[caption id="attachment_34706" align="alignleft" width="229"] सुर्य थापा[/caption]

सप्तरी सदरमुकामस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित जनसभापश्चात् तीन दिन स्थगित मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान फेरि अघि बढेको छ र देशको प्रमुख प्रतिपक्ष यो राष्ट्रिय अभियानको क्रममा सक्रिय भएको छ । विगत छ महिनायता यसले आन्तरिक रूपमा अत्यन्त मसिनो तयारी गरेर पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गकेन्द्रित यो महाअभियान थालनी गर्न पुग्यो । ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान ः संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ थालिएको र फागुन २३ मा अवरुद्ध अभियानको निरन्तरता फागुन २७ गते हेटौंडा भुटनदेवी स्कुलबाट पश्चिम नेपालतर्पm अग्रसर छ । चितवनको लोथर, भण्डारा र नारायणगढ, नवलपुरको कावासोती, परासीको भूमही, रुपन्देहीको भैरहवा र रामापुर, कपिलवस्तुको ४ नम्बर जीतपुर र चन्द्रौटा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज, बर्दियाको गुलरिया र राजापुर हुँदै अभियान कैलालीको टीकापुर र लम्की पुगेको छ भने धनगढी र महेन्द्रनगरमा जनसभा सम्पन्न गरेर ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कञ्चनपुरमा यसको समापन गरिनेछ । साथै, ५ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अभियान समापनको घोषणासभा आयोजना हुनेछ । पहिले झापा–नारायणगढ र कञ्चनपुर–नारायणगढ गरी दुई खण्डमा केशव बडाल नेतृत्वको अखिल नेपाल किसान सङ्घले ‘किसान मार्च’ सम्पन्न गरेयता मेची–महाकालीकेन्द्रित अभियान यो पहिलोपटक सञ्चालन भइरहेको छ । तर नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको भए पनि समग्रतामा यो अभियान राष्ट्रको एकता, स्वाभिमान र समृद्धिलक्षित छ । ‘तराई–मधेशका देशभक्त जनताको साथ–समर्थनमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न, देशैभरि समथर क्षेत्रमा सिर्जना गर्न खोजिएका अनेकन् भ्रमको तुँवालो चिर्न, पार्टीको पक्षमा रहेको जनमतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न तथा जनाधारलाई विस्तार र सुदृढ गर्न’ सञ्चालित यस अभियानको विशेषता भनेकै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन, जनपरिचालन र जनसभाहरूको आयोजना रहेको छ । स्वाभिमानको ऐतिहासिक उद्घोष २००६ सालमा भारतको कोलकाता श्यामबजारमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनको भावभूमि विराटनगर मजदुर आन्दोलन (२००३) थियो । पार्टी स्थापनापूर्व नै भएको यस आन्दोलनको नेतृत्व भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा जेल पर्दा पहिलो कम्युनिष्ट भएर आउनुभएका मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । पछि ००९ सालमा महोत्तरीको बटेश्वरमा सम्पन्न पोलिट्ब्युरो बैठकले उहाँलाई नै पार्टीको महामन्त्री चयन ग¥यो । जनकपुरमा आयोजित प्रथम किसान सम्मेलनले तराई–मधेशमा ‘रे न कहो, जी कहो †’, ‘मोछ उखाडो ††’ आदि जमीन्दारी शोषणविरुद्ध समानता, स्वाभिमान र मानवीय सम्मानको पक्षमा सशक्त किसान आन्दोलन सिर्जना र सञ्चालन गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगबाट ०१५ सालको निर्वाचनमा शेख फरमान र हरदयाल महतो रौतहट जिल्लाबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू