समाजमा देखिएका कानुनले निषेध गरेका जुनसुकै घट्नामा दसी प्रामाणसहित पक्राउ परेका व्यत्तिलाई तत्काल आरोपितको आधारमा अनुसन्धानको लागी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको सवैलाई जानकारीनै छ । प्रहरीको काम भनेकै शान्ती सुरक्षा, अमन चयन कायम राख्ने , कानूनले निषेध गरेका विषयलाई कार्यान्वयन हुन नदिने उसको कर्तव्य हो । तर हम्रो समाजमा जस्तो सुकै अपराध गरेपनि प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमा पुर्याउनु अगावै विभिन्न जाती प्रजाती दल व्यापारी धार्मीक संघसंस्था लगायतले प्रहरीलाई दबाब दिने परम्पराले लोकप्रियता पाउदै आएको छ ।
कानूनको दृष्टिमा सवै नागरिक समान हुन्छन् । अनुसन्धानवाट निर्दोश ठहरीएमा उनिहरुले उन्मुक्ति पाउनेनै छन् । जब कोहि व्यक्ति वा समुह अवैध भारु नोटको कारोवार, भारतीय चिठ्ठा व्यापार,विभिन्न प्रकारका तस्करी ,अपहरण,चोरी, किर्ते लगायतका कानून भन्दा वाहिर रहेका काममा संलग्न भई आफ्ना गतीविधी जारी राखेको पाईन्छ । यस्ता प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्नलाई राजनैतिक दल, व्यापारीक संघ संगठन,धार्मीक अभियान्ता लगायतले संरक्षण गरिरहेको प्रमाणहरु छर्लङ्ग छन् । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु नगरिकननै स्थानीय देखि विभागसम्मका प्रहरीलाई दवाब दिएर आरोपितलाई निर्दोश सावित गराउने प्रयास गरिन्छ । प्रायः सवै घट्नामा दोषी देखिएपनि आफ्नो दम्भ देखाउनलाई ति दवाब दिने दलालीका कारण प्रहरीले अनुसन्धान अगाढी नबढाई छाड्नु पर्ने हुन्छ । आजसम्म पक्राउ परेकालाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर प्रहरीलाई सहज वनाएको अवस्था प्रायः देखिदैन । यस्ता धन्दा गर्ने कुनैन कुनै आस्थामा सामेल भएकै हुन्छन् र संरक्षण पाएका कारण कानून विपरितका काममा उत्प्रेरणा पाईरहेको हुन्छ । प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य ठानेर दोषीलाई कारवाही अगाढी बढाउन सुरु गरेमा उसले घण्टे पुर्जी प्राप्त गरेर तोकिएको स्थानमा पुग्न बाहेक अर्को उपाय प्रायः हुदैन ।
घट्नामा यदाकदा सोझा, गरीब, निमुखाहरु अपराधी पुष्टि हुन्छन तर, सोहि घट्नामा पहुँचवालाहरु निर्दोष सावित भएको पाईन्छ कारण प्रहरीमा आउने दवाबनै हो । प्रहरीलाई सवै क्षेत्रवाट सहयोग हुने र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउने हो भने समाजमा गैरक्रियाकलाप नियन्त्रण हुने र फरारको सुची शुन्यमा झर्ने पक्का पक्की छ । विभिन्न क्षेत्रवाट आउने दवाबका कारण प्रहरीले दिने गरेको सुचना समेत फेल खान थालेको छ । पक्राउ परेका दिन प्रहरीले सहि सुचना दिएपनि केहि दिन पछि घट्नानै नभएको भएपनि सो अनुरुप नभएको भन्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती तिनै दवाबीहरुको कारण बनेको छ । दवाबका कारण प्रहरीको काम गर्ने मनोवल समेत निरास हुने अवस्था आएको छ । कुनै घट्ना भइहाल्यो भने घट्ना भन्दापनि ठुलो डर अव के हुने हो जागीर पो जाने होकि ? अब कति गाली खानु पर्ने हो ? जस्ता अनेकौ प्रशनले प्रहरीको मनोवलमा हस आउन थालेकाका कारण मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक पल्ट सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
