[caption id="attachment_33795" align="alignleft" width="250"]
रमनकुमार श्रेष्ठ [/caption]
हाम्रो देशको न्यायमा सामान्य जनताको पहँुच अझै पुग्न सकेको छैन । अहिले यहाँको न्यायमा ११ प्रतिशत जनताको मात्र पहुँच छ । सामान्य व्यक्तिसम्म न्यायको पहुँच पुग्नका लागि त्यससम्बन्धी प्रस्ट केन्द्रीय नीति बन्नु आवश्यक छ । संविधानले न्यायमा जनताको पहुँच पुग्नुपर्छ भनेको छ । तर, संविधान आफैँमा कानुन होइन । त्यसैले न्यायमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन कानुनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
चेतनाको कमी
न्यायमा पहुँच पुर्याउन जनतामा चेतना हुनु आवश्यक छ । सहरमा बस्ने टाठाबाठा न्यायको पहुँचमा पुगेका होलान् । तर, यही सहरमै बस्ने सामान्य मान्छे पनि न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका देखिँदैनन् । यहाँ पैसाका कारण मात्रै होइन, अदालतमा प्रवेश गरेपछि या सरकारवादी मुद्दामा प्रवेश गरेपछि सरकारी वकिलकोमा पुगेर फैसला हुँदासम्म वर्षौं लाग्ने स्थिति छ । एउटै मुद्दामा फैसला हुन वर्षौं लाग्ने अवस्था हुँदा समयावधिले त्यसलाई महँगो बनाउँछ । सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र दिँदा ढिलाइ हुँदा पनि जनतासम्म न्याय पुग्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, नीतिगत पक्षमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । नीतिगत विषयमा धेरै कुरा पर्छन् । अशिक्षाका कारण आफू पीडित हुँदा कानुनी निकायमा उजुर गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि धेरै पीडितमा छैन ।
महँगो प्रक्रिया
सरकारी वकिल, प्रहरी हुँदै अदालतमा आएपछि मात्रै न्याय कति महँगो भन्ने सवाल उठ्छ । धेरै पीडित अदालतको ढोकासम्मै आउ“दैनन्, न्याय महँगो छ भन्ने ठानेर । पीडित अन्यायमा परेको छ । यसको उपचार हुन्छ, कानुनबमोजिम न्याय पाइन्छ भन्ने जबसम्म सामान्य जनताले थाहा पाउँदैनन्, तबसम्म जनता न्यायको पहुँचसम्म पुग्न सक्दैनन् । सरकारवादी मुद्दा छ भने सरकारले जिम्मा लिन्छ । व्यक्तिवादी छ भने पनि यसमा सजिलै न्याय पाउन सकिने स्थिति छ । समय पनि धेरै लाग्दैन भन्ने ज्ञान भयो भने मात्रै पीडित अदालतसम्म पुग्न सक्छन् । के गर्दा न्याय महँगो हुन्छ र के गर्दा त्यो सस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै उत्तर त पाइन्न । तर, कति खर्च गर्दा महँगो हुने, कति खर्च गर्दा सस्तो हुने, त्यो मुद्दामा भर पर्छ । एउटा सामान्य मान्छेले मानाचामल पाउने कुरा पाँच वर्षपछि मुद्दा फैसला गरिदिए के हुन्छ, त्यही हो महँगो भनेको ?
पीडितको असुरक्षा
सुरक्षाका कारण पनि जनता न्यायको पहुँचसम्म पुग्दैनन् । जाहेरी दिएपछि जाहेरीवालाहरू नै असुरक्षित हुन्छन् । उनीहरूको सुरक्षा राज्यले गर्न सक्दैन । पीडित जोखिम मोलेर अदालत आउनै चाहँदैनन् । जाहेरी दिँदा भोलि असुरक्षित भइन्छ भन्ने अझै पनि आममानिसको मानसिकता छ । साक्षी बस्नेको पनि सुरक्षा हुँदैन, आफ्नै पैसाले अदालतसम्म आउनुपर्छ । तर, अहिले साक्षीलाई पनि अदालतमा पैसा दिने कुरा भएको छ । त्यो राजपत्र अनंकृत तृतीय श्रेणीसरहको पैसा दिने भनिएको छ । सचिव आएर बकपत्र गर्छ, उसले पनि त्यही राजपत्र अनंकृत तृतीय श्रेणीअनुसार पैसा पाउने भयो । पीडितको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा राज्यले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । पीडित र आरोपीको कुरा मात्रै होइन, ऊसँगै जोडिएको परिवारको सुरक्षाको पनि कुरा हुन्छ । जस्तो मानाैँ कि फिलिपिन्समा कुनै पीडितले अदालतमा मुद्दा हाल्छ भने सुरक्षाका लागि उसलाई चर्चमा राख्ने गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षाको कुनै व्यवस्था छैन । पीडितको मुद्दा नसकिएसम्म फिलिपिन्समा चर्चमा राखेर खाने–पिउनेसहितको व्यवस्था रहेछ । उजुरीकर्तास“गै त्यहाँ परिवारको पनि सुरक्षा हुन्छ । तर, नेपालमा उजुरी दिएपछि आफ्नो ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमै चिन्ता छ । हामीस“ग पीडितलाई सुरक्षा दिने कानुन नै छैन । नीतिगत रूपमा उजुरीकर्ताको सुरक्षा राज्यले गर्छ भने मात्रै पीडितले उजुरी दिन्छन् र जनतासम्म न्यायको पहु“च पुग्छ ।
ढिलासुस्ती