तराई–मधेशका यस्ता गरिखाने र दिनदुःखी आम जनसमुदायका सच्चा जनप्रतिनिधि थिए, जसलाई संसद्मा जानुपूर्व पार्टीले लुगा लगाउन र बोल्नसमेत अत्यन्त मेहनतका साथ प्रशिक्षित गर्नुपरेको थियो । ०१७ सालको ‘कू’ पश्चात् विवाद र विभाजनले छिन्नभिन्न एवम् केन्द्रविहीनजस्तै हुन पुगेको पार्टीको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्लामा ‘झापा विद्रोह’ उठान भयो । त्यसै विद्रोहले देशमा सुखानीको बलिदान, असीम त्याग, समर्पण र जनसेवाको परिवेशमात्रै निर्माण गरेन, विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने नयाँ सिलसिला शुरु ग¥यो । को–अर्डिनेशन केन्द्र (कोके) को स्थापना (विराटनगर, ०३२), तेस्रो सम्मेलन (धनुषा, ०३३), नेकपा (माले) को स्थापना (इटहरा, मोरङ, ०३५), महासचिव परिवर्तन (सीपीको सट्टा झलनाथ) को निर्णय (कालापानी, महोत्तरी, २०३९), चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन (विष्णुपुरकट्टी, सिरहा (०४६), छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (जनकपुर, ०५९) र आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल, ०६५) आदि तराई–मधेशमै सम्पन्न भएका थिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल आदि नेताहरूले नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले) को मूल नेतृत्वमा तराई–मधेशकै जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा सम्पन्न यिनै महाधिवेशन, सम्मेलन र बैठकहरूबाट चयन भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । झापा विद्रोहकै विरासत र सङ्घर्षको भावभूमिबाट पार्टीको मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेको स्थिति छ । यसरी तराई–मधेशमा विगतमा नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको र कम्युनिष्ट आन्दोलनले नै तराई–मधेशमा सर्वप्रथम स्वाभिमान, समानता र सामाजिक न्यायको शंखघोष गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । मधेशी मोर्चामा आबद्ध थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरूसमेत यही आन्दोलनले उत्पादन, विकास र स्थापित गरेका पात्रहरू थिए, जो कालान्तरमा ‘बसाइँ सर्न’ पुगेका देखिन्छन् । विकास र समृद्धिको बिगुल तराई–मधेशमा सर्वप्रथम विद्यमान् नागरिकताको समस्या उजागर गरेर समाधानको व्यवस्थित सुझाव धनपति आयोग (०५१) ले दिएको थियो । मूलतः त्यसकै जगमा उभिएर नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ठोस प्रयास भयो । यद्यपि पछि आएर लाखौँ विदेशीलाई समेत माछा बजारमा जस्तै नागरिकताको बिक्रीबट्टा गरियो, तथापि भूमिहीन, गरीब र नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने कार्यको आधार नौ महिने सरकारले तयार गरेको थियो । तराईमा विद्यमान् जमीन्दारी शोषणको अन्त्य गरी भूमिहीन श्रमिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, चक्लाबन्दी गरेर उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको व्यावसायीकरण गर्नेजस्ता सुझाव बडाल आयोग (०५१) ले प्रस्तुत गरेको थियो । ‘भूमिसुधार’ बाट आप्mनो चरम सामन्ती लुट र दासताको राज समाप्त हुने भयले गर्दा मधेशका कतिपय मसिहाहरू आज सङ्गठित विरोधमा उत्रिएको पाइन्छ, तर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो एउटा गर्नैपर्ने काम हो । यसैमार्पmत् जोताहा