पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको ३४ जिल्लाको स्थानीय तहको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । सरकारले बैसाख ३१ गते ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको चुनाब गरेर २० वर्षदेखिको रिक्त रहेको जनप्रतिनिधिविहीनतालाई पूर्ण बनाउँदै छ ।
मतदाता संख्या कम रहेको कतिपय गाउपालिका, नगरपालिकाहरुको मत परिणाम आइसकेको छ । कतिपयले जितको खुसियाली मनाउँदै छन् । यही घडीमा कतिपय महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा चुनावी मतगणनाको सकसहरु सुन्नु परिरहेको छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त ? आम जिज्ञासा जनतासँग छ ।
२० वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नदेखेका जनतामा आफ्ना जनप्रतिनिधि देख्ने ब्यग्र प्रतिक्षाको परिणाम पनि हो यो जिज्ञासा । यो जिज्ञासाले निर्वाचन आयोगलाई कटाक्ष गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि कतिपय स्थानहरुमा कर्मचारी खटाएर दोहोरो, तेहरो मत गणना सुरु गरिसकेको बताएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र चितवन महानगरपालिकामा यही रुपमा मतगणना हुने हो भने झण्डै एक महिना लाग्ने आँकलन पनि हुन नथालेको होइन् ।
तर, त्यो अनुरुपमा पनि मत परिणाम नआउँला । तर, निश्चित रुपमा यसपटक केही अप्ठ्याराहरु छन् । किनकी यो पल्टको मतपत्र नै झन्झटिलो र एकदमै ठूलो छ । सबै कुरा अध्ययन गर्नको लागि मतगणनामा खटिएका कर्मचारी तथा दलका कार्यकर्ताहरुलाई केही समय लाग्छ । मतपत्रको कारणले नै मतपरिणाम पनि ढिला गरि आइरहेको हो । प्रमुख दोष त्यही छ । पहिलाका चुनावहरुमा यस्तो विध्न ठूलो मतपत्र हुँदैन थियो । सानो र चिटिक्क हुने कारण त्यो बेलामा मत गन्नको लागि सहज थियो । तर, यसका लागि ठाउँ नै धेरै चाहिने भएको छ । जसले गर्दा एकै स्थानमा दुई तीनवटा समूह बनाएर मत गणना गर्न गाह्रो छ ।
चुनाव हुनु अघि मतदाता शिक्षाको समयमा मतदाताहरु अन्यौलमा परेको बताएका थिए । मतपत्र नै ब्रोडसिडका पत्रिकाहरु भन्दा ठूला थिए । जसका कारणले उक्त मतपत्रमा भोट गर्ने मतदाताहरुलाई नै पनि सकस भएको थियो । स्वभाविक रुपमा मतदाताहरुलाई जसरी मतपत्रको सकस थियो त्यसरी नै मतगणनामा पनि त्यो सकस नै देखिएको हो । जसले गर्दा अत्यधिक मतादाता रहेका क्षेत्रहरुमा चुनावी मत परिणाम आउन केही दिन अवस्य कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले पाँचदिन भित्र मतपरिणाम आउन सक्ने आँकलन गरेको छ । तर, यही स्थिति रहने हो भने पाँच दिनमा पनि पूरा हुदँैन । जसको कारण उत्कट अभिलाषा बोकेर बसेका मतदाताहरु निरासामा परिणत हुन्छन् । यसका लागि मतपत्रमा बढी भन्दा बढी ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यो गर्न नसकिएमा भने दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचन क्षेत्रहरुमा पनि यही समस्या नआउँला भन्न सकिन्न । त्यस तर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनु पर्छ ।
