बालबालिका संरक्षण गरेको भनिएको आमाको घरको चर्चाले बाल संरक्षणको विषयमा सिक्ने सिकाउने बहस सिर्जना गरेको छ । बालबालिकालाई दयामायाका पात्र बनाइनु हुँदैन, न त उनीहरुमाथि दरिद्रता, बिचरा वा च्यारिटी व्यवहार नै देखाइनु हुन्छ । यो विषय बाल संरक्षणमा काम गर्ने होस् वा पत्रकार, सर्वसाधारणदेखि प्रशासक सबैले बुझ्नुपर्छ । यो लेख नितान्त बालगृहको अवधारणासँग मात्र सम्बन्धित छ ।बालबालिकाको चरित्र चञ्चले, उत्सुक, जिज्ञासु, नक्कल गर्ने, फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने आदि हुन् । यिनै चरित्रका कारण बालबालिकाको सिक्ने क्षमता वयस्कको भन्दा धेरै हुन्छ । त्यसैले बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्ति विशेष क्षमता भएको हुनुपर्दछ । अझ संस्थागत हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको मनोविज्ञान त बाबुआमा, परिवार र समाजसँग रहेका बालबालिकाको भन्दा केही न केही बढी तनावमा हुने हुँदा बालगृह सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत् मानव स्रोत झन् विशेष क्षमताको चाहिन्छ । त्यसैले उनीहरुमा बालअधिकारसँग सम्बन्धित सिद्धान्त, अवधारणा, कानून, कार्यविधि, प्रारुप तथा मापदण्डहरुको सैद्धान्तिक र कार्यान्वयनीय ज्ञान तथा बुझाइ हुनु नितान्त आवश्यक छ ।केही दिनदेखिको सञ्चारमाध्यमको बहसले गनिएका व्यक्तिहरुको विचार विश्लेषण गर्दा बालअधिकारको विषय उनीहरुको कति कम प्राथमिकतामा पर्दोरहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । हालैका दिनमा बालगृह प्रकरणसम्बन्धी समाचारहरु सम्प्रेषण गर्दा आईएफजेले तयार पारेको ‘बालबालिकाको विषयमा समाचार तयार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने आचारसंहिता’ लाई पनि बिल्कुलै बेवास्ता गरिएको छ ।
बालगृहका मापदण्ड र बालबालिका आउनुपर्ने कारण ः
अनाथ, परित्यक्त परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष गरी आप्mनो परिवार, नजिकका नातेदार तथा समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपूर्व सबल नागरिक बन्न आवश्यक मानसिक, शारीरिक, बौद्घिक, संवेगात्मक विकासको निम्ति निश्चित अवधिको लागि संरक्षण गरिने स्थान नै बालगृह हो । बालगृह ती बालबालिकाको अन्तिम विकल्पको रुपमा रहन नहुने अवधारणा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरुले अङ्गीकार गरेका छन् । कुनै बहानामा कसैलाई पनि कानूनको अनविज्ञता क्षम्य छैन । नेपालको ७ सय ९७ वटा बालगृहहरुमा पन्ध्र हजार दुई सय पन्ध्र बालबालिका रहेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिबाट प्रकाशित बालबालिकाको स्थिति–२०७० ले जनाउँछ । अवधारणागत दृष्टिकोणले पनि नियमन र व्यवस्थापन भएमा उल्लेखित बालबालिकाको लागि ६०८ मात्र बालगृह चाहिन्छ । एक अध्ययनले नेपालका बालगृहहरुमा रहेका बालबालिकामध्ये आधाभन्दा कम मात्र बालबालिकालाई बालगृहको संस्थागत हेरचाहको आवश्यकता रहेको मान्न सकिन्छ । जसलाई केन्द्रीय बालकल्याण समितिले प्रकाशित गरेको बालबालिकाको स्थिति–२०७० को ‘सबै बालगृहहरुमा वास्तविक रुपमा संरक्षणको आवश्यकता परेका वा बाबुआमाविहीन बालबालिका नै हुन् कि होइनन् तथा उनीहरुको अन्य विकल्प छ कि छैन भन्नेबारेमा धेरै चर्चाहरु चलिरहेका छन्’ विश्लेषणले ले पुष्टि गर्दछ ।नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘आवासीय बालगृहहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड –२०६९’ ले बालबालिकाको भर्ना प्रक्रिया जसले अति आवश्यक बालबालिका मात्र अनाथ, परित्यक्त, परिवारविहीन भर्ना होऊन् भन्ने अवधारणा राख्दछ । बालगृहको आवासीय सुविधाः स्वस्थ गाँस, सुरक्षित बास र सुनिश्चित समग्र विकास भनेको हो । पूर्वाधार र परिवेश, संरक्षित बालबालिकाका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति, बालबालिकाको अधिकारको रक्षा एवम् बालसंरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, बालगृह सञ्चालनको न्यूनतम शर्त, बालगृहको व्यवस्थापन, स्रोत तथा मानव संशाधन, आर्थिक रुपले सक्षम, मनोविमर्शको उचित प्रबन्ध, बालअधिकारको अवधारणागत कार्यान्वयनको राम्रो व्यवस्था हुनु नै हो । बालबालिकाको बिदाइमा गरिने प्रक्रियाले उनीहरुको सामाजिकीकरणको मनोेभावनामा वृद्धि गर्नु हो । सो मापदण्डले पुनर्एकीकरण वा पुनर्मिलन योजना तथा बालगृह अनुगमन संयन्त्र, कार्यविधि र प्रक्रियाहरुलगायतका बारेमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । सो मापदण्डमा उल्लेखित कुराहरु सबै बालगृहहरुलाई पालना गराउनका लागि केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिले बालगृहहरुको अनुगमन र आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्य गर्नुपर्दछ जुन प्रायः निश्प्रभावी छ । अझ जिल्ला तहमा त सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बालअधिकार अधिकृत सदस्य–सचिव रहेको बालगृह अनुगमन समितिको व्यवस्था भए पनि एकाध जिल्लामा बाहेक अधिकांश जिल्लामा नियमित अनुगमन र प्रभावकारिता शून्य प्रायः छ ।नेपाल सरकारको २०७०÷०७१ का मुख्य कार्यक्रमहरूअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कार्यक्रम–२ अन्तर्गत २५ जिल्ला बालकल्याण समितिबाट सञ्चालित कार्यक्रमको, आवश्यकता हेरी बालगृह र बालअधिकार हनन्का आकस्मिक घटनाहरूको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा अध्ययन गरिने उल्लेख भए पनि अनुगमन, निरीक्षण तथा कारवाही कमै जिल्लामा अभ्यास छ । न त तिनको अवस्था सार्वजनिकीकरण नै गरिन्छ जसको पुष्टि उल्लेखित कार्यक्रमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था नराखिएकाले गर्दछ ।बालगृह सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई जिल्ला बालकल्याण समितिमा सूचीकृत हुनुपर्दछ । सबै सङ्घसंस्था जस्तै समाज कल्याण परिषद्मा आबद्धता, नियमित लेखा परीक्षण तथा नवीकरण, जिल्ला परिवर्तनको हकमा सम्बन्धित जिप्रकाको अनुमति । जिल्ला परिवर्तनको हकमा केन्द्रीय बालकल्याण समिति र सम्बन्धित जिल्ला बालकल्याण समितिमा जानकारी, सबै बालबालिकाको पूर्ण परिचय खुल्ने व्यक्तिगत विवरण जसमा बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य, वैयक्तिगत विवरण, सम्पत्तिको हकका सम्बन्धहरु, नातागोताका सम्पूर्ण जानकारी अभिलेखीकरण हुनुपर्दछ ।बालबालिकाका भर्ना गर्दा बालगृहबाहेक अन्य विकल्प छैन भन्ने आधिकारिक सिफारिस जस्तै जिल्ला प्रशासन, जिल्ला बालकल्याण समिति आदि अख्तियारवाला निकाय वा संयन्त्रबाट सिफारिस भएर आउनुपर्दछ ।कम्तीमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवश्यक सेवासुविधाका लागि पायक पर्ने स्थान, जोखिममुक्त तथा सुरक्षित स्थानमा अवस्थित जस्तैः मकवानपुरको एक बालगृह खहरे खोला छेउ अवस्थित छ, पर्खाल नभएको व्यस्त सवारी बाटो नजिकैको घर हुनु नहुने । अपाङ्गता भएका वा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकामैत्री सेवासुविधा, दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थाका लागि पूर्वतयारी र सुरक्षाको व्यवस्था, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था उमेर, सङ्ख्या र अवस्थानुसार सुरक्षित, सहज र सुविधाजनक सुत्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जस्तैः १० वर्षमाथिका बालक–बालक र बालिका–बालिकासँगै नसुत्ने हुनुपर्दछ भने ५ वर्ष तलका बालबालिकालाई तखता भएको खाटमा माथि सुताउनु हुँदैन ।