सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो तर त्यसमा पनि विवाद कायमै छ । उक्त समितिले ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन गरेको दावी गर्दै १ सय ८२ थान नक्शा बनाएको भनिए पनि ती नक्शा सरकारी स्तरमै गोप्य राखिएको छ । सन् १९४७ सालमा स्वतन्त्र भएदेखि भारतले नेपालको भूमिमा लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ तर पूर्वी नेपालमा भने ५२०.४ किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ । दुई देशको सीमामा बनाइएका सीमास्तम्भहरू पछिल्लो समयमा धमाधम हराउन थालेका छन् । सीमाको सही व्यवस्थापन गर्न र भारतीय बसाइसराइ रोक्न नेपाल–भारत सीमामा काँढेतार लगाउनुपर्छ ।
भारतीय ज्यादतीसमेत सीमा क्षेत्रमा बढ्दो छ । पूर्वका अधिकांश सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीहरूले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको पक्का हो । तर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा पाएका नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले भने सीमा हराएको आँकडा निकाल्नुबाहेक कसरी हरायो भन्ने विषयमा बहस गर्ने गरेका छैनन् । उनीहरूले खोजीको प्रयाससमेत गरेका छैनन् भन्दा अन्यथा नहोला । पूर्वमा ताप्लेजुङको टिम्बापोखरी क्षेत्रमा सीमा विवाद छ । त्यहाँ भारतले नेपाली सीमा मिचेको छ । कञ्चनजङ्घा हिमालको दक्षिण काब्रु क्षेत्रका डाँडामा शिखर चढ्न पर्वतारोही जाने सिलसिलामा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ । त्यस्तै पाँचथरको च्याङ्थापुस्थित सिङ्लीलामा भारतीय सेनाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेको भन्दै लामो समयदेखि विवाद छँदैछ । इलामको पशुपतिनगर नजिकै दशगजा क्षेत्रमा भारतले भन्सार कार्यालय भवन बनाउन केही जमीन मिचेको छ । झापाको पाठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, काँकडभिट्टा, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । मोरङको बुद्धनगर, जोगबनी सिमानामा दशगजा क्षेत्र नै देखिँदैन । सुनसरी जिल्लाभित्रका कटैया, भन्टाबारी, हरिनगरा, साहेबगञ्जजस्ता ठाउँहरूमा समेत सीमा विवाद छ । त्यस्तै सप्तरीको विष्णुपुर, शिवनगर, गोबरगाढा क्षेत्रमा भारतीय किसानहरूले ठाउँ–ठाउँमा नेपाली जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप नेपाली पक्षले लगाउँदै आएको छ भने सिरहाको माडर चन्द्रगञ्जको दक्षिणी भूभाग र टाँडीको दशगजा क्षेत्रभन्दा भित्रको जमीन भारतले मिचेको भन्दै विवाद भइरहेको छ । तर यी सबै विवादहरूको सामाधान माथिल्लो निकायबाट किन खोजिँदैन ? वर्षौंदेखि भइरहेको सीमा विवादमा किन बोल्दैन सरकार ? किन कुरा उठाउन सक्दैनन् सीमा सुरक्षाकर्मीहरू ? राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सरकार र सुरक्षाकर्मी मौन बस्नु आपैmँमा लज्जास्पद हैन र ? यस विषयमा गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक छ ।
सीमा क्षेत्रको नक्शाङ्कन तथा बिग्रिएका पिलरको मर्मत तथा नयाँ पिलर राख्नेबारेमा दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच बेला–बेलामा सहमति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष किन फितलो हुँदैछ ? सीमास्तम्भको स्थापना र क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भको मर्मतका साथै दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घरटहरा र खनजोत गरिएका जग्गाको आँकडा सङ्कलन गर्न र अतिक्रमित दशगजा क्षेत्र खाली गराउन स्थानीय सरकारसँगै केन्द्रीय सरकारले पनि चासो देखाउनुपर्ने हैन र ? सीमास्तम्भ हराएका ठाउँमा नेपाल–भारत दुवै देशका प्रतिनिधिले बिन्दु पत्ता लगाएर सीमास्तम्भ राखिहाल्नुपर्छ । दशगजा क्षेत्रका कतिपय स्थानमा भारतीय नागरिकले अतिक्रमण गरी घर बनाउने र तरकारी खेती गर्ने गरेको गुनासो आएका छन । त्यस्ता गुनासोलाई सामधान गर्नुको विकल्प छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि दशगजा क्षेत्रमा सीमास्तम्भको खोजी, पहिचान र निर्माणमा सरकार उदासीनजस्तै देखिएको छ । यो विषयमा गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा छुट्याउने पूर्वका नौ जिल्लामा गाडिएका ६ सय ६६ वटा सीमास्तम्भ गायब भएका छन् । पूर्वमा रहेका २ हजार ६ सय १३ मध्ये ६ सय ६६ वटा स्तम्भ कसरी गायब भए ? पूर्वको सप्तरीमा सबैभन्दा धेरै सीमास्तम्भ गायब भएका छन् । सप्तरीमा ५ सय ६० मध्ये ३ सय ९९ वटा स्तम्भ हराएका छन् । त्यस्तै झापामा ८ सय ९८ मध्ये १ सय २७, मोरङमा १ सय २४ मध्ये ३०, सुनसरीमा २ सय ९० मध्ये ४०, सिरहामा ३ सय ८८ मध्ये ६८, पाँचथरमा ९४ मध्ये २ वटा स्तम्भ छैनन् । बाँकी रहेका अधिकांश स्तम्भ नदीले बगाएको तथा जीर्ण अवस्थामा छन् । पूर्वभरि १ हजार ६४ वटा स्तम्भ मात्र राम्रो अवस्थामा छन् । पूर्वका सीमास्तम्भमध्ये सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने ६ सय ६८, पूर्ण निर्माण गर्नुपर्ने १ सय ९ र १ सय २६ वटा नदीले बगाएको आँकडा बोक्ने सशस्त्र प्रहरीले बगाएको र हराएको ठाउँमा नयाँ स्तम्भ राख्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
टुटफुट भएका सीमास्तम्भको मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त सीमा नापी टोलीले समाधान गर्ने पर्छ । नेपाली भूभागभित्र भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्तिले सीमा क्षेत्रका स्थानीय आतङ्कित छन् । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्ता विषयको टुङ्गो राज्यले लगाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतसँग सीमा जोडिएका देशका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्पmबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ३–४ किलोमिटर भित्र मात्र । उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । ती नाकाहरूमा नेपालले सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएको छैन ।