किसानलाई जमीनको मालिक बनाई कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विशेष अभियानमार्पmत् बहुसङ्ख्यक गरीब जनतालाई धनी र सुखी बनाउन सम्भव छ । यो प्रक्रिया जारी छ र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तमाम श्रमजीवी किसान जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ । तराईका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका मदरसाको स्थिति सुधार गर्न सर्वप्रथम नौ महिने सरकारले नै अध्ययन कार्य गरेको थियो । तराईवासी जनसमुदायलाई नेपाली सेनामा विशेष ग्राह्यताका साथ भर्ती लिने कामसमेत त्यति बेलै राजविराजबाट थालिएको थियो । विपन्न जनसमुदायको आवासका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र सिँचाइको प्रबन्ध आदि कार्यक्रमले तराई–मधेशमा सर्वप्रथम सरकारको अनुभूति गराउन सकेको स्पष्टै छ । अलपत्र पारिएको हुलाकी राजमार्ग आप्mनै पहल, योजना र बजेटमा निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक आपैmँले बनाउने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्थितिमा पु¥याउने कामसमेत सरकारमा पुगेर नेकपा (एमाले) ले नै अगुवाइ गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार कार्य अन्तिम चरणतिर जारी छ । अझ ओली नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई खण्डहरमा परिणत हुनबाट रोक्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि सदरमुकामहरू जोड्ने सडकमार्ग विस्तार तथा शहरको आधुनिक विकासमा जोड दिएर जुन एकमुष्ठ बजेट विनियोजन ग¥यो, त्यसले तराई–मधेशको हितमा सरकारमा हुँदा कसले कस्तो काम ग¥यो भन्ने स्पष्ट तुलनात्मक स्थिति उपलब्ध गराएको छ । दशगजा (सीमाक्षेत्र) का जनसमुदायको हित, सुविधा, विकास र समृद्धिका लागि बजेट विनियोजनको जुन प्रयास सरकारले ग¥यो, त्यसैका कारण ‘मधेशी मोर्चा’ का सदाबहार ‘मन्त्री’ हरूको पोल मात्रै खुलेन, तराईवासी जनसमुदायको हृदयमा नेकपा (एमाले) ले आफुलाई सुरक्षित र सम्मानित गर्ने कामसमेत गरेको छ । उल्लिखित काम र भूमिकाको सन्दर्भमा स्वयम् पार्टीले तराईवासी जनसमुदायहरूमाझ आप्mनो धारणा स्पष्ट पारेर विद्यमान् भ्रमहरू समाप्त पार्नु जरुरी थियो । मूलतः त्यसै प्रयोजनका साथ यो अभियान जारीे छ । विभेद, शोषण र कुसंस्कारको अन्त्य गरीबलाई अमानवीय शोषण, दमन र अत्याचार गरी पुस्तैनी ‘नेता’ भइटोपलेका तराईका तमाम जमीन्दारहरूलाई मानवीय जीवनको मूल्यबोध गराउने कामसमेत नेपालमै सर्वप्रथम कम्युनिष्ट आन्दोलनले गरेको तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । यो नै तराईमा मानवीय व्यवहार र मानवीय मूल्यको पक्षमा राजनीतिक पार्टीको प्रथम भूमिका थियो । श्यामप्रसाद, कृष्णराज बर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर र मदनमणि दीक्षित आदि यस क्रमका साक्षीहरू अभैm जीवितै छन् । आप्mनो जमीन्दारीविरुद्ध कम्युनिष्ट नेता÷कार्यकर्ताले विद्रोह र सङ्घर्षको चिराग बालेको प्रतिशोध लिनजस्तोे गरी ‘मधेशी मोर्चा’ को नाममा आज नेकपा (एमाले) का कार्यालय जलाउने, राजनेताहरूका शालिक ढाल्ने, कार्यक्रममा हुलहुज्जत र थुनछेक, अवरोध गर्ने आदि अराजनीतिक हर्कतहरू गरिएका छन् । तसर्थः निम्न उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा यो अभियान केन्द्रित छ  – आप्mना ‘बुहारी÷पत्नीहरू’ ले विवाहमा