स्थानीय सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य शर्त मानिन्छ । तथापि, नेपालमा बेला–बेलामा भएका राजनीतिक परिवर्तनले जनताको विकासको चाहनालाई समेट्न सकिराखेको छैन ।
राजनेताहरूले आन्दोलनको आवश्यकता र व्यवस्था परिवर्तनका कारण जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई थामथुम बनाउँदै आएका छन् । तर, विकासका लागि आवधिक अझ स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य शर्त भएको छ ।२०४८ पछिको २५ वर्षको अवधिमा दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । पाँचपटक हुनुपर्ने निर्वाचन अनिश्चयका कारण विकासमा जनताको सहभागितासमेत घट्दै गुणस्तरीय विकास हुन सकेन । हाल विकासे मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक सकिँदा २३ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्चिएको छैन । यसकारण पनि निर्वाचन अनिवार्य शर्त भएको छ । यस अवधिमा १२ वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, लोकतन्त्रका प्राप्तिका लागि आन्दोलन र राजाको शासनले थप विकास पछाडि धकेलियो ।
सार्वजनिक विकासका प्रायः सम्पूर्ण पूर्वाधार नष्ट गरिए । राजनीतिक व्यवस्थामाथि धावा बोलियो । राजनेताहरूलाई नजरबन्द गरी व्यवस्थालाई तानाशाही बाटोमा लैजाने प्रयाससमेत भयो । जनतामा पलाएको विकासको अपेक्षा अभैm पर धकेलिन पुग्यो ।
जनताले २०४८ पछि देशमा विकास हुने विश्वास राखेका थिए । १०४ वर्षे राणा शासन र ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालमा विकासका लागि खाका कोर्ने कार्य हुन सकेन तर २०४६ यता भने विकासका लागि केही पूर्वाधार बनेको पाइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा समेत पञ्चायतमा भन्दा खासै उल्लेखनीय विकासका ठूला पूर्वाधारहरू बन्न सकेनन् । यस अवधिमा राजालाई नै दोष लगाउने कार्य भयो ।
२०५२ पश्चात् त माओवादीले विकास, निर्माणका कामलाई ठप्प पार्दै व्यवस्था बदल्ने सङ्कल्प गरे । यद्यपि तीनपटक राज्य सञ्चालनको मुख्य स्थानमा पुग्दा समेत विकासका खाका बनाउन भने माओवादी चुकेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले अधिकांश समय राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिए पनि जनताको चाहनाअनुसार विकासका कामलाई अगाडि बढाउन सकेन । उसले लिइरहेको नीति र कार्यक्रम नै जनतामुखीभन्दा पनि माफिया तथा दलाल पूँजीपतिको पक्षपोषण गर्ने बन्न पुग्यो ।
तर २०५१ र २०७३ सालको एमाले सरकारले जनताको मुहार बदल्ने र विपन्न नागरिकहरूका निम्ति राहतमुखी कार्यक्रम ल्यायो । एमालेले सर्वहारा जनताको समृद्धिको कुरा उठाउँदै करीब २३ प्रतिशत गरिबी भएको नागरिकका लागि राहतमुखी देखिन गयो । खासगरी ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम, आप्mनो गाउँ आपैmँ बनाऊँजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रह्यो तर जनताको चाहनालाई ध्यान दिन थालेको भन्दै एमाले सरकारलाई लामो समय टिक्न नदिँदा उसले ल्याएका नीति र कार्यक्रम अक्षरशः लागू हुन सकेन ।
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले करीब ७५ प्रतिशत गाविस, जिविस र नपाको चुनाव जित्यो । एमालेको जीतबाट अत्तालिएका अन्य दलहरूले त्यसपछि निर्वाचन गर्न खासै ठोस योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच, नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको पुनर्संरचनामार्पmत् स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घ गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा दोष लगाइएको राजनीतिक व्यवस्थाका कारण विकास नभएको भन्ने आरोप अब लगाउने ठाउँ छैन । विगतमा जे भए पनि अब सङ्घीय व्यवस्थाभित्र जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको बखत विकासले एक तहको गति लिने देखिन्छ ।नागरिकता वितरण, बजेट आपैmँ बनाउने, दाताको खोजी गरी आप्mनो विकास आपैmँ गर्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन, शैक्षिक संस्था खोल्ने, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहमा उपसचिवसहित ७० भन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थासँगै १५ भन्दा बढी सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने गरी गर्न लागिएको व्यवस्थाले जनताले सोचेअनुसार विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सही पार्टी र क्षमतावान् व्यक्तिको समेत आवश्यकता देखिन्छ । पहिलोपटक हुने निर्वाचनमा असल र योग्य व्यक्ति चुन्न चुकेमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको अर्को बाटो अवरोध हुने देखिन्छ ।
खासमा गाउँपालिका र नयाँ बनेका नगरपालिकाहरूको पूर्वाधारको अभावले सोचेअनुसार विकास गर्न स्थानीय तहमा योग्य व्यक्तिविना जनताले सोचेअनुसार विकास गर्न जटिल छ । संविधानमा भएको ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्थाअनुसार दलित अझ भूमिहीनका लागि जग्गा, घर, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
यसको कार्यान्वयन र परिपालनका लागि योग्य र सक्षम पार्टी अनि व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनाअनुसार राजनीतिक दलहरूले अबको आन्दोलनको शैली र मोडेल बदल्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अबको एजेन्डा विकास र समृद्धि हुन आवश्यक छ । बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ । युवा जनशक्ति दैनिक रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन भइरहेको अवस्था छ । कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुको साटो खोला र नदी व्यक्तिका झोलामा राखिएका छन् । यस्ता कार्यका लागि दरिलो कानून र नागरिकको सहभागिताको लागि योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
अब नेपालमा नेपाली जनताका लागि क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमा सर्वप्रथम राष्ट्रियताको भावना हुनु आवश्यक छ । दोस्रो, विकासका मोडेल बदल्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धामा विकासका योजना निर्माणका लागि नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । निजी साझेदारी अवधारणा अवलम्बन गर्दै जलविद्युत्, वनजङ्गलको व्यवस्थापन, ठूला सडक, विश्वविद्यालय स्थापना, मेडिकल कलेज स्थापना, प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि पशु क्षेत्रमा ठूला फार्म विकास गर्न आवश्यक छ । खानी र पर्यटन विकास आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सामूहिक रुपमा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
यसका लागि सर्वप्रथम संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमति अनि स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचन आवश्यक छ । जनतालाई आप्mनो विकास आपैmँ गर्ने वातावरण दिनु आवश्यक छ ।
विकासको चाहना पूरा गर्न अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चुक्नु हँुदैन । दिगो शान्ति, विकास, सुशासन तथा समृद्धिसँगै स्थायी राजनीतिक संरचना तथा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास र पूर्वाधार विकास गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अविलम्ब लागू गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चन्दा मागेर आन्दोलन र क्रान्ति होइन, विकास र समृद्धिका लागि आन्दोलन र क्रान्तिको एजेन्डा हुन आवश्यक छ ।
हामीसँग भएको कर्मचारी संरचनालाई समेत समयसापेक्ष कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भने राजनीतिक नेता र तिनका कार्यशैली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसारको विकास र समृद्धिको एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ ।
हरेक तहमा लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसारका संरचना विकास गर्दै केही समय सबै राजनीतिक दल मिलेर विकास र समृद्धिसँगै आर्थिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । संविधानमा भएको सबै तहको निर्वाचन अविलम्ब गर्ने वातावरण सबैबाट तयार गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ । (लेखक एमाले जिल्ला कमिटी सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हुन् ।)
