१७ वर्षदेखि विवादका कारण अड्किएको धरान–८ को तिनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना अन्तर्गतको बसपार्क निर्माणका लागि धरान उपमहानगरले सोमबार भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरि शिलान्यास गरेको छ । १७ बर्षसम्मको लामो पर्खाइ पछि उपमहानगरले गरेको शुभकामको स्थानीय जग्गादाताहरुले हर्षविभोर हुन नसक्नु विडम्बना हो । उल्टै जग्गादाताहरुको खवरदारी र नारावाजीको विच धरानलाई अत्यावश्यक बसपार्क शिलान्यास हुने वातावरण सिर्जना हुनु धरानकै लागि दुभाग्य हो । धरानको भानुचोकको साँघुरो क्षेत्रमा बस पार्क संचालित छ । साँगुरो बसपार्कलाई विस्थाीत गरि फराकिलो स्थानमा बसपार्क जरुर छ । तर १७ बर्षदेखि बसपार्क सार्न चरणबद्ध छलफल, अन्र्तक्रिया हुदासमेत उपमहानगरले जग्गाधनीसँगको विवादलाई किनारा नलगाई शिलान्यास गर्नु उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गर्नु हो । कुनै पनि आयोजनाहरु स्थानीयको सहयोग विना संचालन गर्न कठिनाइ हुन्छ । उनीहरुका निम्नत माग सुनुवाई गर्नु उपमहानगरको दायित्व पनि हो । आवश्यकता भन्दा बढि स्थानीयहरुको माघ आए त्यसबारे उपमहानगरले सार्वजनिक सुनुवाई गरेर आम नागरिकलाई जानकारी गराएर अघि बढ्नु पर्ने हो । तर उपमहानगरले हचुवाको भरमा ‘कर्मकाण्डी’ शिलान्यास गर्नु स्वभाविक मान्न सकिदैंन् ।
कुनै पनि आयोजनाशरुकाविस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइएको हुन्छ । कति लागत, कहिलेसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने, ठेकेदार कम्पनि, आयोजनाको स्वरुपलगायत सबै तयार गरिएको हुनु पर्दछ । तर विडम्बना उपमहानगरसँग डिपिआरको कुनै खाका नै छैन्
डिपिआरमा बसपार्क निर्माणको लागत स्टिमेटदेखि लिएर कस्तो बन्नेसम्म भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । स्मार्ट बसपार्क निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको लक्ष्यहो । तर, डिपिआरबिनै शिलान्यास गरिनुलाई प्रदेशको बजेट सक्ने खेल मात्रै भएको जग्गाधनीबाट बुझ्नु कुनै गलत मान्न सकिर्दैन । प्रदेश सरकारले बजेट दिने हो तर आयोजनाको पुरै डिपिआर बनाएर ठेक्का ने उसले लगाउने होइन । बजेटको कायन्वय र आयोजना संचालन प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई नै दिने हो । तर उपमहानगरका जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीयलाई मात्र गुमरामा राखेनन, पत्रकारहरुलाई समेत ‘डिपिआर प्रदेश सरकारले तयार गर्दै छ’ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । शिलान्यासमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काङग्रेसको अनुपस्थिति देखिनुले अव जग्गाधनीको साहनुभूति काङग्रेसले लिने र उनीहरुको सुनुवाईका लागि काङग्रेस अघि सरे पछि जग्गाधनीसँग वार्ता गरेर आयोजना कार्यन्वय गर्नु पर्ने अवस्था आउनु दुई तिहाइबाट बनेको नेकपाको धरान सरकारसँगसँगै नेकपाका लागि विडम्बना हो ।
उपमेयर मञ्ज् भण्डारीको संयोजकत्वमा एक बर्ष अघि विवाद समाधानका लागि समिति बनेको हो । तर विवादलाई समितिले किनारा लगाउन नसकेको भन्ने शिलान्यासको दिनको विरोधले संकेत गरेको छ । नेकपाको धरान सरकारले प्रतिपक्षको खवरदारी पछि मात्र सुनुवाई गर्ने परम्परा बसाउनु किमार्थ उसका लागि शुभसंकेत होइन । कुनै पनि उपमहानगरको काम विपक्षिको खवरदारी भन्दा अगाडी समाधान गर्ने सामर्थ हुदा हु्दैं निरही बन्नु धरान सरकारको दुभाग्य हुने छ । उपमहानगरले स्थानीयसँग समन्वय गर्न ढिलाईले धराने जनताहरु ‘विकास निर्माणमा बाधक’ बन्ने संन्देश बाहिर गइसकेको छ । राजधानी माग्ने धरानेहरु बाटो बनाउन अवरोध गर्ने, प्रशारण लाई बनाउन नदिने, बसपार्क बन्न नदिने, खानेपानी आयोजना अवरोध गर्नेजस्ता नकरात्मक सन्देश बाहिरिएका छन् । यसले धरानलाई दीर्धकालिन असर पु¥याउने कुरामा यहाँका राजनीतिक दलहरु अव पनि चिन्तिनशिल नहुने र यस्ता सन्देश बाहिर जाने गतिविधीको सृर्जना प्रति स्थानीय सरकार जिम्मेवार नहुने हो भने धरान विकासमा पछि पर्ने निश्चित छ । साना तिना समस्याहरुलाई ‘तिललाई पहाड’ बनाउने काम उपमहानगर नेतृत्वले गर्नु हुदैंन । वार्ता र सम्वादमा समयमै बसी किनारा लगाउनु पर्दछ ।
