पुर्वको सवैभन्दा धेरै भिडभाड हुने कार्यलय मध्येको कोशी अञ्चल यातायात सवारी कार्यलय पनि हो । यो कार्यलयमा दलालहरुले एकाधिकार जमाउँदै आएका छन । चिया पसल देखि फोटोकपी सेन्टर हुदै कार्यलयको प्रत्येक कोठामा दलालहरु विगविगी भेटिन्छन । सामान्य भन्दा सामान्य काम गर्ने पनि सेवाग्राहीहरुले दलाललाई पैसा खुवाउँन वाध्यता छदैछ । दलालले वोकेको खातापातालाई फाँटका कर्मचारीहरुले छिटोछरितो गरी काम गरीदिने यो सर्वसाधरण लुटिने कार्यलय हो भन्दा फरक नपर्ला ।
कार्यलयको ढड्डा हेर्ने देखि सम्पुर्ण काम दलालले सजिलै सँग गर्छन । कार्यलय अगाडी गेटैमा के गर्ने आको के काम गर्नु पप्यो ? भन्दै सेवाग्राहीवाट काम लिने र रकम असुल्ने काम खुल्लाम खुल्ला हुन्छ । कार्यलयका कर्मचारीहरुले पनि कार्यलयमा प्रत्यक्ष सेवाग्राहीको काम भन्दा पनि दलालहरुले लिएको कामलाई प्रमुख प्रथामिकता दिने गर्छन यो यर्थाथ हो । दलाल वेगर प्राय काम हुदैन यो भष्ट्र कार्यलयमा । सवारी यातायात कार्यलय इटहरी पुग्ने अधिकांस सेवाग्राहीहरु दलाल मार्फत नगए काम गर्ने सक्दैनन् । त्यहाँ दलालहरुले राज नै चल्दै आएको छ । दैनिक कार्यलयमा दलालहरुको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा देख्न सकिन्छ ।
दैनिक रुपमा हुने यस्ता खुलेआम गैरकानुनि कार्यमा सम्वन्धीत कुनै निकाय चासो देखाएको पाईदैन । दलालहरुको विषयमा कार्यलयका सवै कर्मचारीहरु तै चुप मै चुप हुदै आएका छन । यो कुराले पनि दलालवाट आएको रकम कर्मचारीहरु सँग मिलोमतो हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकारी कार्यलयमा खुलेआम दलालहरुको मनपरी चल्दा समेत प्रशासन मौन रहनुमा आर्थिक चलखेल तलदेखि माथी सम्म हुन्छ भन्न सकिन्छ । कार्यलयमा सेवाग्रही सरह नै दलालहरु छन कर्मचारीहरुको भन्दा वढि हैकम चल्ने खालका ।
चिया पसलदेखि फोटोकपी सेन्टरहरु सम्म कानेखुसी गरेको देखिन्छ खै कस्तो कार्यलय हो ? पैसा विगेर काम नहुने के यो जनमुखी कार्यलय हो त ? किन हुन्छ यहाँ दिन दहाडै सर्वसाधरणलाई लुट्ने काम ? किन हुदैन अनुगमन ? किन मौन छ प्रशासन ? सेवाग्राहीहरुको अनुहार र हैस्यात हेरेर दलालहरुले अधिकांस ठुला कार्यलयहरुमा ठग्ने गर्छन । सेवाग्राही ठग्ने दलालहरुलाई ब्यावस्थापन गर्ने किन सक्दैन कार्यलय प्रशासन ? यस विषयमा सरकारी ठुला अड्डाहरु किन वोल्दैनन् ? यस विषयमा माथिल्लो निकायले सोचोस । को हुन करोडौ कुम्ल्याउँने लेखापाल ? यातायात कार्यलय इटहरीका लेखापाल सुरेश अधिकारी आर्थिक कराडौ रुपैया अनियमितता गर्ने कर्मचारी हुन । करोडौ रुपैया राजश्व हिनामिना गरी मोजमस्ती गर्ने उनले लामो समय देखि विलासी जिवन जिउँदै आएका थिए । एक करोड १५ लाख पर्ने गाडी, कराडौ मुल्य बराबरको ३ वटा सुविधा सम्पन्न घर र तिन जना श्रीमती सँग मोजमस्ती गरीरहेका अधिकारीले दिनमा लाखै रुपैैयाँ कुम्ल्याउँने गर्थे । उनकै डिजाईनमा यो वर्ष मात्र ५६ करोड ५८ लाख राजश्व हिनामिना भएको तथ्य वाहिर आएको छ ।
