प्रदेश सरकारको बजेटबाट मोरङको बेलबारी–९ को सडक ग्राभेलमा आर्थिक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अनियमितता भएको भन्दै यो विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । अख्तियारमा मुद्दा पुग्नुले आर्थिक अनियमितता भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकासबाट आएको ३० लाख बजेटबाट बेलबारी–९ को देवीगञ्जदेखि ढ्वाङढ्वाङे मेला लाग्ने स्थानसम्म सडक ग्राभेल गर्ने योजना थियो । तर योजना अनुसारको काम नहुनुले अनियमितता भएको आशङ्का बढाएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बजेटको हिसाबकिताब खोज्नु स्थानीयको अधिकार पनि हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आएपछि बजेटको दुरूपयोग विभिन्न किसिमले हुँदै आएको छ । बजेट भनेको ‘बाँडीचँुडी खाने, मिलिभगत गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने’ भन्ने अर्थ स्थानीयले लगाउने गरेका छन् । र, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि सोही प्रवृत्तिको काम गरिदिनाले थप शङ्का उब्जाउने गरेको यथार्थ हामीबाट लुक्न सकेको छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौंको बजेट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा जाने गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा जाने रकम ‘देखाउने दाँत’ मात्र भएको छ । केही काम गरेजस्तो गरेर रकम कार्यकर्ताको गोजीमा पुग्ने गरेको छ । उनीहरूलाई हिसाब मिलान गर्न सरकारले नै सजिलो बनाइदिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट दिन्छ । स्थानीय तहकै बजेट विकास निर्माणमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । एक करोडसम्मको बिना टेण्डर काम गर्न मिल्ने बनाएर कार्यकर्तालाई पोस्न सजिलो बनाएको छ । सरकारले नै बजेटलाई मिलिभगत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु विडम्बना हो ।
स्थानीय तहमा बजेट दुरूपयोगका समाचारहरू आउने गरेका छन् । जनताको गुनासो उत्तिकै आउने गरेको छ । विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताले अहिलेको सरकारको कडा आलोचना भइरहेको अवस्था छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक काम कारवाहीको खबरदारी गर्ने नागरिकको मौलिक हक पनि हो । यस्ता खबरदारी निरन्तर गर्नु जरुरी छ । आम जनाताको चासो र चिन्ताप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जनताको करबाट उठेको बजेट सही रूपमा सदुपयोग नगर्ने ठेकेदार, उपभोक्ता समितिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर अन्य स्थानमा अनियमिता हुन नदिन सरकार सक्रिय हुनुपर्दछ । बेलबारी–९ का जनताले ३० लाखको हिसाबकिताब खोजेका छन् । इमानदारिताका साथ त्यसको जवाफ सरोकारवाला निकायले दिनुपर्दछ ।