घट्नाको विषयलाई हेर्दा पछिल्लो समय झापामा केहि घट्ना सतहमा आएका छन् । शरिर बन्धक बनाएर जग्गाको कारोवार, नेपालमा प्रतिन्धित दुइ हजार र पाँच सय दरका करिब एघार लाख भारतीय नोटसहित करोवारी, भद्रपुरमा भारतीय चिठ्ठा व्यापारी लगायतका घट्नाले नेपालभर हलचल मच्चाएकोे छ । भारतीय नोटको विषयमा पहिलो दिन नोट सहित मानिस नियन्त्रणमा रहेकोे शसस्त्र प्रहरीले सार्वजानिक गर्ने र केहिदिन पछि घट्नानै नभएको जवाफ दिने प्रहरीलाई जनाताले के अपेछा राख्ने ? प्रतिबन्धित मुद्रसहित पक्राउ परेकालाई उन्मुक्ति दिने अधिकार प्रहरी हो ? अभियुक्तलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइनुपर्ने कानूनी व्यवस्था उलङघन गर्दै देशका गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा शसस्त्रले उनिहरुलाई छाडेको घट्ना छताछुल्ल भएको छ । घट्ना सार्वजानिक भएपछि शसस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय भद्रपुरमा घट्ना कसरी बाहिर गयो भन्ने विषयमा युनिट भित्र छलफल जारी छ । कारोवारी कुनै पार्टीको संरक्षणमा रहेकोले सजिलै उन्मुक्ति पाएको घट्नाले प्रहरीको अनुसन्धान रोकिएको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै अर्को घट्नामा सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नतामा गैरक्रियाकलाप गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले एउटा समुहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
समुहको तागत कडा भएका कारण प्रहरीले म्याद थप्दै राखिरहेको छ । प्रहरीलाई धेरै क्षेत्रवाट दवाब आएका कारण आरोपितलाई सार्वजानिक समेत गर्न सकिरहेको छैन । फरार अझै वाँकीरहेकोले अनुसन्धानमा वाधा पुग्ने भएर सार्वजानिक नगरेको प्रहरीले बताउदै आएको छ । त्यसैगरी केहिदिन अघि भारतीय चिटठ कारोवारलिाई वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरले समाएको केहिवेरमानै स्थानीय स्तरका नेताको भिड लागेको थियो । आरोपितलाई छाड्न झापा उद्योग वाणिज्य संघका केहि पदाधिकारी समेत सामेल भई अवदेखि यस्तो नगर्ने भनि कागज गराएका छन् तर, यस्ता प्रकारका घट्नामा प्रहरीको मिलोमतो मसिनो तवरले हुने गरेका परिघट्नाहरु पनि छन् ।
प्रहरीले आफ्नो संगठनको छविनै विगार्ने गरी सहिछाप गराउदै आउछ भने किन कार्यालयमा ल्याउनु ? प्रहरी गस्तीसगै मिलापत्रको फायलपनि वोके भईहाल्यो नि? । कतिपय घट्नामा कार्यालय भित्र ल्याएर रासनपानीको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रहरी पछि पर्दैन । प्रहरीले बरामद गरेका सामाग्री तथा आरोपितहरु सम्बन्धित निकायमा पुग्न नसक्ने माथीका केहि घट्नाले पुष्टि गरेको छ । घट्नामा संलग्न भएकालाई जस्ले छुटाउछ उसैको कार्यकर्ता भएर आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा छुटाउनेको समुह वन्ने लहरले पछिल्लो समय घट्नामा संलग्नलाई छुटाउने प्रतियोगिता सुरु भएको छ । कतिपय घट्नालाई मातहतका प्रहरी युनिटले जिल्लामा जाहेर नगरी स्थानीय स्तरमा मिलाउने कामले गर्दा समेत प्रहरीलाई दवाब दिएमा मिल्नसक्ने रहेछ भनेर दवाब दिनेकार्य प्रहरीलेनै सिकाएकोले ‘आफुले खनेको खाल्डोमा आफै परेको’ उखानले निरन्तरता पाएको छ । प्रहरीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न देउ दोषलिाई उन्मुक्ति नदेउ सरकारी नुन खाएर जनताको काम गर्न अग्रसर देखाएका प्रहरीलाई राजनितिक गन्ध सुगाएर जिवनभर मानसिक दवाब नदेउ राजनिति र प्रहरीको काम फरक हो राजनितिको खोल ओढेर देशमा दण्डहिनतालाई मौलाउने काम तुरुन्त बन्द गर ।