दाइजो नल्याएको प्रतिशोधमा बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने, जलाउने र घरनिकाला गर्नेजस्ता पाशविक एवम् मध्ययुगीन दुव्र्यवहार तराई–मधेशमा जारी छन् । तिनीहरूको अन्त्य गर्नेतर्पm कथित मधेशी दल र तिनका नेताहरूलाई कुनै चासो छैन । यो अभियान यस प्रकारको बर्बरताको अवस्था अन्त्य गर्न लक्षित छ । – गरीब, दुःखीलाई हेप्ने एवम् कमारा र दासजस्तै व्यवहार गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य यस अभियानको उद्घोष हो । खासगरी, तराईवासी दलित समुदायः पासवान, डोम, दुसाध, खत्वेलगायतको सामाजिक हैसियत र स्वाभिमान अभिवृद्धि गरेर मानवीय व्यवहारको सुनिश्चित गर्न यो अभियान परिलक्षित छ । – चरम शोषणको स्थिति अन्त्य गरी समानता र सामाजिक न्याय वहाल गर्न अत्यन्त खाँचो छ । जन्मँदै जमीन्दार, नेता र शासक भई ढलीमली गर्ने स्थिति जो विद्यमान् छ, त्यसको अन्त्यका निम्ति तमाम शोषित–पीडित नागरिकहरूलाई गोलबन्द गरी परिचालित गर्नु यस अभियानको लक्षय रहेको छ । – विकास बजेटको दुरुपयोग, खासगरी भ्रष्टाचार र कागज मिलाएर विकास सम्पन्न भएको नक्कली विवरण प्रस्तुत गर्ने विद्यमान् रवैया अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । धुलाम्मे सडक, सिँचाइको अभावमा बाँझो परेका जमीनको सदुपयोग र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जनतालाई सचेत पार्न यो अभियान केन्द्रित छ । – विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको नाममा पैmलाइएका विदेशीहरूको गुप्तचरी संयन्त्रलाई निस्तेज पारी खास नेपाली–तराईवासी जनसमुदायको साथमा नक्कली नागरिकता प्राप्त गरी हिंसा र अराजकता सिर्जना गर्न सक्रिय तथा विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका तत्वहरूलाई निगरानी, नियन्त्रण र निस्तेज गर्नसमेत यस अभियानको जोड रहेको छ । ‘तिलाठी’ का योद्धाहरूको स्पिरिटलाई पक्रेर सिङ्गो तराई–मधेशका देशभक्त जनसमुदायलाई आप्mनो मातृभूमिको सेवामा संवेदनशील बनाएर परिचालित गर्नु यस अभियानको अभिप्राय रहेको छ । – छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरूले तराई–मधेशमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्पmत् प्रोत्साहन गरिरहेका विखण्डनकारी क्रियाकलापहरूबारे जनसाधारणलाई सचेत, जागरुक र सक्रिय बनाउनसमेत यस अभियानले ठोस योगदान पु¥याउने अपेक्षा छ । – संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा खासगरी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्वाचनको पक्षमा जनमत तयार गरी परिचालन गर्नु, संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारका बारेमा जानकारी गराउनु र सिर्जना गर्न खोजिएका तमाम भ्रमजालहरू तोडेर राष्ट्रको बृहत् हित, एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु यस अभियानको लक्ष्य हो । – राष्ट्रियता, देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव, एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा मुलुकको जनसङ्ख्याको करीब आधा हिस्सा ओगट्ने तराईवासीहरूलाई एकताबद्ध र गोलबन्द गरी परिचालन गर्न यस अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । स्थगनपछिको नया निरन्तरता फागुन २१ गते पहिलो दिन काँकडभिट्टामा उद्घाटन र शुभारम्भ गरेर पहिलो दिन बिर्तामोड र दमकमा जनसभा