स्थानीय निर्वाचनको प्रसङ्गले सिङ्गो मुलुक तरङ्गित भएको छ । आम जनताका उत्साह, उमङ्ग र आकाङ्क्षाहरू सतहमा आएका छन् । वास्तवमा मुलुक चुनावमय भएको छ किनकि यो परम्परागत स्थानीय निकाय निर्वाचनको निरन्तरता मात्र होइन, यो अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकारको पहिलो चुनाव हो । यसअघि सिंहदरबारबाट गरिने जनताका अधिकांश कामहरू अब स्थानीय तहबाट हुँदैछ । यसरी स्थानीय जनताले स्थानीय रूपमै सबै खाले सरकारी कामकाजहरू जनताकै घरदैलोबाट गर्ने स्थानीय राज्यरूप नै स्थानीय तह वा सरकार हो । यो साधारण जनताका लागि आपैmँमा ऐतिहासिक राजनैतिक उपलब्धि र अवसर हो । यसबाट जनता उत्साही हुनुका साथै नितान्त नयाँपन अनुभूत गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, लामो समयपछि हुन गइरहेको चुनावप्रति सबैको ध्यान जानु स्वाभाविकै कुरा हो । त्यसैले पछिल्लो समग्र गतिविधिहरूले जनतामा चुन्ने र चुनिने व्यग्रता उत्कर्षमा पुगेको सङ्केत गरिरहेको छ । यो खुशीको शुभारम्भको सङ्केत हो । यता पछिल्लो समय सरकारले सहमतिका लागि हरप्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा यो सकारात्मक पहल हो । मधेशी मोर्चा र सरकारबीच दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । चुनावको मिति जति–जति नजिकिँदैछ, उत्ति नै बढी आशङ्काहरू बढिरहेको छ । पटक–पटक चुनाव केन्द्रित छलफल र बहसहरू भइरहेका छन् । यद्यपि सहमतिको विन्दु अभैm भेटिएको छैन । घोषित मितिमै जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्ने जबर्जस्त मत एकातिर देखिन्छ । अर्कोतिर, सबै पक्षलाई समेट्दै दुई चरणमा भए पनि चुनाव गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । उता मधेशवादी दलहरूको यो वा त्यो माग थप्दै चुनाव सार्ने नियत बुभ्mन कठिन छैन । अर्थात् सबै दलले आ–आप्mनै निहित स्वार्थमा चुनावी पासो फालिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसले चुनावी वातावरण झनै पेचिलो हुनुका साथै राजनीतिक क्षितिज धुमिल बनाइरहेको छ । यस्ता हर्कतहरू कुनै पनि बहानामा नेपाल र नेपालीको हितअनुकूल छैन । विशेष गरेर चुनाव गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा तीन थरी धारणाहरू आइरहेका छन् । पहिलोमा मधेशी दलको सहभागिताविना नै जसरी पनि चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्ने अतिवादी अडान छ । भावनात्मक पाटोबाट चुनावको विश्लेषण गर्दा यसलाई जायज मान्न सकिएला किनकि जनताले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभएको झण्डै दुई दशक भइसकेको छ । यस्तो बेला चुनावी संवेदनशीलता प्रभावी मात्र नभएर असीमित हुन्छ । यही कमलो परिवेशमा अमूक चुनावी रटानले भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्न सफल हुन्छ । तर यो सतही रूपमा सकारात्मक कदमजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा यसले गलत परिणाम दिने सम्भावना बढी हुन्छ । यसले पहाड र तराईबीचमा मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्दछ । यस्तो डिमार्केशनले अस्थिरता, द्वन्द्व र राष्ट्रघातलाई प्रश्रय दिनेछ । यो पक्षमा विशेष गरेर पश्चिमा र भाजपा इत्तर शक्तिहरूको हात रहेको अनुमान गरिँदैछ । उनीहरूले रूपवादी संवेगात्मक चुनावी नाराको कभरमा अस्थिर धरातलका लागि यो हठ गरिरहेको बुभ्mन कठिन छैन । केही मुख्य राजनीतिक दलहरूसमेत पदीय सौदाबाजी, सुनिश्चितता र शक्ति स्थायित्वका लागि पश्चिमाहरूको रणनीतिक चलखेललाई साथ दिइरहेको आशङ्का गरिँदैछ । पश्चिमाहरू पनि अनुकूल दलाल पात्रहरूको खोजीमा देखिन्छ । बढ्दो राजनीतिक गोलचक्कर र अनिर्णयलाई नियाल्दा यसलाई उपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिन्न । दोस्रो, मधेशवादी दलहरूले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दै चुनावलाई पर धकेल्ने रणनीति लिएको छ । तर यस्तो हठ उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुने खतरा धेरै देखिन्छ । सरकारको पछिल्लो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै चुनावमा जानु नै उनीहरूका लागि फलदायी हुनेछ । ढिलो गरेर नै भए पनि उनीहरू केही लचक भएको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । दक्षिणको बिल्ला लगाइमाग्नुभन्दा जनतामा गएर आप्mनो अवस्था सुदृढ गर्नमा नै उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छ । उनीहरूलाई राजनीतिक एजेन्डा नमिले पनि भारतीय जनता पार्टीले साथ दिइरहेको आरोप लगाइएको छ । कार्यनीतिक रूपमा नेपालमा तत्काल हिन्दू राज्य सम्भव नभए पनि रणनैतिक रूपमा मधेशवादी दलहरूको विरोध सहयोगी हुने अड्कल भाजपाले लिएको हुनसक्छ । भारतीय जनता पार्टीको मूलभूत रणनीति राजतन्त्रसहितको हिन्दू राज्य नै हो । तर यो एजेन्डा धेरै पश्चगामी र असान्दर्भिक भइसकेको परिवेशमा उनीहरू नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुने सम्भावना भने असाध्यै न्यून रहेको छ । जति नै चुरीफुरी गरे पनि नेपालमा भाजपाको प्रभाव रक्षात्मक नै रहनेछ । तर परोक्ष रूपमा उता पश्चिमाहरूको प्रभाव भने निर्णायक रहेको अनुमान गरिँदैछ । यसरी पश्चिम प्रभावी राजनीतिक वर्चश्वमा मधेशविना नै चुनाव गर्ने हठ हावी हुने सम्भावना बढिरहेको अनुमान गरिँदैछ । तर यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ किनकि यसले प्राविधिक रूपमा चुनाव त होला । चुनावसँगै द्वन्द्व र अस्थिरताको बीउ छरिने खतरा देखिन्छ । उनीहरूले यस्तै धरातललाई चलखेलको रणनैतिक उर्वर भूमि बनाउँदै आएको विश्व इतिहास छ । त्यसैले नेपाल पनि उसको रणनैतिक स्वार्थको शिकार हुने गम्भीर खतरा छ । तेस्रो, अधिकतम राजनीतिक समाधानसहितको चुनावको वकालत गरिएको छ । यसअन्तर्गत आन्दोलनरत पक्षहरू पनि चुनावमा आउने सुनिश्चितता भए दुई चरणमा भए पनि चुनाव गराउनु वस्तुवादी हुन्छ भन्ने मत देखिन्छ । यो सबैभन्दा वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक उपाय हो । वैशाख ६ गते भएको पाँच दल सम्मिलित बैठक यसैको कडी हो । आज हाम्रो आन्तरिक समस्या आपैmँ समाधान गर्ने हो भने सबैलाई मिलाएर चुनाव गर्नुको अर्को राजनीतिक विकल्प छैन । राजनीतिक समाधानसहितको चुनाव आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । गतिरोध र द्वन्द्व बल्झाउने प्राविधिक निर्वाचन जनताको चाहना होइन । यो कुनै दल र नेता विशेषको निहित स्वार्थ वरिपरिको इच्छा भने हुनसक्छ । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै सरकारले सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोगमार्पmत् हल गर्ने शर्तसहित मधेशी दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने अन्तिम प्रयत्नस्वरूप चारबँुदे संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेको छ । राजनीतिक समाधानसहितको चुनावले मात्र संविधान कार्यान्वयनसँगै विकास र समृद्धिको रेखाङ्कन गर्नसक्छ । अन्यथा चुनावसँगै मुलुक अझ गम्भीर मुठभेड र विखण्डनतर्पm धकेलिने खतरा रहन्छ । आधारभूत रूपमै द्वन्द्व आम नेपाली जनताको चाहना होइन । मुख्य मुद्दा राजनीतिक व्यवस्थापनको हो । औसत चुनावले बनिबनाउ रूपमा राजनीतिक समाधान दिन सक्दैन । सहज परिस्थितिमा गरिने चुनाव र त्यसको औचित्य बेग्लै हुन्छ । यसकारण प्राविधिक रूपमा जसरी पनि चुनाव गर्ने हठ अनि यो वा त्यो बहानामा चुनावमा भाग नलिने जिद्दीले हामीलाई सही ठाउँमा पु¥याउँदैन । यो चुनावको भावनात्मक पाटो र भोट