केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई छापामार शैलीमा अपदस्त गरी प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चार महिना शासन गरिसकेका छन् । नौ महिनाका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सम्झौता गरेका प्रचण्डले ओली सरकार ढाल्नुको औचित्य नेपाली जनताले बुभ्mने गरी अभैm पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितका समस्याहरुको समाधान र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचण्ड सरकारका प्रमुख कार्यभार थियो÷छ । यी तीनवटै कार्यभारहरु पूरा गर्न प्रचण्ड सरकार यो चार महिनाको अवधिमा पूर्ण रुपमा असक्षम भएको छ । यो सरकार संविधान संशोधनको औचित्यहीन खेलमा रमाएको छ । संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर प्रचण्डले राष्ट्रविरोधी काम गरेका छन् । आज संविधान संशोधनको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन उठेको छ । मधेशकेन्द्रित दललाई खुसी पार्ने नाममा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक मधेशकेन्द्रित दलद्वारा नै अस्वीकृत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग परामर्श नगरी दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक अर्थहीन र औचित्यहीन छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा यो सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको समर्थनमा निर्माण गरिएको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर संविधान संशोधनको औचित्यहीन बहसमा प्रचण्ड सरकार रमाएको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाली जनताको आदेशलाई यो सरकारले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको छ । यो सरकार भारतपरस्त भएको छ । भारतलाई खुसी पार्न जसरी पनि संविधान संशोधन गर्न प्रचण्ड सरकारले न्वारानदेखिको बल लगाएको छ । यो सरकार सङ्घीय प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न १३८ भन्दा धेरै नयाँ कानून निर्माण गर्न असफल भएको छ । त्यसैगरी सयभन्दा बढी कानूनलाई संशोधन गर्न प्रचण्ड सरकार असफल देखिन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन आवश्यक छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने हो भने यो संविधानको औचित्य समाप्त हुने छ । प्रचण्ड सरकार निर्वाचनमार्पmत् संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्र तल्लीन देखिन्छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन यो सरकार संविधान संशोधन गरी भारत र मधेशकेन्द्रित दललाई खुसी पार्न चाहन्छ । प्रचण्ड सरकारले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयन नै नगरी यसको संशोधन हुन सक्दैन । कार्यान्वयन गर्दै जादा संशोधन आवश्यक परेमा गर्न सकिन्छ तर भारतलाई खुसी पार्ने नाममा संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन ।
प्रचण्ड सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । प्रचण्ड सरकार निर्वाचनको पक्षमा देखिँदैन । १४ वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसबीचमा दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दलहरु अनिच्छुक देखिए । दलहरुले चाहँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन असम्भव छैन तर दलहरु विभिन्न बहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचन छल्न चाहन्छन् । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार जनाए पनि १४ वर्षमा ११ पटक स्थगित भइसकेको छ । दलहरु आपैmँले गरेको लिखित सहमति तोड्ने गरेका कारण निर्वाचन हुन नसकेको हो । २०५९ सालमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दलले २०६० साउन ५ मा पहिलोपटक सदनबाट पहिलेकै निर्वाचित निकायलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिले निरन्तरता पाउँदा अहिलेसम्म चुनाव हुन सकेको छैन ।
मुलुकको संविधानसँग सम्बन्धित विषयलाई भारतसँगको दुईपक्षीय वार्ताको औपचारिक एजेन्डा बनाएर प्रचण्डले राष्ट्रघाती काम गरेका छन् । सरकारले संविधान संशोधन गर्न देशभित्र प्रयत्न गर्ने हो । दलहरुबीच सहमति जुटाउने हो । विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्ने नाममा संविधान संशोधनजस्तो देशको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई प्रवेश गराउनु प्रचण्डको मूर्खता र बेइमानी हो । संविधान आपैmँमा गतिशील हुन्छ । यो देश, काल, परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हँुदै जान्छ । यो ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । नेपाली जनताको इच्छामा संविधानलाई बारम्बार संशोधन गर्न सकिन्छ तर विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्न संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । प्रचण्डले संंविधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन खोज्नुपर्छ । भारतको समर्थन आवश्य छैन । संविधानको विरोधस्वरुप गत साल भारतले मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै अमानवीय नाकाबन्दी गरेको थियो । सार्वभौम नेपाली जनताका ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा निर्माण भएको संविधानको विरोध गर्नुको औचित्य भारतले अहिलेसम्म विश्व समुदायलाई प्रष्ट गर्न सकेको छैन ।
मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता खण्डित नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने गरी संविधान संशोधन हुन सक्दैन । मधेशी जनता संविधान संशोधनको पक्षमा छैनन् । मधेशकेन्द्रित दलहरुको हठमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । कसैको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधन आफ्नो विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र हुन सक्छ । संविधान संशोधनका लागि कम्तीमा संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक छ । एमाले र राप्रपा नेपालको सहमतिविना संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सक्दैन । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । मधेशकेन्द्रित दल र भारतलाई खुसी पार्ने नाममा संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन ।
सन्तुलित कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रचण्ड सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । प्रचण्ड सरकार भारत र चीनसँग समदुरीको सम्बन्ध कायम गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यो सरकार भारतलाई खुसी पार्न लम्पसार परेको देखिन्छ । यो सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको छ । चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन असफल भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण नगरी यसबीचमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरेका छन् । सि जिन पिङ नेपाल आउन चाहन्थे तर प्रचण्ड सरकारको कमजोरीका कारण उनी बङ्गलादेश जान बाध्य भएका थिए । बङ्ंगलादेश चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणमार्पmत् खर्बौं रुपैया भित्र्याउन सफल भएको छ । प्रचण्डको गैरकूटनीतिक आचरणले गर्दा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण असफल भयो जसको कारणले खर्बौंको चिनियाँ सहयोग भित्र्याउने नेपाली नागरिकको चाहनामा तुषारापात भएको छ । प्रचण्ड सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई बिगार्दै लगेको छ । प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री भारतीय एजेन्टका रुपमा चीनविरुद्ध परिचालित भएका छन् । उनको गृह प्रशासनले चीनविरुद्धका गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । चीन प्रचण्ड सरकारको चीनविरोधी गतिविधिप्रति रुष्ट भएको छ । सत्तारुढ दलका सभापति शेरबहादुर देउवाको तिब्बतका निर्वासित नेतासँगको भेटघाटपश्चात् चीन प्रचण्ड सरकारप्रति सशङ्कित देखिन्छ ।
प्रचण्ड सरकार भारतका राष्ट्रपतिलाई भ्रमण गराउन सफल भए पनि प्रचण्डले भारतलाई ठूल्दाइ मानेका छन् । नेपाल भारतको सुरक्षा छातामा रहेजस्तो व्यवहार प्रचण्डबाटै प्रदर्शित भएको छ । उनी भारतका राष्ट्रपतिसामु लम्पसार परे । राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्ने नाममा काठमाडौँका सडकमा प्रचण्डले कप्mर्यु लगाएर जनतालाई दुःख दिए तर भारतले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वीकारेको देखिँदैन । राष्ट्रपतिले पनि संविधान संशोधन गर्न भारतपरस्त प्रचण्ड सरकारलाई आदेश–निर्देश गरेका छन् । भारतीय योजनामा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड संविधान संशोधन गरी आदेश–निर्देश पालना गर्न तल्लीन देखिन्छन् । प्रचण्डमार्पmत् भारत नेपाललाई सुरक्षा छातामा राख्न चाहन्छ । भारतले भर्खरै १९५० को सन्धिमा रहेको बुँदा नं. ६ र ७ कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको छ । नेपालमा आप्mनो इशारामा चल्ने प्रचण्ड सरकार भारतले अहिले पाएको छ । ऊ यतिखेरै नेपालका साधन–स्रोतलाई दोहन गर्न चाहन्छ । ऊ नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्न चाहन्छ । त्यसैले १९५० को सन्धिको खारेजी होइन, कार्यान्वयनमा भारतले जोड दिन थालेको छ । काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक, सिमरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी लोकमार्ग निर्माणलगायतका योजनाहरु भारत प्रचण्ड सरकारमार्पmत् प्राप्त गर्न तल्लीन देखिन्छ । प्रचण्ड भारतको स्वार्थपूर्तिको एजेन्टका रुपमा देखिँदै गएका छन् । उनी लेण्डुप दोर्जेको शैलीमा अगाडि बढेका छन् ।
भूकम्पपीडितको स्थायी पुर्नवासका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन प्रचण्ड सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यो सरकारले अहिलेसम्म सबै जिल्लामा सर्वेक्षण गर्न पनि सकेको छैन । सर्वेक्षण गरिएका ११ जिल्लामा ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम दिने निर्णय यो सरकारले गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । घरविहीन भूकम्पपीडितहरुलाई यथाशीघ्र सहयोग गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । उनीहरुको जीवनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्दछ । राहत रकमका किस्ताहरु तत्काल फछ्र्योट गर्नुपर्दछ । विदेशी दाताहरुले दिने घोषणा गरेका आर्थिक सहयोग भित्र्याउन यो सरकार असफल भएको छ । मन्त्रीहरु नै कार्यक्षेत्रमा खटिने बताइए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रचण्ड सरकारले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई चुस्त र द्रुत गतिमा पुनःनिर्माणको काममा लगाउन सकेन । अर्को जाडो महिना आइसक्दा पनि भूकम्पपीडितहरुले स्थायी आवासमा बस्ने स्थिति निर्माण गर्न यो सरकार असफल भएको छ । भूकम्पमा भत्किएका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय गौरवका धरोहरहरू निर्माण गर्न असफल भएको छ ।
(लेखक एमाले मोरङका नेता हुन्)
