स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्को अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । कतिपय अवस्थामा यसको सकरात्मक प्रभाव पनि छ । कतिपय हकमा नकरात्मक पनि । सकरात्मक यसअर्थमा की हिजो जिल्ला विकास समिति (जिसस) मार्फत् नदी तथा खोलाजन्य उत्खनन् गरिँदा त्यसको आंशिक लाभ मात्रै स्थानीय तहले पाउथ्यो ।
यसले गर्दा विकास निर्माणलगायतका सम्पूर्ण कामका लागि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था थियो । माथिबाट आएको बजेटले नै स्थानीय तहले बजेट सिलिङ बनाउथ्यो । अहिले अवस्था फरक छ । स्थानीय तह आफैंले अधिकार पाएकाले आफैंले नदी तथा खोलाजन्य स्रोतको उपयोग गरिरहेको छ ।
जसबाट आर्थिक स्रोत हिजोको भन्दा सयौं गुणाले बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा स्थानीयबासीले लिन पाएका छन् । विकास निर्माणलगायतमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले स्रोतको बाँडफाँड गर्न पाएका छन् । यो सकरात्मक पक्ष हो ।
नकरात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छ । प्राविधिकबिनाको स्थानीय तहहरुमा हुने प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण (आइईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) लगायतको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । किनकी स्थानीय तहमा प्राविधिकको अभाव व्याप्त छ ।
यसअघि नै स्थानीय तह बनेका नगरपालिका तथा महानगरपालिकामै पनि पर्याप्त मात्रामा प्राविधिकको अभाव खट्किएको अवस्थामा हाल बनेका स्थानीय तहको अवस्था कस्तो होला सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
त्योसँगै प्राविधिकबिनाको अध्ययन वस्तुगत हुने/नहुने भन्ने चर्चा पनि व्यापक छ । त्यसै पनि नदी तथा खोलाजन्यको उत्खनन् तथा चोरी निकासीले प्रश्रय पाइरहेको छ । जतिमात्रामा निकाल्नुपर्ने हो त्योअनुरुप निकाल्ने संस्कारको विकास हाम्रोजस्तो मुलुकमा भइसकेको छैन ।
आइईई गरेपछि मात्रै निकाल्न पाउने जुन व्यवस्था राज्यले गरेको छ । त्यसमा वातावरणविद्को रहोबरमा मात्रै निकाल्न पाउने भनी ऐनले उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले वातावरणविदको अनिवार्य उपस्थिति चाहिन्छ ।
त्यो गर्न स्थानीय तहले अहिले नै सक्ने अवस्था देखिदैन । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा नदी तथा खोलाको दोहन हिजो जुन अवस्थामा थियो । भोली त्यही अवस्थामा नरहला भन्न सकिदैन ।
स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । राज्यले तत्कालै वातावरणविद्हरु नियुक्त गरिहाल्ने अवस्था देखिदैन । माथिको हिसावले ७५३ वटा स्थानीय तहमा एक जना अनिवार्य वातावरणविद चाहिन्छ । अझ महानगर, उपमहानगरहरुमा थप बढी जनशक्ति चाहिने अवस्था छ ।
यो तत्काल परिपूर्ति गरिहाल्ने अवस्था नहुँदा जनप्रतिनिधिले नै उचित विकल्प निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधि नै अहिलेको अवस्थामा निगरानी गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको सही सदुपयोग गरिए मात्रै दीर्घकालीन रुपमा त्यसको प्रयोग गर्न पाइने छ ।
अन्यथा भोलीका दिनमा प्राकृतिक स्रोत साधन नै सकिने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवार पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नै हुनेछन् । जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि नदी तथा खोला दोहनलाई रोक्न सकिन्छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधि सचेत रहनुपर्छ ।