विनिमयको माध्यम मात्र हो । त्यसैले दुई चरणमा भए पनि सहमतिमा चुनाव गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । आन्दोलनरत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने विषयले राष्ट्रिय सद्भाव र एकता कायम राख्दछ । राष्ट्रिय एकता नै अखण्डता, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार हो । निषेध र अतिवादी राजनीतिले अन्ततः खति नै गर्दै आएको तितो इतिहास छ । त्यसैले यस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै सरोकारवाला पक्षहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ । अन्यथा मुलुक नराम्रो द्वन्द्व र अस्थिरतामा फँस्नेछ, जसले राष्ट्रहित गर्दैन । पछिल्लो समय चिनियाँहरूले सबैलाई मिलाएर चुनाव गर्ने चासो देखाएका छन् । चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको क्रममा सबैलाई मिलाउने सल्लाह दिएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । यसले चीन रक्षात्मक भाजपाभन्दा आक्रामक अमेरिका, काङ्ग्रेस आई अनि ‘र’ सँग बढी सशङ्कित भएको देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा भाजपाभन्दा पश्चिमाहरूको प्रभाव चीनका लागि बढी खतरानक हुने उनीहरूको आँकलन छ । यो यथार्थ पनि हो । यता पश्चिमाहरू पनि नेपाल र भारतभन्दा पनि चीनलक्षित रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा गतिविधिहरू बढाउने पक्षमा देखिन्छन् । यही टक्करको बीचमा चुनाव कुनै न कुनै अतिको शिकार नहोला भन्न सकिन्न । पछिल्लो हर्कतले भावी गम्भीर सङ्कटलाई सङ्केत गरिरहेको छ, जसप्रति हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ । सिङ्गो मुलुक चुनावमय भइरहेको छ । सबै शक्तिले चुनावी ढोंग गरिरहेका छन् । जनतामा जागेको उत्साह र उमङ्ग नापी नसक्नु छ । देखावटी रूपमै भए पनि सबैको मुखमा चुनावी नारा बसेको छ । समग्रमा चुनावी चहलपहल तीव्र देखिन्छ तर यो चुनावको रूप र प्राविधिक पक्षहरू मात्र हुन् । यसको सार पक्ष नितान्त भिन्न छ । यसमा जसरी पनि चुनाव गर्ने एउटा अति छ । यो प्रवृत्ति प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पाइन्छ । अर्को, मधेशी दलहरूले विभिन्न बहानामा चुनावलाई राजनीतिक रणनीति बनाएको देखिन्छ । यसले पनि राजनीतिलाई झनै गोलचक्करमा फँसाउनेछ । तेस्रो, राजनैतिक रूपमा सबैलाई समेटेर मिति केही तलमाथि गर्दै चरणबद्ध रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने विकल्प छ । परिस्थिति सापेक्ष वस्तुवादी राजनीतिक विकल्प यही नै हो, जसले संविधान कार्यान्वयनलाई संस्थागत मात्र गर्दैन, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई समेत निरुत्साहित गर्ने हैसियत राख्दछ । राजनीतिक गतिरोधहरू सापेक्षित रूपमा समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँगै विकास र समृद्धिको मूलढोका खोल्ने पहिलो विन्दु नै चुनाव हो । तर यो प्राविधिक, व्यावहारिक र भावनात्मक चुनावबाट सम्भव हुँदैन । प्राविधिक चुनावले राजनीतिक गतिरोध समाधान गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसैले राजनीतिक चुनाव हाम्रो इतिहासको आवश्यकता हो । अर्थात् चुनावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने होइन, समाधान दिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा चुनावकै कारण मुलुक झनै विभाजित हुँदै अनपेक्षित साम्प्रदायिक गुहयुद्धमा फँस्यो भने जिम्मा कसले लिने ? तसर्थ, देशी तथा विदेशी निहित स्वार्थहरूको चेपुवाबाट उन्मुक्त राष्ट्रिय राजनैतिक स्वार्थमा आधारित चुनाव सम्पन्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यसैका लागि चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
