यस आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा जेठ १५ गते अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडाले उद्घोष गरेका थिए– ‘५ लाख युवाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत रोजगारी दिइनेछ ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रूपैयाँसम्म ऋण तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि १० लाख ऋणको व्यवस्था ।
३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ यसै कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले छुट्यायो पनि । यि योजनाले बेरोजगार युवा जो शैक्षिक प्रमाण पत्र सिरानेमा राखेर सुतेका छन् उनीहरुका लागि मात्र सुनौलो खवर होईन विदेशमा श्रम गरिरहेका श्रमिकका लागि पनि उज्जयालो खबर हो ।
सरकारको यो महत्वकाक्षी योजना जसले युवा शक्तिलाई स्वादेशमै रहेर आफ्नो देशका लागि श्रम गर्न प्रेरित गर्ने नै भयो । तर सरकारको योजना योजना मै सिमित हुनु विडम्बना हो । सरकारको बजेट भाषणले कृषिमा सम्भावना देखेर युवाहरू स्वदेशमा अरूको जागिर भन्दा आफ्नै पेसा उत्तम ठानेर खेतीतर्फ र खाडीमा जाने मनसाय बोकेकाहरू मन फेरेर अर्गानिक फार्म, कुखुरापालन, पशुपालन लगायतमा काम गर्न कस्सिए ।
केहीले शुरु समेत गरेका छन् । तर सरकारले भनेका कुनै पनि सुविधा हालसम्म प्रवाह गरेनाै संयन्त्र खडा नहुदा उनीहरु निराश मात्र बनेका छैनन्, फेरी अनकन्टारमा थन्काएको पासपोर्ट खोजी गर्न थालेका छन् ।
सरकारले भाषणलाई मात्र ऐजेण्डा बनाएर हुदैन् । कृषी प्रधान मुलुकमा जुन कृषकको हितका लागि कार्यक्रम घोषणा गरियो, ती योजना पुरा गर्ने संयन्त्र पनि बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कृषि कर्म गर्न हौसिएका युवाहरुलाई राज्यले निराश पार्नु हुदैन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० वर्षअघि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका थिए । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने भनेर नै यो कोषको व्यवस्था गरिएको थियो र यसले हरेक वर्ष ५० हजार युवाहरूलाई व्यावसायी वा स्वरोजगार बनाउने भनेर नाम नै युवा तथा साना व्यवासायी स्वरोजगार कोष भनेर राखियो ।
तर त्यो कोष पनि राजनितिक दलहरुका कार्यकर्ताहरुलाई बाढ्ने काममा सिमित गरिएको छ । जो बेरोजगार, कुनै व्यवासाय छैन् उनीहरुले पाएनन्, पहुनका भरमा सम्पन्न व्यक्तिहरुले बाढिचुडी खाएका छन् ।
बर्सेनि ५० हजार युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने योजना ल्याएको यो कार्यक्रमले १० वर्षे अवधिमा पनि ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउन नसकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारलाई जानकारी गराईसकेको छ ।
अब सरकारले विगतबाट पाठ सिकेर कुनै पनि योजनाहरु परिणाममुखी ल्याउनु वाञ्छानिय हुने छ । सहकारी संस्थामार्फत भएका यस्ता लगानीमा राज्यको निगरानी फितलो हुदा परिणाम शुन्य मात्र आएको छैन्, भ्रष्टाचार पनि उतिकै मौलाउदै गएको छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र आधुनिक कृषिमा योगदान दिन राज्यले ल्याएका राम्रा योजनाहरु कार्यन्वय गर्नु पर्दछ । कृषकलाई प्रोत्सोहान गर्न शौैलियत ऋण, बजारिकरणका लागि राज्य सहयोगी हुनु पर्दछ । उर्जाशिल युवाहरुलाई स्वादेशमै व्यवसायी र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले नीतिगत काम गर्नु जरुरी छ ।
युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने, चक्लाबन्दीमा खेती गरिरहेका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा दिलाउने काम गरि कृषी कर्ममा लागेका युवाहरुमा भएको निराशा हटाउनु पर्दछ ।