एउटा लेखापालले गरेको सबै भन्दा ठुलो आर्थिक अपराधले सरकारी कार्यलयमा राजश्वको लुट धन्दा हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विगत ८ वर्ष देखि आर्थिक चलखेल गरी इटहरी वस्दै आएका लेखापाल अधिकारीको धन्दा फर्दाफास भएको छ । कुण्डले मुण्डलेलाई समेत राखेर कार्यलयमा मोजमस्ती गर्ने लेखापाल विरुद्ध यस अघि किन वालेन प्रशासन ? किन सधै मौन भयो कार्यलयका हाकिमहरु ? किन खोजिएन आधिकारीक हिसाव किताव ? यो विषय अहिले गम्भिर वनेको छ ।
विल भरपाई विनाका करोडौ रुपैयाँ लामो समय देखि अपचलन हुदै आउँदा किन भएन करोडौको खाजी ? यस विषयमा जनताले चासो राख्नु पर्छ । सर्वसाधरणहरुबाट उठेको रकममा मोजमस्ती गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कार्वार्ही गर्नु पर्छ । लेखापाल सँगै कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत टिकाराम अधिकारी, रुदप्र्रसाद दाहाल तथा नायबसुब्बा टिका बास्तोलालाई कडा कार्वार्ही हुनु पर्छ ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट उठाएको सवारी कर यातायात दस्तुर, सडक सधार कर, आय कर नै उनीहृरुले फर्जी सिस्टम खडा गरेर दुरुपयोग गर्ने भष्ट्रकर्मचारीहरुलाई कुन हालतमा उन्मुत्ती दिन मिल्दैन । लेखापाल सुरेशले ५ वर्षका बीचमा आफ्नो कार्यालयमा केही हाकिमहरु र थुप्रै कर्मचारीसँग कुम जोडे । राजस्व छल्ने योजनासँग नजोडिने आफूभन्दा माथिका कर्मचारीलाई उनले टिक्न दिएनन् । शक्ति केन्द्रसँगको उठबस र त्यसबाट लिएको लाभ त्यतिबेला सतहमा आएको छ । राजस्व हिनामिनामा बैंकको साथ ? यातायात कार्यालय इहटरी सवारीको कर बुझ्ने कार्यालय हो । सडक सुधार दस्तुर पनि यसैले बुझ्छ । यसमा उनले बैंकलाई समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्थाको सिस्टममा देखिने तर, सरकारी बैंक खातामा नदेखिने गरी पैसा हिनामिना कसरी भयो ? सरकारी कार्यालयले नै फर्जी बिल जारी कसरी गरयो ? सेवाग्राहीलाई ठूलो रकमको राजस्व देखाएर कम राजस्व तिर्ने गरी फर्जी बिल हिनामिना हुनुमा कार्यलयका कर्मचारी सँगै बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर बिल बिजक जारी गरे पनि रकम नै जम्मा नगरिकन घोटाला गरेको पक्का हो । यो कार्यमा ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ भन्दा फरक पदैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सहकार्य गर्नु र अबैध धन्दामा मिलोमतो हुनुले बैकको विश्वासनियतामा प्रश्न खडा भएको छ । सिस्टममा पैसा देखिने तर, बैंक खातामा रकम नदेखिने कारण बैंकको पनि संलग्न पुष्टि हुन्छ । ‘सिस्टममा तिरेको देखिएपछि बैंक खातामा पनि त्यति रकम इन्ट्री भएकै हुनु पर्ने हो तर, बैंक खाता र त्यहाँको आन्तरिक खातामा हिसाब मिलाइएको पाइन्छ । बैंक पनि यसमा मिलेका हो भन्ने देखिन्छ’ त्यस कारण बैक माथी अनुसन्धान कडा कार्वार्ही होस । सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर, आय कर आदिबापत संकलन भएको राजस्व हिनामिना गर्दा कर्मचारीहरूले नै फर्जी बिल वनाई गरेको भष्ट्रचार विरुद्ध कानुनी कार्वार्हीमा खेलाची नहोस् सरकार ।
