मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गुको महामारी देखिएको छ तर सरकार, सरोकारवाला र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुतिरहेका छन् । डेङ्गुु नियन्त्रणका लागि चासो र चिन्ता देखाएका छैनन् । अचम्म त के भने जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, पदाधिकारीहरू अनभिज्ञ जस्तै देखिएका छन् । तराई हुँदै पहाड चढिरहेको डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा एक शब्द खर्चिएको सुनिएको छैन । आफ्नो मान्छेलाई कुन मालवाला स्वास्थ्य संस्थामा नियुक्ति गर्न पाइन्छ भन्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा डेङ्गुको महामारीमा परेका सर्वसाधारणको बारेमा चिन्ता लिन नसकेको हो कि ? सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट अभाव छ । इपिडिमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाले ती किटहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हो तर बढी खर्च भयो भनेर किट पठाउन छाडेको अवस्था छ । जब कि सिङ्गो मुलुक नै डेङ्गुुको महामारीको चपेटामा परेको छ । चिकित्सकहरूले मात्र डेङ्गुु नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले उपचार गर्ने हो ।
जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता सुविधा, गाडी, मोबाइल, आवास पाएका नेता मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र (व्यूरोक्र्याट्स) ले सबैभन्दा बढी चासो दिनुपर्ने हो । उनीहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि ठोस बजेट, नीति तथा कार्यक्रम गरेर जनस्तरमा लागू गर्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिएको छैन । विज्ञहरूले नेपालमा देखिएको डेङ्गु सेरोटाइप–२ भएको बताउँदै आएका छन् । सामान्य उपचार गरे पुग्ने अवस्था छ । अपवादमा हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ । तर, अर्को सिजनमा सेरोटाइप–३ डेङ्गु भएमा पहिले नै डेङ्गु भएकाहरूका लागि ज्यान बचाउन मुस्किल हुने विज्ञ चिकित्सकहरूले चेतावनीको घण्टी पटक पटक बजाइसकेका छन् । तैपनि न कसैले चासो दिएका छन्, न सरकारले सुन्ने धैर्य देखाएको छ । मानाँै, केही भएको छैन । यतिको महामारी भएपछि सरकारले व्यापक जनपरिचालन गर्नुपथ्र्यो । नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई जानकारी दिएर सहयोग माग्नुपथ्र्यो । कम्तीमा हरेक अस्पतालमा डेङ्गु किट उपलब्ध गराएर निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । डेङ्गुको महामारी नियन्त्रण गर्दा कमिसन नआउने भएर नै सरकारी अधिकारीहरू वा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले चासो नदिएका हुन् ?
गत वैशाख २८ गते पहिलो पटक धरानमा डेङ्गु देखिएको थियो । दुईसातामा सयजना सङ्क्रमित पुग्दा पनि मिडियामा समाचार मात्र बन्यो तर बेलैमा नियन्त्रणको प्रयास नगरिँदा विस्तारै राजमार्ग, हवाइमार्ग हुँदै काठमाडाैं छिरेपछि अलिअलि चलमलायो स्वास्थ्य मन्त्रालय । तर पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर फेरि सुस्तायो । अहिले चारदर्जन जिल्लालाई डेङ्गुुले आफ्नो चपेटामा पारेको छ तैपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र उसका महाशाखाहरू, विभागहरू वेखबर जस्तै देखिएका छन् । औपचारिक र रेडिमेड उत्तर दिएर झारा टार्ने शिवाय केही गर्न सकेका छैनन् । ती स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीका परिवारलाई सेरोटाइप ३ वा ४ डेङ्गु सङ्क्रमण भएपछि मात्र तर्सेर बिउँझिने हो कि ? धरानमा डेङ्गुु फैलिएपछि प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये ४५ लाख रुपैयाँको भेण्टिलेटर सहितको दुई शैøया वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पठाएको भन्ने चर्चा चल्यो । बाँकी रकम केमा ? कसरी ? कुन निकायमार्फत् खर्च भयो ? हिसाब किताब नै हरायो । सबैभन्दा बढी प्रभावित धरान उपमहानगरपालिकाले त एक पैसा पनि नपाएको जनाइसकेको छ । त्यसो भए ३५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हेर्नेले कोठे मिटिङ गरेर कागजी कार्यक्रममै सके त ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसको जवाफ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले दिनुपर्छ ।
