विजयपुर । राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पर्ने हस्तान्तरित जलकन्या सामुदायिक वनक्षेत्रमा धरान उपमहानगरले भू–स्वामित्व नल्याई साबुन उद्योग निर्माणको काम सुरु गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । नगरप्रमुख हर्कराज राईले वन ऐनविपरीत वनक्षेत्रको भोगाधिकार विनै उद्योग निर्माण अघि बढाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
वन नियमावली २०७९ परिच्छेद १२ को नियम ८७ को उपनियम १ मा विकासे आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगर प्रमुख राईले धरान–६ मा औद्योगिक ग्राम विकल्प हुँदाहुँदै वन क्षेत्रमा उद्योग निर्माणको कार्य सुरु गर्दा विवाद सुरु भएको छ ।
धरान उपमहानगरको २०७९ भदौ २३ गतेको कार्यपालिका बैठकले धरान–२० स्थित नमुना टोलमा साबुन उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णय गरेपछि साबुन उद्योगका लागि ८ बिगाहा १० धुर (५७,३९७.१३ हेक्टर) वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७९ असोज ५ गते नगरले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
धरान–१७ का वडाध्यक्ष तथा धरान नगरका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले कार्यपालिका बैठकमा पनि धरान–२० मा साबुन उद्योग खोल्ने विषयमा असहमति भएको बताए । उनले भने, ‘धरान–६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि राज्यले लगानी गरेको विकल्प छ । त्यहीँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।’ तर, नगर प्रमुख राईले जबरजस्ती निर्णय गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मेयरलाई वनक्षेत्रको जग्गामा समस्या हुन्छ भनेकै हो । पानी छैन, उहीँ जाने भन्नुभयो ।’ उद्योग स्थापनाको काम सुरु गरे पनि भने अहिले वनसँग विवाद उत्पन्न भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय इनरुवा सुनसरीले २०७९ असोज ११ मा पत्रको जवाफ फर्काउँदै वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नगरले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको थियो । उपमहानगर प्रमुख राईले वनक्षेत्रको जग्गाको भू–स्वामित्व ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाई श्रमदानबाट उद्योग निर्माण कार्य सुरु गरेपछि सव–डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुकाले पुनः मङ्सिर १६ गते धरान नगरलाई भोगाधिकार प्राप्तिको आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था अनुरूप विधि र प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् विशेष औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । अर्थात् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त हुँदैन र निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधान छ ।
अध्ययन विना र वनक्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार नल्याई नगर प्रमुख राईले साबुन उद्योग निर्माणका लागि डोजर लगेर जग्गा सम्याउने काम गरिसकेका छन् भने गिट्टी कुट्न श्रमदान अभियान पनि चलाइरहँदा सोमबार वन कार्यालयका कर्मचारीहरू सशस्त्र वन रक्षकसहित पुगेका थिए । उनीहरूले सो जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने र भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म अन्य निकायले प्रयोग गर्न नपाउने बताएपछि विवाद चुलिएको छ ।
सव–डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुकाका प्रमुख विक्रम अमात्यले वन ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्माण गर्न अनुरोध गरेको बताए । ‘नगर प्रमुख पनि कानूनभन्दा माथि होइन । ऐन कानूनको कार्यान्वयन गर्ने साझा दायित्व हो । वन कार्यालय विकास विरोधी होइन’ उनले भने, ‘भोगाधिकार नलिई काम गरे हामी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’
प्रवक्ता भट्टराईले भने निर्माण सुरु भए पनि सञ्चालन कार्यविधि के हो ? नगरले चलाउने हो कि मेयरले ? लगानी कसले गर्ने ? बजारीकरणको कार्यविधि के हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । एउटा नगर प्रमुख आउँदा एक स्थानमा, अर्को नगर प्रम्ुख निर्वाचित हुँदा अर्कै स्थानमा उद्योग खोल्नाले विकास पनि नहुने र अवरोध पनि हुने उनले बताए ।
नगर प्रमुख राईले वनका कर्मचारीलाई ‘वनक्षेत्रको जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्न मिल्ने तर, उद्योग सञ्चालन गर्न किन नमिल्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्दै पार्कका लागि वनक्षेत्रको जग्गा किन दिइयो ? जवाफ लिएर आउनू भनेर फर्काएका थिए । उनले कर्मचारीलाई कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । प्रमख अमात्यले वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न मिल्ने बताए ।
उनले जलकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धरान–२० ले चिल्ड्रेन पार्क बनाउन सुरु गरे पनि वन समूहको कार्ययोजनामा नभएकाले स्थगित भएको बताए । उनले भने, ‘वन उपभोक्ता समूहको उपभोक्ता नियन्त्रण विधान र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना हुन्छ । सो कार्ययोजनामा पर्यापर्यटनका लागि पार्क बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।’
वन नियमावली २०७९ को नियम ३२ मा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डको आधार स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावली २०७९ को नियम ४१ को उपनियम १ मा उपभोक्ता समितिले बनाएको कार्ययोजना सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृत गर्नेछ । सो कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि भने वनक्षेत्रमा गरिबी निवारणलगायतमा पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यालय प्रमुख अमात्यले सामुदायिक वन समूहको कार्ययोजनामा नभएकाले चिल्ड्रेन पार्क स्थगित भएको बताउँदै भने, ‘गत आर्थिक वर्षको बजेटसमेत फ्रिज भएको छ ।’ उनले घेराबारा वन क्षेत्रको संरक्षण भएको बताए । उनले उद्योग निर्माण प्रक्रिया सुरुवात गर्नु आफैमा अन्तिम नभएकाले सङ्घीय वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन भू–संरक्षण विभाग र डिभिजन कार्यालयमा समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भोगाधिकार ल्याउन सुझाए ।
वन क्षेत्र घट्न दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लगि नेपालका वन क्षेत्र न्यूनतम् ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । हाल नेपालमा वनक्षेत्र प्रतिशत ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
भोगाधिकार प्राप्तिको यस्तो छ प्रक्रिया
वन नियमावली २०७९ परिच्छेद १२ को नियम ८७ को उपनियम १ मा विकासे आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियम ८८ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदनमा वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारण खुलेको निवेदन, प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र हटाउनु पर्ने रुख बिरुवाको लगतसहितको विवरण, आयोजनाको डिपिआर, स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट सुनिश्चितता गरेको निर्णयसहितको पत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, साबुन उद्योग निर्माणको डिपिआर पनि बनेको छैन भने बजेटको सुनिश्चितता पनि भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
