सुन्दा सामान्य लाग्ने तर, मानव जीवनमाथि गम्भीर खेलवाड हुने म्याद गुज्रिएको ‘चाउचाउ’ बेचेपछि भाटभटेनीको धरान शाखा एकपटक फेरी मिडिया र प्रशासनको नजरमा परेको छ । कतिपयले ‘यस्ता सामान्य कुरालाई किन हाइलाइट गरेको ?’ भन्दै कुरा गर्ने मेलो बनाइरहेका छन् । कतिपयले चियागफको माध्यम बनाइरहेका छन् । उनीहरुले तर्क हुने गरेको छ ‘बजारमा यस्ता कुरा त कति छन् कति ?’ । अन्यत्र वास्ता छैन् । भाटभटेनीलाई मात्रै किन खेदिरहेको होला । भाटभटेनी मात्रै बजारै भरी यस्ता कुराहरु पाइन्छन् भनेर चियागफहरु बनिरहेको छ । नाथे चाउचाउ त रै‘छ । यस्तो कुरामा किन यति धेरै सोधखोज र समाचार भनेर कुरा पनि नउठ्ने गरेको होइन् । भाटभटेनीकै कर्मचारीहरुलाई पनि त्यस्तै लाग्नु अस्वभाविक हैन । अझ उनीहरुले त यो समाचार हुने विषय नै थिएन् भनेर टिकाटिप्पणीसमेत गरे । भाटभटेनीका कर्मचारीले यही सोचे होलान् । तर, यो स्तम्भकारको आसय के मात्रै हो भने सामान्य लाग्ने म्याद गुज्रिएको चाउचाउ खाएर सम्बन्धित उपभोक्ताको ज्यान गएको भए वा अङ्गभङ्ग भएको भए त्यसको जिम्मा भाटभटेनीले लिन्थ्यो ? वा प्रशासन त्यसको जवाफदेहिता हुन्थ्यो ? प्रश्न यहाँ मात्रै हो । हेर्दा सामान्य लागे पनि विषय गम्भीर हो । त्यो भाटभटेनीमा मात्रै किन नहोस् अन्यत्र भेटिएको भए पनि त्यो सामान्य हैन, गम्भीर अपराध नै हो । यसमा पनि नेपालमा कहलिएको सुपरमार्केट भाटभटेनीले म्याद गुज्रिएको सामान बेच्दा सामान्य लिनुहुन्छ भने तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । जहा“ दक्ष कर्मचारीहरु राखिएका छन् । जसबाट गलत हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु पनि मुर्खता हुन जान्छ । तर, जसरी सोच्छौं त्यसरी नहु“दा आमविषयको चासो बनिदिन्छ । सुपरमार्केटमा गएर सामान खरिद गर्नु भनेको गुणस्तरीयता, सफाई, सुद्धता र तोकिएको समयसीमा भित्रैका खाद्य पदार्थहरु पाइन्छन् भनेर सोच्नु हो । त्यो नहु“दा आमचासोको विषय बनिदिन्छ । अझ खाद्य पदार्थ यस्तो संवेदनशील बस्तु हो । जुन, ठिक समयमा प्रयोग गरिएन भने त्यसले शरीरमा गम्भीर असर पार्छ, ज्यानैसमेत जान सक्छ । यस्ता विषयमा हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समाचारहरु पढ्दै पनि आइरहेकै छौं । अखाद्य बस्तुको सेवनले मानिसको मृत्यु भएको भनेर बारम्बार पढ्दै आएकै विषय हो । अझ भारतको झारखण्डमा करिव तीनवर्ष अघि स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु मरेको हामीले बिर्सेका छैनौं । नेपालीहरुलाई यस्ता विषय सामान्य लाग्छन् । किनकी हामी यस्ता विषयलाई सामान्य मान्छौं । हामीलाई बानी परिसकेको छ । हरेक कुरालाई हामी सहजै लिन्छौं । नेपालीको पाचन शक्ति यति बलियो छ कि जस्तोसुकै कुरालाई पनि हामी सामान्य लिइदिन्छौं । तर, यदी यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुपरमार्केट तथा खाद्य पसलहरुमा भइदिएको भए, तत्कालै पसल तथा सुपरमार्केट ‘शिल’ हुन्थ्यो । प्रशासनले कारबाही थाल्थ्यो । तर, नेपाल न प¥यो । यहाँ त प्रशासन पनि छ÷छैन त्यसको लेखाजोखा नै हुदैन् । उजुरी परेमा मात्रै काम थाल्ने प्रवृति त्यसमा पनि ठूला घरानाहरुलाई त्यसै छाडिदिने प्रवृति हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो । प्रशासनले जवसम्म यस्तो गम्भीर अपराधलाई सामान्य रुपमा लिइरहन्छ । तवसम्म नेपालको खाद्य ऐन र उपभोक्ता अधिकारको कुरा गफ जस्तो मात्रै भइरहन्छ । अन्तत परिणाम जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोवृतिको विकास भइरहन्छ । हेर्दा हामी जेलाई सामान्य भन्छौं । सामान्य भनेर छाड्छौं । त्यही प्रवृतिका कारण अहिले हरेक कुरामा ‘दण्डहिनता’ मौलाउदै गएको हो । मानौं, कसैले पहिलो पटक अपराध ग¥यो भने ‘यो त यस्तो थिएन, यसले गरेको हैन होला ?’ जस्ता कुरा गरेर उसलाई थप अपराधिक गतिविधि गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका हुन्छौं । कसैले १० रुपैया घुस लियो भने ‘जाबो १० रुपैया त लिएछ छाडिदिउ’ भनेर हिड्छौं । जसका कारणले उसमा थप घुस खाने प्रवृतिको विकास भइरहेको हुन्छ । र, अन्तमा भ्रष्टचारको खाडलमा विस्तारै प्रवेश गर्छ । जसको परिणाम त हामीले देखिरहेकै छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचकांक अनुसार नेपाल २९ अंकका साथ १ सय ३१ औं स्थानमा छ । यो सबै सामान्य भनेर छाडिएको परिणाम हो । सुरुमा सामान्य लाग्ने कुरालाई सामान्यमा नै रोक्न सकेनौं भने कालान्तरमा त्यसले सबैलाई हानी पु¥याउँछ । त्यो हानीबाट बच्नको लागि पनि आजैबाट सबैले प्रण गर्नुपर्छ, अपराध सानो होस् यो ठूलो ‘अपराध अपराधै हो’ । त्यसलाई गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । र, प्रशासनले पनि गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही थाल्नु पर्छ । दण्डहिनतालाई पश्रय दिने कानुन दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने काम हाम्रो कानुन, नीति, नियम र ऐनले गरिरहेको छ । २०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन अहिले पनि परिमार्जन हुन सकेको छैन् । जवकी त्यो ऐनमा कसैले कालोबजारी गरेको छ भने सामान्य कारबाही र जरिवाना लिएर छाड्ने गरेको छ । अझ अहिलेसम्म यो ऐन अन्तर्गत कारबाही भएको भनेर खासै सुन्नमा आएको छैन् । खाद्य ऐनलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ । खाद्य ऐन २०२३ को दण्ड सजाय दफा १ मा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक एक हजार रुपैयादेखि १ हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक दुई हजार रुपैयादेखि ५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना तथा ६ देखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । दण्डसजायको दफा ४ मा कुनै दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यू हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यू भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षती भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयादेखि २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र निजले सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजार रुपैयादेखि एकलाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो कानुनमा दण्ड, सजायको व्यवस्था समय अनुसार परिवर्तन नहुँदा पनि दण्डहिनता र अपराध मौलाइरहेको छ । यो पनि समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसो त अहिले विभिन्न उपभोक्ता हितको लागि बनेको विभिन्न संघसंस्थाहरुले समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । कानुन, ऐन नीति नियम नै संसोधन गर्नुपर्छ भनी जोडदार आवाज उठाइरहेका छन् । तर, पनि नयाँ संविधान–२०७२ को कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले पनि कतिपय कामहरु तथा ऐन, नियम, नियमावलीहरु बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा पनि पुरानै ऐन, नियम अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने बाध्यता हाम्रो प्रशासनसामू छ । कुनै फर्म वा संगठीत संस्थाले ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेश उल्लंघन गरेमा फर्मको हकमा सो फर्मका हिस्सेदार र कुनै संगठित संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दफा ५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सजायको भागी हुनेछ भनेर भनेको छ । यो भनेको न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक एकहजार रुपैयादेखि दुई हजार रुपैयासम्म र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक २ हजार रुपैयादेखि ५ हजार रुपैयासम्म वा ६ देखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने सजाय हुने भन्ने हो । जसले गर्दा पनि दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको हो ।