प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि मनोनयन दर्ता भइसक्दा समेत निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा आलटाल गरेको छ । स्थानीय तह चुनावमा मतदाता शिक्षा कमीले धेरै मत बदर भएको स्वीकार्ने आयोगले यो चुनावमा पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । निर्वाचनमा जुटेको निर्वाचन आयोग स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभियानमा छ । आयोगले प्राविधिक तयारीलाई जति तीव्रता दिएको छ, मतदाता शिक्षामा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । यसमा दलहरू नै पनि सक्रिय देखिँदैनन् । निर्वाचनलाई सफल पार्ने महत्वपूर्ण मानिएको मतदाता शिक्षामा अब ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया र शैलीबारे तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगको मात्र मुख ताक्ने हो भने निर्वाचनमा बदर मतको सम्भावना त बढ्छ नै, व्यवस्थापकीय कसरी भयो भन्नेसमेत अन्योलमा रहनेछन् । स्थानीय अगुवा, शिक्षक, बुद्धिजीवीलगायतलाई निसानामा राखेर आयोगले तत्काल निर्वाचन लक्षित मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ । यसमा ढिलाइ भए आयोगको उद्देश्य त पूरा हुँदैन नै निर्वाचनको औचित्यबारे समेत जनता भ्रमित हुने छन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन संघारमा आइपुग्दा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भने प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको देखिँदैन । ढिलाई हुदा मताधिकारप्राप्त धेरै नागरिक मतदाता शिक्षाबाट वञ्चित हुने सम्भावना छ । मतदान प्रक्रियाबारे मतदाता सचेत हुन नसक्दा बदर मत बढ्ने जोखिम रहन्छ । एउटा मतदान केन्द्रका लागि एक जना मात्र मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएर पुग्दैन । यसअघि प्रत्यक्षतर्फ एउटा र समानुपातिकतर्फ अर्को गरी दुइटा मात्र मतपत्र रहने व्यवस्था थियो ।
तर यो पटक सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अलग–अलग मतपत्र छपाइका विषयमा निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ मागेपछि ढाँचा फेरिएको छ । यसले मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको धपेडी बढाइदिने भएको हो । निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्र एउटै पानामा छाप्ने तयारी गरेकामा अब छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । समानुपातिकमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र एउटै पानामा हुनेछ । मतदाताले अब चार ठाउँमा छाप हानेर मतपत्र तीनवटा मतपेटिकामा हाल्नुपर्नेछ । आम निर्वाचनमा चार ठाउँ छाप र तीनवटा मतपेटिकाको प्रयोग पहिलोचोटि हुँदै छ । समानुपातिकतर्फ एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई छाप हान्नुपर्छ जसले गर्दा मतदाताले एक ठाउँ मात्र छाप हानेर अर्को ठाउँमा खाली छाड्ने सम्भावना छ । त्यसैले मतदानको पद्धति बुझाउन मतदाता शिक्षा जरुरी छ । स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात ठाउँ छाप हान्ने प्रावधान हुँदा १० प्रतिशत हाराहारी मत बदर भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक परिचालक, मातृशिशु स्याहार कार्यकर्ता र शिक्षकलगायतलाई मुलुकभर परिचालन गरेको छ । उनीहरूले मतदातालाई समग्र निर्वाचन प्रणाली, मतदानको तरिका, हातेपुस्तिका, बारम्बार सोधिने प्रश्नको संगालो, पर्चा–पम्प्लेटलगायत माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटमार्फत पनि मतदातालाई सचेत पारिन्छ । प्रभावकारी भने घरदैलो गर्दै मतदाताले भेटेर सूचित गराउँदा नै हुन्छ । निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता घरघर नपुगेको, पर्चा–पम्प्लेट पनि पर्याप्त नटाँसेको, नबाँडेको गुनासो सुनिन्छ । त्यस्ता कर्मचारी तथा जिल्ला निर्वाचन आयोगलाई समेत कार्वार्ही गर्ने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ । निर्वाचन आधुनिक लोकतन्त्रको अपरिहार्य प्रकृया तथा आवश्यक शर्त हो भन्ने कुरामा अब दुविधा रहेन । विगतमा निर्वाचन शिक्षाका कार्यक्रमहरु पनि राम्ररी हुन सकेन ।
निर्वाचनका लागि अझै पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न सकिएको छैन । निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभाबकारी नहुँदा आफुहरु अझैपनि मतदान बारे अन्यौलमा रहेको मतदाताहरुको गुनासो छ दै छ । निवार्चन आयोग भने निवार्चनको तयारीका लागि प्रयाप्त समय नभएको तथा जनशक्तिको अभाबका कारण देखाउँनु लजास्तम हुने छ । जनताले आफनो इच्छानुसारको प्रतिनिधि रोज्न पाउनु लोकतन्त्रको सबै भन्दा सकारात्मक पक्ष हो । तर, मतदानका विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपय मतदाता आफनो अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्ने छैनन भने कतिपय अवस्थामा यसले निर्वाचनको नतिजामा समेत फरक पार्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ । तसर्थ यस विषयमा सबैले ध्यान दिई बेलैमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने लागी पर्नु पर्ने देखिन्छ । यस अघि भएको स्थानीय चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिए पनि धेरै स्थानमा मतदाता बारे अन्योल कायमै रह्यो । त्यो अवस्था वुझेका सबै निकायले फेरी चुनाव संघारमै आउँदा समेत चासो देखाएको छैनन् ।
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको गुनासोप्रति निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु पनि सहमत देखिन्छन तर अभियानलाई तिब्रता दिन भने थाल्दैनन । भोटका लागि नेताहरुले मासु खुवाउँछन जनता खाइरहन्छन्। मतदानबारे केही थाहा छैन यस्ता विषयमा कस कसले सोच्नु पर्छ सरकार ? किन मौन वसेको लौ न बोल्ने र काम गर्ने वेला आएको छ छैन र ? कि कसो त ?
