स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिहरुको आलोचना हुने काम मात्र होइन, प्रशंसनीय काम पनि गर्दै आएका छन् ।
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नारा अनुसार केही स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रको पहिचान गरि विकासका नयाँ काम पनि थालेका छन् ।
स्थानीय स्तरको उत्पादनको प्रवद्धन तथा कृषकलाई हौसाला दिन अनुदानको व्यवस्था गरेर उदाहरणीय पनि बनेका छन् ।
ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले पशुचौपायका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था गरेर उदाहरणीय बनेको छ । सात वटा वडा रहेको सिदिङ्वाले गाईलाई भत्ताको व्यवस्था गरि भारतसँग सिमाना जोडिएको यो गाउँपालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालेर प्रशंसनीय काम गरेको छ ।
गाई प्रसूति हुने बित्तिकै किसानले १५ हजार र दिगो स्याहारका लागि घाँसलगाउन ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा साविकका सादेवा, आंखोप, साब्लाखु, लिम्बुदिन, मेहेले गाविसमा गरि ७५ कृषकले गाईका लागि भत्ता पाइसेका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले ल्याएको यो योजनाले गाई पाल्ने कृषकलाई हौसाला मिलेको छ । यस्तो अन’दानले पकेट क्षेत्रका कृषकले उन्नत गाई पालन गरेर मुलुकलाई दुध उत्पादनमा आत्म निर्भर बनाउने अभियानमा एउटा इटा थपने छन् ।
सरकारले दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति बनाएको छ । सरकारको यो अभियानलाई सिदिङ्वा गाउँपालिकाले गरेको कार्यले थप सहयोग पृुग्नेमा दुईमत छैन् ।
स्थानीय तहले सिदिङ्वाको सिको गरेर आफ्नो क्षेत्र कुन कुरामा पकेट क्षेत्र बन्न सक्छ पहिचान गरेर, कृषकलाई हौसाला ह’ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कृषकलाई उन्नत बिँउ बिजन, मललगायत औजारसामाग्री अनुदानको रुपमा दिएर उनीहरुले गर्दै आएको कृषीकर्मलाई व्यवसायीक बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ ।
सरकारको ‘कृषीमा क्रान्ति’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने हो भने सरकारले पनि स्थानीय तहलाई कृषीमा बढि अनुदानलगायतको सुविधा दिन हिचकिचाउनु हुदैन् ।
