नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। यहाँका अधिकांश व्यक्ति कृषिमा नै निर्भर छन् ।
७० प्रतिशत गाउँ रहेको यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा कृषि नै हो । कृषिमा नै निर्भर रहेको मुलुकको सरकारले कृषकहरूको हितमा कुनै पनि काम नगर्नु विडम्बना हो । सातवटै प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधारमा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि पेशालाई नै राखेको पाइन्छ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, बजारीकरण, कृषकलाई राहत सबै प्रदेश सरकारका एजेण्डा हुन् । तर विडम्बना ती एजेण्डा कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् । कृषकलाई कृषि पेशामा निर्भर हुनको लागि राज्यले हौसला होइन, निरुत्साहित गर्दै आएको छ ।
सरकारले यस वर्ष कृषकले उत्पादन गरेको धानको समर्थन मूल्य तोक्यो । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष मोटा धानको २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ र अन्य मध्यम् धानको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ प्रति क्विण्टल समर्थन मूल्य तोकेकोे छ ।
तर त्यो मूल्य कृषकको हितमा हुन सकेन । सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य लागत खर्चभन्दा कम रहेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कममा व्यवसायीलाई धान बेच्नुपर्ने बाध्यताले कृषक मारमा परेका छन् । कृषकहरू बिचौलियाहरूबाट ठगिएका छन् ।
तर सरकारले कृषकको उत्पादन खरिद गरेर बिक्री गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले धानको मूल्य तोके पनि धान खरिदको जिम्मेवारी पाएको नेपाल खाद्य संस्थानले आफ्नो अनुकूल मात्र खरिद गर्दा कृषकले लाभ पाएका छैनन् । धान उत्पादनको लागि कृषकको लागत खर्च, श्रम कटाएर केही नाफा जोडेर सरकारले धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि कृषकलाई उक्त मूल्यमा धान बिक्री गर्दा उत्पादन खर्चसमेत नधान्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले कृषकको उत्पादन लागत धान्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेर कोटा सिष्टममा उत्पादन भएको सबै धान किन्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । कृषकले उत्पादन गरेको धान सहज रूपमा उनीहरूको लागत उठ्ने गरी मूल्य समायोजन गरी किन्ने वातावरण सरकारले गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको छ । तसर्थ सो जनशक्तिलाई यही पेशाबाट जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन ।
