प्रदेश १ को नामकरण तथा स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा यति बेला ताततातो बसह शुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु विच हिजोदेखि छलफल जारी छ । दलका शिर्ष नेताको सहमति पछि नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्ने भनिए पछि बैठक अनिश्चित भएको छ । सत्तारुढ दलहरुका नेताहरु विच नै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा मत बाझिदा विहीबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठक नियमित हुन सकेने हिजो नै प्रदेशसभामा नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
संविधान मै प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाबाट प्रदेशसभा सदस्यहरुले छिनोफानो गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभामा यि मुद्धाले प्रदेश गत एब बर्ष अघि नै पाउनु पर्ने हो तर राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको विषयलाई संसदमा प्रवेश गराउन सफल भएन । नाम र राजधानीको विषयमा सत्ता पक्ष दलका नेताहरु नै एक मत हुन नसक्नु प्रदेश १ का लागि शुभ संकेत होइन । प्रदेशका सबै जिल्लाहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रदेशको राजधानी तोक्ने भन्दा पनि नेताहरुकाेआ–आफ्नो स्वार्थ र अनुकुलतामा तोक्न खोजिए पछि कुरोको चुरो अडकिएको हो । नामका विषयमा पनि स्वार्थ लुकेको छ । स्वार्थपूर्ण आकांक्षाले प्रदेशको नाम र राजधानी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । स्वार्थी दलका नेताहरुले ‘म म’ गर्न सक्नु पर्दछ ।
श्रोत र साधानको हिसावले विराटनगर सम्पन्न शहर हो । त्यस मानेमा राजधानी विराटनगर उपयुक्त हो । तर भारतीय सिमना जोडिएको महानगरपालिका जो प्रदेश सरकारका कार्यालय सिमानाकाबाट ५ किमी भन्दा नाजिक हुनुले भविष्यमा सुरक्षा गम्भीर चुनौतीको विषय हो । धरान, इटहरी, विराटनगर, धनकुटा आफै समक्ष छन् । ती शहरको विकास गर्न त्यहाँ राजधानी जरुरत छैन् । प्रदेश ७ ले नयाँ शहर स्थापीत गरेजस्तै १ नं. प्रदेशले पनि विकाशोन्मुख साना शहरलाई केन्द्र बनाएर राजधानी तोकिनु वाञ्छानिय हुने छ । उदयपुरको रामपुरदेखि मोरङको गोडगाउँसम्मको एउटा करिडोर बनाएर राजधानी बनाउन सांसदमा बहस गर्नु उपयुक्त हुने छ । राजधानी भन्दा पनि प्रदेशको नाम पेचिलो भनेको छ । खनामसँग पहिचान जोड्ने की भूगोललाई भन्ने बहसको विषय बनेको छ । नाम राख्दा प्रदेशको पहिचानलाई ध्यान दिनु नै उपयुक्त हुने छ । कुनै एउटा जाती, संस्था र एउटा नेताको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर प्रदेशको नामकरण गरि १ नं. प्रदेशमा बस्ने विविध जाती, भाषी, संस्कृती मान्ने प्रदेशबासीमाथि न्याय गर्नु प्रदेशसभा सदस्यहरु सफल हुनु पर्दछ ।