प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा खोलौं बैंङ्क खाता’ राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै आगामी बजेटबाट वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन् । यो घोषणाले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा आशा पलाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपाले चुनावकै बेला आफ्नो घोषणा–पत्रमा मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धभत्ता दिइने उल्लेख गरेको थियो । नेकपाले चुनाव जितेपछि दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बन्यो तर आश्वासनअनुसार बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि भएन । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्वासन मात्र बाँडेको भनेर पार्टीको व्यापक आलोचना भयो । अहिलेसम्म पनि आलोचकहरू यही विषयलाई जोडेर ओली र नेकपाको आलोचना गर्छन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ ओलीले यो विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नौ महिने सरकारको पालामा वृद्धभत्ताको शुरुवात भएको थियो । अहिले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले पनि ज्येष्ठ नागरिकको बिमा रकम सरकारले नै तिरिदिने बताइएको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धावस्थामा उपचारका लागि धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर चुनावमा दिएको आश्वासन पूरा नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू अहिलेपनि निराश छन् । वृद्धभत्ता वृद्धि गर्दा देशका लागि आर्थिकभार त बढ्छ तर त्यसले आमनागरिकलाई वृद्धावस्थामा सरकारले थोरै रकम भए पनि सहयोग गर्छ भन्ने आशा बढाउँछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसहित असहाय, असक्तहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । समाजवादतर्फ अग्रसर हुने रहर गर्ने सरकारले कम्तिमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले पनि वर्तमान सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा चुनावी घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई निराश बनाउनु हुँदैन ।
