नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा भएर पनि फुली लगाउन नपाएका जयबहादुर चन्दले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अब पुनरावेदन गर्न पाउने छैनन् । महानिरीक्षकमा बढुवा भएर पनि फुली लगाउन नपाउने चन्दलाई सर्वोच्चको यो अन्यायपूर्ण फैसलालाई सरकारले मात्रै न्याय दिन सक्नेछ ।सर्वोच्चको फैसलाले चन्दलाई महानिरीक्षक बन्न फेरि पनि रोक्ने छैन । सरकारले चाह्यो भने उनलाई पुनः महानिरीक्षक बनाउन सक्ने प्रसस्त बाटाहरू रहेको कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ । कानून व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘जयबहादुर चन्दलाई व्यक्तिगत रुपमा गरिएको यो अन्यायपूर्ण फैसलाले नेपाल प्रहरी मात्रै नभइ सर्वोच्च अदालतको न्यायमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।’
यस्तै प्रकारका थुप्रै मुद्दाहरू वर्षौंदेखि तारिखमा झुण्डिरहेका छन् । तर, जयबहादुर चन्दविरुद्ध नवराज सिलवाले दायर गरेको रिटले यति छिटो फैसला पाउनु आफैमा आश्चर्यजनक छ । तत्कालीन एआइजी पार्वती थापाले पनि यस्तै प्रकारको फैसलाको अपेक्षा गरेकी थिइन् । दुभाग्य भन्नु पर्छ पार्वतीको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा फनफनी घुमी रहेको छ । यस्ता प्रमाण र नजिरहरूले पनि जयबहादुर चन्दविरुद्ध नवराज सिलवाल मात्रै नभइ को–को लागेका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले गाउँगाउँ र टोलटोलीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चर्चा छ । चिया पसलदेखि सार्वजनिक सवारीका साधनसम्म यसैको चर्चा हुने गरेको छ । यसअघि आफ्नै निर्णयहरूलाई ध्यान दिएर सरकारले नेपाल प्रहरीको नियमावलीअनुसार महानिरीक्षक बढुवा गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै केही घण्टामै तत्काल सर्वोच्चले रोकिदियो ।
सरकार आफैमा कार्यकारी हुन्छ । न्यायालयले कार्यकारी सरकारले गर्ने निर्णयलाई कानूनसम्मत छ वा छैन भनेर मात्रै हेर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित बेञ्च खडा गरेर फैसला गर्यो त्यसले न्यायालयप्रतिको आस्थामा ठूलो आघात पुगेको कानून व्यवसायीहरूले भन्न थालेका छन् । बेञ्च खडा हुनेवित्तिकै कस्तो फैसला आउँछ भनेर सबैले पूर्वमानुमान गरिसकेका थिए । पीडितले पुनरावेदन गर्न नपाउने गरेर गठन भएको पूर्ण इजलासको मकसद पहिला नै थाहा पाएर महान्यायाधीवक्ताले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । अन्तिममा भयो पनि त्याही ।
यसअघि पनि सरकारले प्रहरी नियमावलीलाई आधार बनाएर वरिष्ठता, कार्यसम्पादन आदिलाई ध्यान दिएर महानिरीक्षकको बढुवा गर्दै आएको थियो । त्यसलाई आधार बनाएरै यसपटक पनि जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँ छन् । अहिले ती प्रश्न उठाउने बेला होइन । किन भने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रश्न उठाउनु हुँदैन । तर, न्यायालयले गरेको यो फैसलाले कस्तो परम्परालाई प्रश्रय दिएको छ त्यसको समीक्षा अनिवार्य भएको छ ।
लोकमान सिंह कार्की पनि कुनै बेला खुब चर्चामा थिए । उनको अन्त्य पनि भएको इतिहाँस यहाँ छ । लोकमानको इतिहाँस अन्त्य भएको कुरा कसैले भुल्नु हुँदैन । ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशता पनि अन्त्य भएका छन् ।
महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णय र सर्वोच्च अदालतले बनाएको पूर्ण बेञ्चलाई सरकारकै कानूनी सल्लाहकारले अस्वीकार गर्दै बेञ्च बहिष्कार गरेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले यो फैसलालाई कसरी बुझ्ने ? यसको जवाफ सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिनुपर्दैन ? ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । अबका दिनमा न्यायालय र सरकारबीचको द्वन्द्व झन् बढेर जाने देखिएको छ । यस्तै अवस्था हुने हो भने आगामी दिनहरू लोकतन्त्रका लागि कदापि राम्रा संकेत होइनन् । अब नेपालमा पनि पाकिस्तानमा जस्तै न्यायालय र सरकारको द्वन्द्व हुने हो कि भनेर राजनीतिक जानकारहरूले बताउन थालेका छन् ।
महानिरीक्षकमा आएका व्यक्तिका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णयलाई यसरी उल्ट्याउने कुरा लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि शुभसंकेत होइन । सरकारमा रहेका दलहरूले यसलाई कसरी लिएका छन् त्यो आगामी दिनमा कुराहरू बाहिर आउने नै छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउने दायित्व झन् टढ्कारो रुपमा बढेर आएको छ । न्यायालयलेको गरिमा गर्न दिनु हुँदैन । जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ ।
