गोर्खालीका सेवा सुविधा बढाउनुभन्दा बरु रोयल्टी लिएर शासकहरु आप्mनै खल्तीमा हाल्नेतिर लागिपरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले रोयल्टी लिएर निजी निवासका लागि सिंहदरबार नै बनाए । प्रजातन्त्रपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बृटिस सरकारका प्रतिनिधिसँगको भेटमा गोर्खालीलाई बृटिस नागरिकसरह सुविधा दिनु पर्दैैन भनेका थिए ।

गोप्य रुपमा बोलिएका कुरालाई अहिले पनि बृटिस सरकारका प्रतिनिधिले हक खोज्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका नेतृत्वहरुलाई सुनाएर हतोत्साहित गराइरहेका छन् । यसबाट पनि गोर्खा सैनिकलाई दुवै पक्षको कुटनीतिक तवरबाट समेत विभेद भएको प्रष्ट हुन्छ ।आप्mना हकको निम्ति गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा फेरि पनि चाँडै त्रिपक्षीय वार्ता बस्ने भनिएको छ । गेसोका नयाँ अध्यक्ष कृष्ण राईले भने पीडित गोर्खा पक्षविना नै नेपाल सरकार र बेलायत सरकारमा बसेर समस्या सुल्झाउन नेपाली दूतावासलाई आग्रह गरेका रहेछन् । विगतको मूल्याङ्कन गरी फेरि पनि नेपाल सरकारकै मुख ताकिरहनु आवश्यक देखिन्न । गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन समितिले भनेजस्तो त्रिपक्षीयभन्दा पनि बेलायत सरकार र पीडित भूतपूर्व सैनिकको नेतृत्व सङ्गठनहरुको उपस्थितिमा समस्या हल गर्नु नै पीडित र बेलायतको निम्ति ऐतिहासिक र फलदायी देखिन्छ ।बिट मार्ने क्रममा शुरुका पात्र अमृतबहादुर राईलाई फेरि सम्झिन चाहन्छु । आपूmले बेलायतका लागि रगत, पसिना बगाएको कारण उनमा बेलायत पुग्ने इच्छा थियो । इच्छा पूरा गर्न नपाई उनको देहावसान भयो । श्रीमान्ले बेलायतमा पाइला टेक्न नपाए पनि उनकी श्रीमती मायाकुमारी राई बेलायत पुगेकी छन् । मायाकुमारीका तीन भाइ छोरामध्ये दुईजना भारतीय सैनिकमा जागिरे छन् । केही वर्ष पहिले मायाकुमारी क्यान्सरबाट पीडित भइन् । तिनै छोराको नाताले उनले निःशुल्क उपचार गराउने अवसर पाइन् । भारतको पुनास्थित कमान हस्पिटलमा सफल उपचार भयो । उपचारको क्रममा चारपटकसम्म नेपाल र पुना ओहोरदोहोर गर्नु प¥यो । निःशुल्क उपचार मात्र नभएर बाटो खर्चसमेत भारतीय सरकारले उपलब्ध गराइदियो । उपचार सफल भएपछि भने श्रीमान्को नाताबाट उनी बेलायत पुगेकी हुन् । मायाकुमारी अहिले तिनै छोराहरुलाई आप्mनो साथमा राख्न चाहन्छिन् ।

छोरासमेत पेन्सन लिएर नेपालमा बसिरहेका छन् । तिनै छोरालाई बेलायत झिकाउन चाहन्छिन् तर ३० वर्षे हदले तगारो लगाइदिन्छ । नेपालमा परिवारसँग भेटघाट गर्न जाऊँ भने पनि एक महिनाभित्र बेलायत फर्कनुपर्ने बेलायतको नियमले अर्को हतारो लगाइदिन्छ । युवाले समेत धान्न नसक्ने यो हतारो बुढेसकालमा पक्कै असम्भव छ । यसरी परिवारको वियोग र अधिकारको उपभोगबीचको अत्यासलाग्दो दोसाँधमा रहेर धेरै मायाकुमारीहरु बेलायतमा बस्न बाध्य छन् । मानवअधिकारकै दृष्टिले पनि गोर्खाहरुको हकमा भारतभन्दा बेलायत धेरै पछि छ । मानवअधिकारको जननी भनेर विश्वमा चिनिने बेलायतले अब भने आप्mनै देशको रक्षकको सम्मान गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।