तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको केन्द्र संक्रान्ति बजारमा दुई वर्ष अगाडी भिषण आगलागी भयो । २०७३ पुस १ गते संक्रान्तिवासीको लागि कालो दिन हो । बजारका ३२ घर सहित ७३ परिवार विस्थापित भएका थिए । आगलागीबाट १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएका थियो ।
२ बर्ष कटेर आज ४ दिन वित्दासमेत अग्नी पीडितहरु टहरामै जीवन बिताईरहेको समाचार सार्वजनिक हुनुले राज्यले जनताको सुविधा र सेवाका लागि कतिको तदारुकताका साथ काम गरिरहको छ भन्ने दृष्य उजागार हुन्छ ।
घट्ना भएको तत्कालै तत्कालिन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल घटनास्थल पुगे राहत प्याकेज घोषणा गरेका थिए । आफूसँग भएको सर्वोस्व गुमाएर आहात भएका पीडितहरुको पीडामा दाहालले मलम त लगाए तर त्यो मलम मलममै सिमित भयो ।
सरकार कुनै पनि कुराको घोषणा गर्ने तर पुरा नगर्ने भन्ने कुराको यही दुष्टाान्तले उजागार गरेको छ । आगलागी भएको दुई वर्ष पुरा हुदाँसम्म पीडित परिवारले नेपाल सरकारद्धारा घोषित राहात नपाउदा टहरामा चिसो रात कटाईरहनुको पीडा यो भन्दा अरु के नै हुन सक्छ र ।
२०७३ वर्षको पुस १९ गते स्थलगत निरीक्षण तथा अग्निपीडितसँग भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ करोड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
गत वर्ष गृह मन्त्रालयबाट पीडितहरुको पुर्नस्र्थापना तथा पुननिर्माणका लागि १ करोड उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले पीडितहरुका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मात्र सहमति भएपछि बताएको थियो ।
आगलागीबाट पूर्ण रुपमा क्षति ग्रस्त २६ घर परिवारको ३२ घरहरु निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा शहरी क्षेत्रमा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख सहुलियत ऋण दिने सरकारले भने पनि उक्त ऋण लिन झन्झटिलो बनाउदा उनीहरुले सुविधा लिन पाएनन् ।
सरकारले उनीहरुका लागि कसरी टार्ने भन्ने किसिमको कार्यक्रम लगेर उनीहरु माथि अन्याय गरेको छ । राज्यले बोलेको कुरा पुरा नगर्नु उनीहरु माथि अन्याय मात्र होईन सरकारको जनताको सुरक्षाप्रतिको गैरजिम्मेवारपिन पनि हो ।
उदाउदै गरेको पहाडी वस्तीको एउटा शहर विलाएको मात्र छैन्, त्यहाँका ठूला घर भएका सम्पन्न शहरवासी घरवारविहीन बनेका छन् । दुई वर्षसम्मको लामो समयसम्म पनि सरकारले संक्रान्ति बजार पुनःनिर्माणका लागि कुनै पहकदमी नगर्नु विडम्बना हो ।
घोषित कार्यक्रम नै पीडितसम्म नपुर्याउनुले त्यहाँका नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न सक्दैनन् । चिसो ठण्डी आकास ओडेर, धर्तीको ओछ्यानमा सुत्नु पर्ने अवस्थाको राज्यले नजर नपुर्याउनुले सिंहदरबार गाउँगाउँमा भएको महसुस हुन सक्दैन् ।
राज्य जिम्मेवार बन्ने हो र नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने हो भने दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला घोषित कार्यक्रम सञ्चालन गरि उनीहरुको पीडामा त्यही दाहाल नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको यो सरकारले मलम लगानु पर्दछ ।
उनीहरुलाई घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग तथा बजार पुनःनिर्माणको योजना अघि बढाउनु पर्दछ ।
