धरान नेपालको स्वच्छ सफा र पर्यटकीय हबको रूपमा चिनिन्छ । यहाँको हावापानी सबैलाई मन पर्दछ । त्यही भएर पनि दशकौंदेखि एउटा निरन्तर पीडा सहेर पनि धरानेहरू धरानलाई माया मार्न सकेका छैनन् । धरानेहरूको जस्तो पीडाबाट आक्रान्त भएर धेरै मानिसहरू आफ्नो थातथलो छाडेर विस्थापित भएका छन् ।

गाउँ छाडेर शहर पसेका छन् । अझ सुविधासम्पन्न स्थानमा पुगेका छन् । तर धरानेहरू त्यो पीडा सहज रूपमा ग्रहण गर्दै बाँचिरहेका छन् । धरानेहरूको पीडा भनेको ‘खानेपानी’ हो । दशकौंदेखि स्वच्छ खानेपानी अभावमा छट्पटाएका छन् । उनीहरू काकाकुल जीवन बाँचिरहेका छन् । एक हप्तासम्म धारामा पानी नआउँदा जरुवा पानी, ढुङ्गे धाराहरूबाट पानी खोजेर जीवन बचाउँदै आएका छन् ।

धरानलाई खानेपानी खुवाउन सङ्घीय सरकार खानेपानी संस्थानको शाखा छ । उसले मात्र सकेन भनेर एडिबीको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास खानेपानी परियोजना छ । तर उनीहरूको आपसी द्वन्द्वले धरानेहरूले लामो समयदेखि आवश्यकताअनुसार पानी उपभोग गर्न नपाउनु विडम्बना हो । नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा र उपमहानगरको निगरानीमा रहेका शहरी खानेपानी आयोजनाका आ–आफ्नै तालका कारण धरानबासी काकाकुल बन्दै आएका छन् ।

धरानमा दैनिक ३ करोड २० लाख लिटर खानेपानीको माग छ । खानेपानी संस्थानले अहिले भूमिगत १ करोड १५ लाख लिटर पनि आपूर्ति गर्न सकेको छैन । झन् सुख्खायाममा त त्यो पनि आपूर्ति हुन सकेको छैन । यता आयोजनाले १ करोड ५२ लाख लिटर प्रतिदिन खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेर उत्पादन गरेको दाबी गर्दै बसेको छ । तर उपोभोक्ताको घर–घरमा पानी पुर्याउन सकेको छैन । सन् २०१७ मै धरानको खानेपानी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहानगरपालिकाले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि धरानेलाई पानी पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन नसक्दा आलोचना र विरोध हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन ।

व्यापक अनियमितता भएको तथा राजनीतिक दलहरूलाई पैसा बाँडेर आयोजनाको पानीलाई महँगो बनाउने काम गरेको उपमहानगरलाई आरोप लाग्दै आएको छ । लामो समयदेखि विजयपुर क्षेत्रमा ट्याङ्की निर्माण गर्न उपमहानगर सफल भएको छैन । अहिले पानी वितरण गर्दै आएको संस्थानसँग समन्वय गरेर उपभोक्तालाई पानी खुवाउन नसक्नु उपमहानगरको कमजोरी हो । स्वभावैले एउटा राम्रो काम गर्दा अर्को नोक्सानी हुन्छ । धरानेलाई आवश्यकताअनुसार पानी खुवाउने उचित निर्णय लिएर काम गर्न उपमहानगरले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । होइन भने जनताले आयोजना सञ्चालनमा लगाएको अनियमितताको आरोप सावित हुनेछ । पानीको पीडा खेपेका जनता अहिलेसम्म चुप बसेका छन् ।

यो संस्थान र आयोजनाको दोहोरीविरुद्ध अब जनता जागे भने परिस्थिति अनुकूल हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ । सहज रूपमा जनतालाई पानी खुवाउने जिम्मेवारी उपमहानगरको काँधमा आएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी उपमहानगरले पूरा गर्नुपर्दछ । संस्थानले पनि भएको पानीसमेत उचित व्यवस्थापन नगर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । भ्रष्ट कर्मचारीहरूले सीमित व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेर गैरजिम्मेवारपूर्ण पानी वितरण गर्ने संस्थानका कर्मचारीहरूलाई संस्थान प्रमुखले निगरानी गरी सुधार नल्याए आक्रोसित उपभोक्ताले संस्थान घेराउ गर्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्दछ ।