सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै पुस २५ गतेदेखि इलाममा पुगेर डा गोविन्द केसी अनसनमा बसेका छन् । उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगे पछि सोमबार नै जिल्ला अस्पताल इलाममा भर्ना गरिएको छ ।
निमोनिया भएका कारण उनलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयु)मा राखेर उपचार गर्न अन्यत्र लानु पर्ने सुझाव दिदै आएका छन् । त्यहाँ आईसिुयुको सुविधा नभएका कारण उनको जीवन जोखिममा परेको छ ।
उनको उपचारको लागि धरानस्थित बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट कार्डियोलोजिष्ट, फिजिसियनलगायत विशेषज्ञ चिकित्सकसहित प्राविधिक टोली सरकारले इलाम बुधबार विहान पठाएको छ ।
सरकारले डा. केशीका सवै माग पुरा गरेको बताउदैं आएको छ । तर डा केशीले भने आफूसँग गरेको पछिल्लो सम्झौता उल्लंघन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेको बताउदै आएका छन् ।
सरकार र डा. केशीको यहाँ दोहोरी चलेको छ । उनका विरुद्धमा इलामै अर्का अनसनमा समेत बसेका थिए । सरकार र उनको दोहोरीले डा. केशीको ज्यान जोखिममा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
आफ्ना नागरिकको ज्यु ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । डा. केशीलाई नागरिक अगुवा र अभियन्ताहरूले साथ दिएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि नागरिक अगुवा र अभियन्ताहरूले हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताबमोजिम पारित गर्न र डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई अपिल गरेर सरकारलाई दवाव सिर्जना गरेका छन् ।
१५ औं अनसन बसिसकेका डा. केशीका मागबारे विगतका प्रधानमन्त्रिहरु शुशिल कोइराला, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र पछिल्लो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्भौता गरि पटक पटकको अनसन ताडिएको यर्थाथ हो ।
सरकारले बेला बेलामा गरेको सम्झौता कार्यन्वय नगर्नु दुर्भाग्य हो । गर्न नसकिने तर डा. केशीलाई गलाउने नियतले विगतका सरकारहरुले पनि सम्झौता गरेको देखिन्छ । कुनै पनि कुरा पुरा गर्न नसकिने विषयमा कसैलाई आश्वासन बाढ्नु अपराध हो ।
नेपाली शासकहरुको यो प्रवृति सकारात्मक मान्न सकिदैन् । कुनै घट्ना भए छानविन समिति बनाउने, प्रतिवेदन बनाउने अनि थन्काएर राख्ने र जनताले उठाएको मुद्धालाई ओझेलमा बनाएर सरकार रमिता हेर्ने प्रवृद्धि मौलाएको छ । यस्ता विकृति प्रति राज्य समेच हुनु जरुरी छ ।
संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण र विकृति बढाउने प्रावधान राखिएका आरोप छ ।
काठमाडौंमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेताहरूको लगानीमा खोलिएका अस्पताल र नेकपा (नेकपा) का अध्यक्ष द्वयको कृपापात्र झापाका एक व्यवसायीले सञ्चालन गरेको अस्पताललाई जसरी भए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने नियतले नै सम्झौता विपरीतका प्रावधान विधेयकमा जबर्जस्ती राखिएको कुरा मिडियाहरुमा आएका छन् ।
यस्तो हो भने सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार पार्टी एउटा अमुक व्यक्तिको स्वार्थका लागि मरिहत्ते भने गर्नु राम्रो होइन । पटक पटक विवादमा आउने गरि सरकारले एउटा अमुक व्यक्तिको स्वार्थका लागि सति जानु हुदैंन ।
आम नागरिकका हितमा हुने सार्वजनिक चासोको विषयका माग सरकारले पुरा गर्न सक्नु पर्दछ । डा. केही नागरिकका हित विपरित नै अनसनमा पटक पटक बसेको हो भन्ने राज्यलाई लागे यि विषयमा नागरिकस्तरसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न हिक्मत गर्नु पर्दछ ।
अन्यथा राज्यले कसैको जीवन जोखिमा परेको टुलुटुलु हेर बस्न हुदैन । उनका मागहरु जाहेज वा नाजाय विषयमा सरकार वहस गर्न तयार हुनु पर्दछ । डा. केशी र सरकार लदुवैले अनुचित हठ त्यागेर मिलन विन्दुमा आउनुको विकल्प छैन् ।
सरकारले कुनै अप्रियस्थिति उत्पन्न हुन नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
