अहिले सरकारमा तीन जना उप्रधानमन्त्री छन् । सरकार गठनताका काँग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै विमलेन्द्र निधि र माओबादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेला दोस्रो बरियतामा निधिनै थिए । बरियतामा कुनै विवाद सृजना भएको थिएन । जब सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सहभागी भए तब बरियताको विवाद सुरु भयो ।
केही समयअघि विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा गएका बेला यता कमल थापा प्रधानमन्त्रीसँगै दोस्रो बरियातामा बसे । त्यो बेला उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै दोस्रो बरियतामा राखेका थिए । त्यहि बेलादेखि सुरु भएको विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्यो । थापाले आफूलाई दोस्रो बरियता दिने सहमति भएको दाबी गर्दै आएका छन् भने निधिले सरकारमा सहभागी पहिलो ठूलो दलका हैसियतले आफूले नै दोस्रो बरियाता पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
जसले गर्दा मन्त्रिपरिषदको बैठकनै बस्न सकेन । यति मात्रै नभई निधिले आफूलाई दोस्रो बरियता नदिए राजीनामा समेत दिने धम्की दिँदै आए । विवादकै बीच विहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसाल्ने प्रयास भयो जुन सफल हुन सकेन । कारण थियो, उपप्रधानमन्त्रीको दोस्रो बरियतामा को ? भन्ने । बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकनै चल्ने अवस्था नभएपछि बिहीबार बेलुकानै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्ततः थापालाई नै दोस्रो बरियता दिएको खबर पनि बाहिर आएको छ । जुन खबरले उपप्रधानमन्त्री निधि झन रुष्ट भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा आफूभन्दा माथि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई राख्ने निर्णय नसच्चिए राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकारमा सहभागी आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई बोलाएर यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।
निधिले बरियताका लागि निकै मरिहत्ते गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि आफ्नो पार्टी सभापति देउवालाई पटक–पटक भेट गरे । उनले आफूलाई दोस्रो बरियतामै राख्न अनुरोध गरे । बरियता विवादकै कारण कतार भ्रमण स्थगित गरेका निधिले आफूलाई दोस्रो बरियतामा राख्नुपर्छ भनेर गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । आफू दिल्ली भ्रमणमा रहेका बेलाजस्तै थापालाई दोस्रो वरियतामा राख्न सक्ने सम्भावना देखेपछि निधिले आफ्नो कतार भ्रमण स्थगित गरेका थिए ।
थापा सरकारमा आउनुअघि आफू दोस्रो आफू बरियतामा रहेको र पार्टीका हिसावले पनि आफू बरिष्ठ गरेको भन्दै बरिष्ठलाई नै दोस्रो बरियता दिनुपर्छ भन्ने भनाई उनको हिसावले ठीक हुन सक्छ । तर, यहाँनेर प्रश्न उब्जिएको छ, आफूलाई वरिष्ठका आधारमा पहिलोस्थान चाहिने, अनि अरुको हकमा चाँहि त्यो लागू नहुने ? हो, आफूलाई बरियता चाहिने र अरुको बरियताको कुनै ख्याल नगर्ने उनको यो माग न्यायसंगत छैन ।
यसअघि नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहाुदर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय अन्तमा उनकै हातबाट भयो । ठूलो बिरोध हुँदाहुँदै पनि आइजीपीका प्रमुख दाबेदार बरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई पन्छाउने काम भयो । उनी गृहमन्त्री भएकै कारणले यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निधिकै रहन्छ । त्यो बेला उनले किन बरियातालाई ध्यान दिन सकेनन् ? त्यसो भए किन तेस्रो नम्बरका चन्दलाई अगाडि ल्याइयो । यद्यपि, चन्दले आइजीपीको फुली लगाउन पाएनन् । अहिले नेपाल प्रहरी कार्यबाहक आइजीपीको भरमा चलिरहेको छ । यो उनकै कारणले भएको हो ।
यदि उनले त्यो बेला बरियताक्रममा रहेका सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गरेको भए अहिले प्रहरी नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउने थिएन । आइजीपी नियुक्तिमा बरियतामा ध्यान दिन नसकेका निधिलाई किन बरियता चाहियो ? किन उनले थापा भन्दा अगाडि हुन प¥यो ? आफूलाई वरिष्ठ चाहिने नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ ल्याउने पर्ने ? यी र यस्तै प्रश्नहरु उनीमाथि तेस्रिन्छन् ।
यद्यपि, सरकारले कनिष्ठ डिआइजीलाई आइजीपी नियुक्ति गर्ने गरेको निर्णय सफल हुन सकेन । मन्त्रिपरिषदले चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै यस विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट पर्यो । आइजीपीका पहिलो दाबेदार डिआइजी सिलवालले पनि आफूलाईनै आइजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दिए । अदालतले पनि तत्कालका लागि चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तमा अदालतले पनि योग्यता, कार्यकुशलताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई नै आइजीपीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णयनै गर्न सकेको छैन । अदालतको आदेशपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । जसरी उपप्रधानमन्त्री निधिलाई बरिष्ठता चाहिन्छ, त्यसैगरि नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा बरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । यस्तो निर्णय गर्न सके न्यायसंगत हुन्छ भने अदालतको सम्मान पनि हुन्छ । जुन निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।
-दैनिक नेपालबाट