वकिल, न्यायाधीश, कार्यविधि, म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था आदिका कारण न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यी विविध कारणले न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ । म्याद तामेल गर्ने विषयलाई सटिक बनाउनु जरुरी छ । ढिलासुस्तीले पीडितले अन्याय महसुस गर्ने वातावरण हुनु हुँदैन । एकजना सामान्य मजदुर दैनिक अदालतमा धाउँदा उसले आफ्नो परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ । एक दिन मजदुरी गर्न नपाउँदा परिवार भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि कहिले फैसला हुन्छ टुंगो हुँदैन, यस हिसाबले पनि पीडित अदालतमा उजुरी गर्नै आउँदैनन् । हुन त संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार मुद्दा तीन महिनामा टुंगो लगाउनुपर्छ, सामान्य कार्यविधिअनुसार आएका मुद्दा ६ महिनामा टुंग्याउनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म अदालतमा एउटै मुद्दा रोकिएर बस्दा पीडित मुद्दा हाल्नै आउँदैनन् ।
एक दिनमा सकिने काम पाँच दिन लगाएर ढिलाइ गर्दा न्याय महँगो हुने हो । यदि सरकारवादी मुद्दा छ र अभियोग पत्र दर्ता भएको छ भने सात दिनभित्रै जाहेरीवाला तोकिदिन केले रोक्छ ? कानुनले त रोक्दैन । तर, यहाँ मनस्थितिले रोकिरहेको छ । छिटो गर्यो भने त्यो न्यायाधीशले किन छिटो गर्यो भनेर प्रश्न उठाउने तथा ढिलो गर्यो भने किन ढिलाइ भयो, के भइरहेछ भनेर प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यहाँ जे गरे पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा यहाँ न्यायाधीशले पनि किन बेकारमा जोखिम मोल्ने भन्ने हुन्छ । कामको मूल्यांकन हुँदैन । यहाँ अवार्ड दिने कानुन छैन । यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले ढुक्क भएर काम गर्दैनन् । यदि कामको मूल्यांकन र अवार्ड दिने व्यवस्था भएको भए ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण हुन्थ्यो । पैसा खर्च गर्दा मात्रै न्यायलाई महँगो भन्न मिल्दैन, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । हतारमा न्याय गर्नु पनि न्याय नदिनुसरह हो ।
जसले ढिला न्याय पाउँछ, उसले न्याय नपाएसरह नै हुन्छ । कुनै मुद्दा पाँच वर्षमा फैसला हुनु पनि छिटो हुन्छ, केही हप्ता वा महिनामा गर्दा पनि ढिलो हुन सक्छ । सबै कुरामा एउटै नियम लगाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । फरक–फरक मुद्दामा छुट्टै फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा संगठित अपराधमा धेरैजना संलग्न छन् भने त्यस्तो मुद्दालाई किनारा लगाउन धेरै समय लाग्न सक्छ । तर, सोही प्रकारको मुद्दा एक्लै व्यक्तिले गरेको छ भने छिट्टै फैसला हुन सक्छ । यस आधारमा मुद्दालाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनावश्यक दबाब
कतिपय घटनामा दबाबका कारण पनि मुद्दा नपर्न सक्छन् । कतिपय अपराधको घटनालाई राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि अदालतमा मुद्दा नपर्ने हुन सक्छ । अपराधमै संलग्न भएको व्यक्तिबाट दबाब हुन सक्छ । हाम्रो समाज यस्तो छ कि एकदम गजबको परिवारको संरचना छ । क्षमा दिने प्रचलन छ, समाजमा यसकारण पनि पीडित अदालतको ढोकासम्म आइपुग्दैन । अधिकांश बलात्कारका घटना ढिलोसम्म न्यायालयमा आइपुग्दैनन् । समाजमै दाजुभाइ, परिवार बसेर पीडितलाई दबाब सिर्जना गर्दागर्दै भएको कुरा पनि पीडित महिलाले नभन्ने परिस्थिति बनिरहेको हुन्छ । सामाजिक चेतना पनि समाजमा हुनु आवश्यक छ । न्यायका लागि हामीले जस्तोसुकै कुरा पनि सामना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना समाजमा हुनुपर्छ । जस्तो ज्यान मुद्दामा अदालत जाँदाजाँदै पीडित थाकिसकेको हुन्छ । अनि अपराध गर्नेका परिवार र समाजबाट पनि अब मरेको मान्छे फर्कंदैन, कति अदालत धाउनु भनेर दबाब दिन्छन् अनि मिल्न वा मुद्दा फिर्ता लिन पीडित बाध्य हुन्छ ।
राजनीतिक कारण
राजनीतिक कारण पनि न्याय पाउनमा समस्या भइरहेको छ । जंगलमा बिरुवा उम्रिएको जस्तो होइन न्याय पाउने विषय । कहीँ न्यायाधीशका कारण न्याय पाइने, कहीँ वकिलका कारण न्याय पाइने भन्ने हुनु हुँदैन । धरातलीय यथार्थ सोच्न सक्ने बानीको विकास नभएसम्म न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्योल नै हुन्छ । सामान्य मानिस अदालतसम्म आउन सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिले ८९ प्रतिशत जनता अदालतसम्म आइपुग्न नसक्नुको कारण सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसक्नु र उजुरी गरेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने चेतना नहुनु हो । प्रक्रिया, कार्यविधि र हाम्रो काम गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म न्यायमा जनताको पहुँच पुग्न सक्दैन ।
(श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता हुन् 
