विराटनगर । बैङ्कको ब्याजदर चर्को रुपमा वृद्धि भएपछि उद्योगधन्दा सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ समितिले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ब्याजदर वृद्धिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि प्रदेशभरिका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सुझावअनुसार पहिलो चरणको दबावमूलक आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।
ब्याजदर घटाउन माग गर्दै पहिलो चरणमा विराटनगरस्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापन–पत्र पठाउने र जिल्लास्थित बैङ्कहरूमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । उद्योगीहरूले बैङ्कर्स सङ्घमा पनि ज्ञापन–पत्र पठाउने भएका छन् ।
बैङ्कर्स सङ्घ र राष्ट्र बैङ्कको मिलेमतोमा मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै भेलाका सहभागीहरूले आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । बैङ्कहरूको नाफामा मात्र राष्ट्र बैङ्क केन्द्रित हुँदा उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्था भएकोले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको भनाइ छ ।
उद्योग व्यवसायीहरूले तिर्ने भन्सार राजश्व, ढुवानी लागतदेखि ऋणको ब्याजदर भने बढिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । यस्तो अवस्था नरोकिए उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमै नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक अङ्कको ब्याजदर कायम गर्ने सहमति विपरीत हाल आएर १८ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम गर्न खोजेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैङ्कहरूसँग असन्तुष्टि पोखेका हुन् । आर्थिक साझेदारका रूपमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवहारले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग द्वन्द्व बढ्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै लक्षित गरेर राष्टङ् बैङ्कले भेदभावपूर्ण नीति अघि सारेका कारण अहिले ३० प्रतिशत उद्योगहरूले मात्रै क्षमताअनुसार उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसमाथि ब्याजदर बढेको बढ्यै गर्दा उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको उनीहरूले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले उद्योग व्यवसाय गर्नेहरू टिक्नै नसक्ने गरी ब्याजदर बढेको भन्दै देशव्यापीरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरू एक भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले कतैबाट आवाज नसुनिएको खण्डमा सडक आन्दोलनमा उत्रिनसमेत बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
राजनीतिक नेतृत्वसमेत उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निजी क्षेत्रका लागि यो समय टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताए । आयातमा केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बेलामा सिडी रेसियोलाई केही हदसम्म स्थिरता कायम गर्नसके मुलुकमा १ सय अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम तयार हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा कम ब्याजदर लाग्ने नीति आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उदयपुर जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष मुना कटुवालले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई वाणिज्य बैङ्कहरूले ज्यादती गरिरहेको गुनासो गरिन् । २ वर्षअघि ६ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजलाई बैङ्कले क्रमशः वृद्धि गर्दै असोज मसान्तमा १६ प्रतिशत पु¥याएको उनको भनाइ छ । महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
महासङ्घको प्रदेश १ समितिका उपाध्यक्ष भीम पौडेलले बैङ्कर्स सङ्घले गरेका हरेक निर्णयलाई राष्ट्र बैङ्कले भोलिपल्टै पूरा गर्ने गरेको भन्दै त्यसको दुःख साना र मझौला व्यवसायीले पाइरहेको बताए । मोरङको सुन्दरहरैंचा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण रिजालले महासङ्घले अब पनि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएन भने देशभरिका व्यवसायीको महासङ्घप्रतिको विश्वास सकिने चेतावनी दिए ।
झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठले बैङ्कहरूले पहिलेका शोषक र सामन्तीको जस्तै गरी ऋणीको जग्गा हडपिरहेको गुनासो गरे । बैङ्कको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेनौँ भने सटर बन्द गरेर खाडी जानुपर्ने दिन आउने सहभागीको भनाइ थियो । सुनसरीको इनरुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले ऋणको भारबाट ग्रस्त हुने सबै क्षेत्रका नागरिकले जिल्लामा तुरुन्त प्रदर्शन सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रितम खड्गीले आफ्नो घरमा असोज मसान्तका दिन बैङ्कका कर्मचारी बिहान ८ बजे धर्ना दिन आएर आफूलाई सामाजिक रूपमा बेइज्जत गरेको आरोप लगाए । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बढ्दो ब्याजदर विरुद्धमा महासङ्घले प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याए जिल्ला र नगरले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले व्यवसायीले आन्दोलन गरेर आफ्ना माग पूरा गर्दा राज्य विफल हुने र नगर्दा उद्यम व्यवसाय धरासायी हुने गम्भीर परिस्थिति आएको बताए । ज्ञापन–पत्र र सुझाव बेवास्ता नगरिए आन्दोलनको विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो ।