बालक र बालिकाका लागि अलग्गै शौचालय र स्नानघरको व्यवस्था, व्यक्तिगत सरसफाइका लागि आवश्यक स्वच्छ पानीको व्यवस्था, साप्ताहिक भोजन तालिकाको सहज पहँुच र बुझ्ने चित्रमा पनि राख्न सकिन्छ । बालबालिकालाई सफा, ताजा र सन्तुलित तथा पौष्टिक खानाको व्यवस्था उमेरअनुसार आवश्यक क्यालोरीमा गरिनुपर्दछ । बालबालिकालाई उमेर र क्षमतानुसार औपचारिक शिक्षा, बालबालिकाको उमेर र शरीर सुहाउँदो विद्यालय युनिफर्मको व्यवस्था (दुई जोर) अनिवार्य हुनुपर्दछ । बालबालिकालाई उमेरअनुसार बालअधिकार, जीवनउपयोगी शिक्षा, व्यावसायिक सीप १६ वर्षपछि दिइनुपर्दछ । समाजिकीकरण तालिमको व्यवस्थाले गर्दा बालगृहमा संरक्षित बालबालिका समाजमा सहजै घुलमिल हुन सक्दछन् ।बालबालिकाको शैक्षिक विवरण र प्रमाणपत्रहरु अद्यावधिक गरी राखिएका, कम्तीमा पनि तीन महिनामा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरी बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टै फाइल राखिएको हुनुपर्दछ भने बालगृहमा प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था पनि सो मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा, रोग प्रतिरोधक खोप तथा सुईहरु दिने व्यवस्थाबारे सबै जानकारी उनीहरुको भर्ना प्रक्रियामा नै दिइनुपर्दछ । बालबालिकाको खेलकुद, मनोरञ्जन, सिर्जनात्मक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायतका क्रियाकलापमा संलग्नता, बालगृहमा मनोरञ्जन कक्ष र खेलकुद मैदान तथा सामग्रीको व्यवस्था, मनोसामाजिक सेवा÷परामर्शको व्यवस्था आवासीय रुपमा नै चाहिन्छ । बालबालिकालाई परिवार तथा नातेदारसँग सम्पर्क र भेटघाट गर्ने सुविधा, बालबालिकालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । बालसंरक्षण कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, बालगृहमा मदिरा, चुरोट, सुर्ती र लागूपदार्थ निषेध, बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण कार्य, क्रियाकलाप, अभ्यासमा संलग्नता गराउनु हुँदैन ।
बालबालिकामाथि हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण तथा भेदभाव भएमा सोसम्बन्धी सुनुवाइ र उजुरी बालगृह मात्र नभई बाहिर पनि जस्तै निःशुल्क फोनहरु नेपाल प्रहरीको १००, बाल हेल्पलाइनको १०९८ (दश–नौ–आठ), बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मा पनि सम्पर्क गर्न सक्ने बनाउने र कारवाहीको संयन्त्रको व्यवस्था पनि । बालबालिकाको सङ्ख्याको अनुपातमा कर्मचारीको व्यवस्थाका साथै ती कर्मचारीहरुलाई मापदण्डलगायत बालअधिकार सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । बालगृहमा विदेशी स्वयंसेवक र पाहुनाहरु सकेसम्म बस्न नदिने । बालगृह सञ्चालन निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, बालगृहले कसैबाट नगद वा जिन्सी सहयोग लिँदा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको हुनुपर्दछ । बालबालिकाको बिदाइ र पुनःस्थापना व्यवस्थासम्बन्धी प्रक्रियाको अवलम्बन, बिदाइ पुनःस्थापना गरिएका बालबालिकाको स्थिति अनुगमन र अभिलेख तथा आवश्यकताअनुसार अन्य सहयोग, व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी व्यवस्था भए सोको विवरण स्पष्ट रुपमा व्यक्तिगत फाइल तयार गरेर राखिनुपर्दछ । सबै बालबालिकाको विवरण चुस्त हुनुपर्दछ र प्रक्रियाबमोजिम बालबालिका रेफरल गर्नका लागि पनि ।नियमनकारी निकायहरुको शून्य प्रायः नियमन कार्य घटना विशेषभन्दा नियमित गराउनुपर्दछ । बालअधिकारसँग काम गर्ने व्यक्ति, निकाय र संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र संचेतना बढाउने, आमसञ्चारका माध्यममा पनि । त्यस्तै गरी हामीले पढेका समाचार तथा विश्लेषणहरु र लेखेका लेख तथा दृष्टिकोणहरु बालअधिकारको सिद्धान्त, अवधारणा र कानूनको जवाफदेहिता प्रवद्र्घन गर्ने छन् कि छैनन् विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