सम्पन्न गरियो । दोस्रो दिन– उर्लाबारी, पथरी, विराटचोक र इटहरीका जनसभा (वाससमेत) भव्य र शानदार रहे । जहाँ जनसमर्थन उर्लिएर सडकमा यत्रतत्र पोखियो । तेस्रो दिन– झुम्का, इनरुवा हुँदै टोली प्रदेश नं २ को राजविराजमा प्रवेश ग¥यो । करीब १० हजार जनसमुदायबीच जनसभा सम्पन्न गरेर फर्कंदा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको जत्थाले पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरी कार्यक्रमस्थलमा हुलहुज्जत एवम् पार्टी नेतृत्वको सामूहिक हत्याको प्रयास ग¥यो । त्यसै क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुःखद् मानवीय क्षतिसमेत भयो । तत्पश्चात् उत्पन्न परिस्थितिको यसै संवेदनशीलताबीच २४, २५ र २६ गतेका कार्यक्रम स्थगित गरिएको विदितै छ र सिरहादेखि धनुषासम्मका सात जिल्लामा अभियानको कार्यक्रम टुट्न पुगेको स्पष्टै छ । सातौँ दिन २७ गते– हेटौंडामा जनसभा (वाससमेत) का साथ यो अभियान अघि बढेको छ । आठौँ दिन– चितवनको भण्डारा र भरतपुरमा जनसभा गरी टोली कावासोती (नवलपुर) मा वास बसेको छ । नवौँ दिन– परासीको भुमही र भैरहवामा जनसभा गरी बुटवलमा वासको प्रबन्ध मिलाइएको थियो । दशौँ दिन– चन्द्रौटा र लमहीमा जनसभा गरी घोराहीमा वासको योजना छ । एघारौँ दिन– नेपालगञ्जमा जनसभा गरी तराईवासी जनसमुदायबीच नै होली पर्व मनाएर गुलरियामा जनसभा गरी साँझ त्यहीँ वासको व्यवस्था गरिएको छ । बाह्रौँ दिन– बर्दियाको राजापुर र कैलालीको टीकापुरमा जनसभा गरी केन्द्रीय टोलीलाई लम्कीमा वासको प्रबन्ध गरियो । तेह्रौँ दिन– धनगढी र महेन्द्रनगरमा जनसभा गरी टोली त्यहीँ बस्छ र चौधौँ दिन पत्रकार सम्मेलन गरी महेन्द्रनगरमा मेची–महाकाली अभियानको समापन गर्ने कार्यक्रम छ । पन्ध्रौँ (अन्तिम) दिन सुर्खेतमा जनसभामार्पmत् यो अभियान समापनको विशेष घोषणा कार्यक्रम छ । हेक्का राख्नु जरुरी छ, औँशीको अँध्यारोमा मात्रै ताराहरूको पिलपिल उज्यालो नै सबथोकजस्तो देखिन्छ । जब सूर्य उदाउँछ, मिर्मिरे बिहानी र उज्यालो छाउँछ, तब ताराहरू कहीँकतै देख्न पाइँदैन । सूर्यको उज्यालो र रापतापको लाभ त चराचर जगत्का सबैले लिन सक्छन् । यो यथार्थका साथ आज तराई–मधेशलाई ब्युँझाउनुपरेको स्थिति छ । यस अभियानको क्रममा करीब एक हजारजना सम्मिलित केन्द्रीय टोली मेची–महाकालीको तराई भू–भाग छिचोल्न अग्रसर भए पनि सप्तरी घटनाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरेकाले झण्डै २५ वटा विशाल जनसभाहरू आयोजनाका कार्यक्रम छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र राजविराजसमेतका जनप्रदर्शनहरूमा जनलहर उर्लिसकेको छ । प्रदेश नं २ मा समेत यसले अझ भिन्न र उन्नत माहोल सिर्जना निश्चितजस्तै थियो । त्यही उभारको स्थितिबाट आत्तिएका षड्यन्त्रका योजनाकारहरूले फागुन २३ को प्रपञ्च गरे । यस अभियानको सम्पूर्ण अवधिमा २५ लाखभन्दा बढी जनसमुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरी तराई–मधेशबाटै सिङ्गो देशमा जबर्जस्त नयाँ माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसर्थ, यसले स्पष्ट उद्घोष गरेको छ ः ‘संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि र स्वाभिमान † राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि मेची–महाकाली अभियान । (थापा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन् ।)