स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् धरानमा छायाँ सरकार समेत गठन गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई चुनौती दिन शुरु गरेको माओवादी केन्द्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी एकता समेतको लक्ष्य राखेर एउटै घोषणापत्र मार्फत् साठी–चालीसको भागवण्डासहित निर्वाचनमा होमियो । निर्वाचनको परिणामले उनीहरुको पार्टीलाई समेत मतदाताले अनुमोदन गरेपश्चात् उनीहरु पार्टी एकताको प्रारम्भिक चरणमा छन् । केन्द्रीय राजनीतिले एकाएक कोल्टे फेरेपछि माओवादी केन्द्र धरानका नेताहरु अचेल धरानका निर्वाचित प्रतिनिधिका गतिविधिका फड्के किनाराका साक्षीजस्तै देखिएका छन् ।
धरानमा मेयर तारा सुब्बा एकपछि अर्को गरेर विवादमा तानिँदै गर्दा ढिलै गरेर भएपनि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् खबरदारी गरेको छ, तर माओवादी केन्द्रले कुनैपनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जसले गर्दा धरानमा स्थानीय निर्वाचन भएको २४० दिन बितिसक्दा समेत कुनै राजनीतिक घर्षण देखिएको छैन । एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाएको नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कतै कञ्जुस्याइँ त गरिरहेको छैन भन्ने आम मतदाताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
आफूले चुनेको जनप्रतिनिधि पाएको २४० दिन बितिसक्दा समेत उनीहरुले धरानको भाग्य र भविष्य बनाउनेतर्फ कुनै तत्परता नदेखाउनुले धराने मतदाता निराश देखिन्छन् । नगरपालिका र वडा समितिबाट पाउने सेवा सुविधाको स्तर हिजो कर्मचारीले प्रशासन चलाउँदा भन्दा अझै खस्केको धरान नगरवासीको अनुभव छ । विभिन्न कार्यक्रम र उद्घाटन समारोहमा उपस्थिति जनाउनको लागि मात्रै जनप्रतिनिधिले मरिहत्ते गर्दा धराने जनताले आफूले खोजेको समयमा जनप्रतिनिधिलाई कार्यालयमा भेट्न धाउनुपर्ने, कुर्नुपर्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
निकाय निर्माणको कुराहरुमा समेत कुनै चासो जनप्रतिनिधिले राखेको अपवादमा बाहेक देखिँदैन । धरानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा थियो, तर धरानको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बसपार्क व्यवस्थापनको कुरा अहिलेसम्म तदारुकताका साथ नउठ्नुले धराने जनता चिन्तित छन् । जनप्रतिनिधिले बसपार्क व्यवस्थापनमा अझै विशेष चासो राखेर त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्छ । हैन भने धरानको गहनाको रुपमा रहेको भानुचौक अझै कुरुप बन्दै जाने निश्चित छ ।
जोगवनी–धरान हुँदै किमाथाङ्का पुग्ने बाटो, धनकुटे रोडको पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, त्यहाँको सडक बिस्तारसम्बन्धी विवाद जस्ता कुरालाई नगर प्रमुखले त्यो मेरो कार्यक्षेत्र होइन भनेर मात्र पन्छिन मिल्दैन । गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर मात्रै हुँदैन । ती सबै धरान नगर क्षेत्रभित्र नै पर्छन् भन्ने कुरा नगरप्रमुखलाई हेक्का हुनुपर्ने हो ।
राज्यमन्त्रीसरह हैसियत राख्ने नगर प्रमुखले आफ्नो सेवा–सुविधा बढाउँदा धराने जनतालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, तर आफूहरुले नगरपिता पाएको आभाष पनि पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो । सबै कुरा प्रक्रिया पुर्याएर गर्दा मात्रै राम्रो हुन्छ । नगरपरिषद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै ढोका छाडेर झ्यालबाट छिर्न खोज्नु उपयुक्त नहोला । बिलासी गाडी, लाखौं खर्च गरेर आफ्नो कार्यकक्ष पुननिर्माण र नगरपालिकाको सेवा–सुविधा आफू अनुकुललाई वितरण गर्न मात्रै धराने जनताले मेयर पक्कै चुनेका होइनन् ।
अन्त्यमा धरानलाई गतिशील बनाउन यसमा उर्जा थप्न विकासको बाटो अघि बढाएर पूर्वकै व्यापारिक र पर्यटकीय नगरको रुपमा स्थापित गर्न राजनैतिक मात्र होइन सामाजिक घर्षणको समेत आवश्यकता छ । तर ती घर्षण विवादको लागि मात्रै नभएर सार्थक र उत्साहजनक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरित गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । निर्वाचनताका उठेको एयरपोर्ट, बसपार्क र धार्मिक पर्यटनको कुरा अब पनि शुरु नभएर कहिले हुने ? एक दम्पत्तिको इच्छा शक्तिले शुरु भएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन, जसले चारवटा बस्ती बसालिसक्यो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चाहिँ इच्छाशक्ति देखाउने कि नदेखाउने ? अब धराने जनताले प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । धरानेबासीले अब जनप्रतिनिधिलाई झक्झकाउनै पर्छ, जनप्रतिनिधिलाई सजग गराएर धरानलाई पहिलेको जस्तै व्यापारिक केन्द्र मात्रै होइन पर्यटकीय शहर र शैक्षिक केन्द्रको रुपमा पुनःस्थापित गराउन हरेक धरान नगरबासीले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुको विकल्प छैन ।
(बुथ सचिव, नेपाली काङ्ग्रेस, धरान १६)
