विजयपुर । वराह ग्रुपसहित वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको चलअचल सम्पत्ति छानबिन गरी रोक्का गर्न माग गरिएको छ । वराह सहकारीबाट पीडित ‘वराह सहकारी पीडित सङ्घर्ष समिति’ ले केन्द्रीय सहकारी विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

आइतबार पीडित सङ्घर्ष समितिले धरान उपमहानगरमार्फत् केन्द्रीय सहकारी विभागमा निवेदन पठाएको छ । सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता प्रदीप बास्तोलाका अनुसार वराह ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालकसहित सहकारीका सञ्चालक समिति, पूर्व सञ्चालक, उपसमिति व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको चलअचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरी शेयरधनी र बचतकर्तालाई दिलाउन माग गरी निवेदन दिएको हो । उनले निकेतन गल्लीछेउमा ग्रोसरी सञ्चालन भएको संरचना सम्झौता अवधि सकिएकाले बिक्री गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेपछि कानूनी प्रक्रियामा गई रोक्का गर्न लागेका हौँ ।’ समितिले ग्रुप अफ कम्पनी र सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई विदेश जान पनि रोक लगाउन निवेदन दिएको छ । प्रवक्ता बास्तोलाले विभागमार्फत् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको बताए । वराह कम्पनीविरुद्ध पीडित सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध ३ सय ७ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको  उनले बताए ।

समितिले वराह ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने, वराह बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मानबहादुर दियाली (विक), उपाध्यक्ष तथा सञ्चालक विष्णुमाया विक (लामिछाने), सञ्चालक गङ्गा कालिकोटे, विष्णुकुमार तुलाधार, अम्बरबहादुर विश्वकर्मा, शुभराज खाती, फूलमाया राईको चल–अचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का साथै विदेश जान पनि रोक लगाउन निवेदन दिएका हुन् ।

साथै सहकारी संस्थाका लेखा सुपरीक्षण समितिका संयोजक सुदिन विक, लेखा सुपरीक्षण समिति सदस्य सर्मिला ताम्राकार, कुमार विकलगायत उनीहरूका आफन्तको चल–अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता रोक्का गरी विदेश जानसमेत रोक्का गर्न निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा वराह सहकारीका सञ्चालकले पटक–पटक भाका दिए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको र पछिल्लो समयमा सञ्चालकहरू बेपत्ता भएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

वराह सहकारीबाट पीडित बनेका शेयरधनी तथा बचतकर्ताहरूले जेठ ७ गते ‘वराह सहकारी पीडित सङ्घर्ष समिति’ गठन गरेर अपचलन गरेको रकम फिर्ता ल्याउन पहल गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा जेठ १६ गते वराह ग्रुप अफ कम्पनी र पीडित सङ्घर्ष समितिबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । सहकारीका तर्फबाट वराह ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने र पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपालीले हस्ताक्षर गरी विभिन्न ५ बुँदामा करारनामा गरेका थिए ।

सम्झौतामा १ हप्ताभित्र सहकारीले सम्पूर्ण ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी समेतको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिका साथै विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने थियो । बचतकर्ताको निक्षेप ९० दिनभित्रमा प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा आफूखुसी खर्च गरी हिनामिना गरेकाले रोक्का गर्न बाध्य भएको सङ्घर्ष समितका प्रवक्ता बास्तोलाले बताए ।

निवेदनमा बचतकर्ताका रकमबाट सहकारीका सञ्चालक र आफन्तको नाममा जग्गा जमिन नराखी अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा जमिन, घर, खरिद गरी सङ्गठित गिरोह बनाई रकम अपचलन गरेको उल्लेख छ । साथै सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम नदिई फोन गर्दा पनि नउठाई बेपत्ता भएको निवेदनमा जनाएका छन् ।

सञ्चालक नेपाल छोडी फरार हुने आशङ्का भएकाले विदेशमा जान पनि रोक लगाउनु पर्ने जनाएका छन् । वराह सहकारीले अहिलेसम्म वास्तविक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । सहकारीले उपमहानगरको छानबिन समितिलाई समेत कच्चा विवरणमात्र पेश गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सहकारीले कुल बचत ५७ करोड ९० लाख ८६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको विवरण पेश गरेको छ ।

तर, पीडित सङ्घर्ष समितका वडास्तरमा बनेका उपसमितिले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले ८ अर्बमाथि रकम बचत रहेको समितिका प्रवक्ता बास्तोलाले बताए । सहकारीले कुल लगानी ६७ करोड १६ लाख ५९ हजार २ सय ८ रुपैयाँ देखाएको छ ।

बचतकर्ता छैनन् ‘कोपोमिस’ मा
सहकारी संस्थाले उपमहानगरमा पेश गरेको विवरणअनुसार बचतकर्ता १३ हजार ५ सय ५४ जना रहेका छन् । संस्थाको कोपोमिस सिस्टममा ५ हजार ८८ जना मात्रै शेयर सदस्य देखिएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै कोपोमिसमा ५ सय ८८ जना मात्रै देखिएकाले छानबिन गर्नै कठिन भएको जनाएको छ । धेरै बचतकर्ताहरू कोपोमिस नदेखिएकाले वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगी गरेको उपमहानगरका १ कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार कोपोमिसमा नाम नभएकाले ठगी मुद्दा दर्ता गरेर अघि बढ्न सक्नेछन् । कोपोमिस भनेको सहकारीका शेयर सदस्य, बचतकर्ता, सहकारीको रकमलगायत हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको आधिकारिक सफ्टवेयर हो । कोपोमिस स्थानीय सरकारको सहकारी शाखाले पनि हेर्न मिल्ने हुन्छ ।