सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको पर्खाइमा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि नेपालीहरू कस्तो बजेट आउने भनेर प्रतीक्षामा छन् । निश्चय नै बजेटमा आम मानिसका आशा र अपेक्षा जोडिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेको बजेट निजी क्षेत्र, कर्मचारीलगायत यावत् कुरालाई सरकारले कसरी समेट्छ भन्ने कुरा आम नागरिकको चासोको विषय बन्ने गरेको छ । चालू खर्च र विकास खर्चका आधारमा आउने बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व कति उठाउने भन्ने लक्ष्य पनि राखेको हुन्छ । बचत बजेट र घाटा बजेटको परम्परा विश्वभरि नै छ । नेपालको सन्दर्भमा विगत केही वर्षदेखि घाटा बजेटको परम्परा बस्नु भने विडम्बना हो । कुनै पनि सरकारका लागि उसले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनु सुनौलो अवसर हुन्छ ।
बजेटले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा समग्र सरकारको लोकप्रियता जोडिएको हुन्छ । सरकार कसरी लोकप्रिय बजेट ल्याउने भन्ने हुन्छ । सन्तुलित बजेट ल्याउन नसक्दा सरकार आलोचित मात्र होइन, आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्दछ । नेपाल एक गरिब देश हो र यसको २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क रहेको छ । बेरोजगार दर ३५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१८ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको थियो । रेमिट्यान्स यस आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनासम्मको रिपोर्टअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सन्तुलित र रेमिट्यान्सलाई सही सदुपयोग गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास सफल मान्न सकिँदैन । हामीले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरू र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । सरकारले बजेट बनाउँदा उत्पादनमा आधारित योजनाहरू अघि सार्नु पर्दछ । आर्थिक सूचकहरू र भविष्यका अनुमानहरू मात्र सकारात्मक भएर हुँदैन । कसरी उत्पादन बढाउने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा बजेट निर्माण सयमदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्हरू, नेताहरूदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको सपना जोडिएको बजेटलाई कुनै व्यक्तिको सपना पूरा गर्ने वा कुनै पार्टीको घोषणा–पत्र कार्यान्वयन गर्ने साधन बनाइनु हुँदैन । विपक्षी दललाई पनि समेट्न सक्नु पर्दछ । कर्मकाण्डी बजेट जनताको चाहना र अपेक्षा होइन । बजेटमा सबैको सपना, भावना र आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ ।
