विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र महासंघसम्बद्ध व्यावसायिक संस्थाले विराटनगरमा बैंकको चर्को ब्याजविरूद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । महासंघको प्रदेश १ ले कात्तिक १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्रअनुसार व्यवसायीहरू यहाँका व्यवसायीहरुले मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
जसअनुसार प्रदेश भरिका ३७ वटै जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघ र १४ वटा वस्तुगत सङ्घले आफ्नो जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बैङ्कमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महासंघको प्रदेश १ का तर्फबाट मङ्गलबार मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २७ वटै वाणिज्य बैङ्कका प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले मोरङका सहायक प्रजिअ प्रदीप शाहलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरे । ज्ञापनपत्रमा महासंघको प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालको हस्ताक्षर छ ।
अध्यक्ष ढकालले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कात्तिक १ देखि लागु हुने गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हाल समय र परिस्थिति सुहाउँदो नभएकाले यसको स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । ढकालले बैङ्कमा स्प्रेड रेटलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने बताए ।
‘बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा जेजस्ता नकारात्मक असर परे पनि बैङ्किङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएकै छ र निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका अनुपातमा कर्जाको ब्याज धेरै नै बढाइएको देखिन्छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने स्प्रेड रेटमा नै ६० आधारविन्दुको वृद्धि देखिन्छ । यसरी बैङ्किङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।’
अध्यक्ष ढकालका अनुसार विगतको व्यवस्था बमोजिम बैङ्किङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पूँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । तर हालको व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई छुट दिइएको छ ।
यसरी भएको पोलिसी डिपार्चरले कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै पनि निर्देशनअनुसारको ९० प्रतिशतको सीमाभित्र बसेका छैनन् । यसले गर्दा ती संस्थाहरू अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्न सामथ्र्य राख्दैनन् । ती संस्थाहरू जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाएर भएपनि अतिरिक्त निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने वा आफ्ना ऋणहरू अन्यत्र बैङ्कमा सार्नुपर्ने दबाबमा छन् ।
यसले व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ । त्यसैले नियामक निकायले ९० प्रतिशतको सीमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिनु पर्छ । यसबाट तरलताको अभावमा केही राहत हुन्छ ।
ज्ञापनपत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने र कोभिडबाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले सबै प्रकारका निजी गाडी, १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै तयारी मदिरा र ३ सय डलर माथिका स्मार्टफोनको आयातमा लगाएको रोक लामो समय कायम नराख्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
‘अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)–लाई ३ बाट ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ’, महासंघको भनाइ छ, ‘यो वृद्धिले पनि तरलताको अभावलाई सघाएको छ । अल्पकालका लागि भए पनि यस्तो दर पूर्ववत् अवस्थामा राखिनुपर्छ । यसबाट केही हदसम्म तरलता उपलब्ध हुनसक्छ ।’
महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोन्डलगायत अन्य उपकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सकिने सुझाव ज्ञापनमा दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा अन्य लगानीका स्रोतबाट लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताइएको छ ।
