झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रदान गरेको महत्त्वपूर्ण अवसरसगै वर्ष २०७४ नेपाली महिलाका लागि ऐतिहासिक हुने देखिन्छ । यो निर्वाचन स्थानीय तहमा नेतृत्व निर्माण र परिचालन गर्ने अवसर पनि भएकाले महिलाका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ ।
स्थानीय तहलाई समावेशी गराउन सविधानले नै महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तको आधारमा वडामा एक दलित महिला सहित दुई महिला सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा ३ जना, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरि गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने व्यवस्था छ । गाउँ तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उप्रमुखमा भने उम्मेदवारीमा मात्र एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ ।
यस हिसाबले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सदस्य सुनिश्चित हुनेछ भने खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट पनि निर्वाचित भए यो सङ्ख्या बढी हुनेछ । सहभागिताको कोणबाट यो निकै उत्साहजनक हो । तर, नेतृत्व तहमा सुनिश्चित छैन । चुनावको मिति नजिकिदै गर्दा नेतृत्वमा पुरुषकै मात्र चर्चा सुनिएको छ, जति महिलाको हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । गाउँ तथा नगरपालिकामा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिएको छ, विजयको सुनिश्चिितता हैन ।
यसका लागि महिला आफैले सर्घष गर्नुपर्छ । तर हाम्रो जस्तो चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गर्ने समाजमा महिलाका लागि चुनावमा होमिनु चुनौतीको पहाड छेड्नुपर्छ । न त घर, समाजको संरचना महिलामैत्री छ न त चुनावी अभियानमा आफूलाई सुरक्षित हुने वातावरण ।
यदि नेतृत्वमा पनि ५० प्रतिशत महिला पुर्याउने सुनिश्चित गरेको भए यो निर्वाचन ऐतिहासिक नै हुनेथियो । वर्ष २०७४ मा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा पुग्नेथियो । महिला सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकमा सीमित हुनुपर्ने थिएन । महिलाको परम्परागत भूमिकामा पनि परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिनेथियो ।
व्यवस्थापिकाको रूपमा रहने गाउँसभा, नगरसभा तथा न्यायिक समितिहरूको नेतृत्वमा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छैन । यसरी हेर्दा पनि नेतृत्वमा महिला पुग्ने सम्भवना न्यून छ । तर अझैपनि समय छ । दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा उठाउने भने मात्रपनि महिलाको उत्साह बढ्नेछ ।
तर, दलहरूले महिलाको क्षमतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । जसरी घरपरिवारमा पुरुषको भन्दा महिलाको जिम्मेवारी र भूमिका संवेदशील हुन्छ, त्यसै गरी सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा पनि महिलाको भूमिका गहन छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नेतृत्व क्षमता जन्मदै लिएर आउने कुरा हैन, अवसरले प्रदान गर्ने हो । त्यसैले चुलोचौका समाल्ने र राज्य समाल्ने कुरा फरक हो भनेर महिलाको क्षमतालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । महिलाले केही जान्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन्, महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ ।
महिलाका लागि चुनावी खर्च टाउको दुखाइको विषय नै हो । उनको पैतृक वा पतिको सम्पतिमा पहुँच नहुँदा पुरुष उम्मेदवारले जसरी चुनावमा आर्थिक चलखेल गर्न सक्दैनन् । यदि श्रीमान् चुनावमा उठेको छ भने श्रीमती गरगहना बेचेरै सहयोग गर्ने तयार हुन्छे तर सम्पति बेचेर श्रीमतीलाई चुनावमा सहयोग गर्ने श्रीमान् विरलै भेटिन्छ । त्यसैले २५० रुपैयाको धरौटीमा महिला, दलित, अल्पसख्यकलाई ५० प्रतिशत छुट दिएको छ भनेर खोक्नु भन्दा निर्वाचन आयोग र दलहरूले चुनाव मितव्यायी गर्न कडाइ गर्नुपर्छ । सम्पतीमा पहुँच नभएकाले पनि चुनाव लड्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
अकौतिर महिला स्वमले पनि आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । केही जान्दैन, सक्दैन भन्ने मानसिकता त्यागेर आफूभित्रको असीमित क्षमताको पहिचान गरी चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्दछ । सधैँ शासित भएर रहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन आफूसगँ रहेको अन्र्तरनिहित असीमित शक्तिलाई बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।
हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न अबको निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति र विजय सुनिश्चिित गर्नुपर्छ । किनकि महिलाका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनै पर्छ । कुनै पनि सामाजिक परिवर्तन गर्न राजनीतिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यसर्थ अझैपनि लैगिंकमैत्री हुन नसकेको समाजमा महिला स्वंम आफूलाई पुरुष भन्दा कमजोर सम्झने मानसिकता त्योगेर आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिनु आवश्यक छ । त्यसै गरी महिलाले घरपरिवार मात्र हैन देश पनि सुशी र खुसी साथ हाँक्न सक्छन् भन्ने मानसिकताका साथ आम मतदाताले महिलालाई मत दिएर जिताउनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो । यसो गरिएमा हामीले चाहेको नयाँ नेपाल निर्माण हुन सम्भव छ ।
