स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, विसङ्गति हट्नेछ । आँगनमै बिना सकस सेवा सुविधा पाइनेछ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ राज्यले तय गरेको नाराबाट पनि यही सङ्केत दिन्छ । आम नागरिकको यो आशा, भरोसा र विश्वास जनप्रतिनिधिहरूले शासन चलाएको एक वर्ष बित्दा पनि अनुभूति गर्न नपाउनु विडम्बना हो । न्यायालयको गेटबाट सेवाग्राहीहरू ठगिनु पर्ने बाध्यताले जनताले के आशा गर्लान् । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा नपढेका सेवाग्राहीलाई सघाउ पु¥याउने भन्दै लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरूले कार्यालयअगाडि मनपरी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । लेखापढी व्यवसायीबाट ठगिएको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको निर्वाध उपस्थितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको धज्जी उडाएका छन् । रामधुनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्याय माग्न आउनेहरूसँग लेखनदासहरूले एक हजारदेखि ३ हजारसम्म रकम असुलेको समाचारले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार, सुलभ र बिना सकस सेवा’ को सङ्केत गर्दैन । न्याय माग्दै निवेदन लेख्न आउनेहरूसँग सामान्य ठाडो निवेदनदेखि फिराद–पत्र लेख्दा यतिको रकम लिनु सरासर ठगी हो । यसको पनि निश्चित दायरा होला, कति लिने, कति नलिने भन्ने । तर अनुहार र समस्या हेरेर पैसा असुल्नु किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । आफ्नो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् । सजिलो असजिलो के छ भन्ने कुरा निगरानी र अवलोकन गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो ।
न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीहरू गेटबाट निराश भएर जानुपर्ने अवस्था आउनु नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको कमजोरी हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो गलत धन्दा गरी पैसा कुम्ल्याउने चरित्रका गैरकानूनी व्यवासयीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । न्यायिक समितिबाट सेवाग्राहीको निवेदन लेख्नेदेखि उचित न्याय निःशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । तर निवेदन लेख्दै पैसा असुलेर पीडितलाई झन् पीडित बनाउनु हुँदैन । यसमा नगरपालिकाको न्यायिक समिति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । मेयर तथा उपमेयरले ठगी गनेहरूको बचाउ गरेर आफ्नो हैसियत बिर्सनु हुँदैन । जनतालाई सर्वसुलभ न्याय तथा सेवा सुविधा दिने सवालमा कुनै हालतमा कुठाराघात गर्नु हुँदैन ।
