विजयपुर । धरान उपमहानगरलाई साबुन उद्योग तत्काल निर्माण नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नगरप्रमुख हर्कराज राईले राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पर्ने हस्तान्तरित जलकन्या सामुदायिक वनक्षेत्रमा भूस्वामित्व नल्याई साबुन उद्योग निर्माण सुरु गरेपछि उच्च अदालतले निर्माण कार्य अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिहीबार उच्चअदालत विराटनगरले धरान नगरप्रमुख राई र नगर कार्यालयलाई साबुन उद्योग निर्माण अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । धरान उपमहानगरको २०७९ भदौ २३ गतेको कार्यपालिका बैठकले धरान–२० स्थित नमुना टोलमा साबुन उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय गरेपछि नगरप्रमुख राईले राष्ट्रिय वनमा पर्ने सामुदायिक वनको भोगाधिकार नल्याई ‘माया धराने साबुन’ नामक उद्योग निर्माणको काम सुरु गरेका थिए । काम सुरु गरेपछि सव–डिभिजन कार्यालय विष्णुपादुका तथा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत भीमबहादुर कालिकोटेले नगर र नगरप्रमुख राईलाई प्रतिवादी बनाएर उच्चअदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै मङ्सिर २९ मा रिट निवेदन दिएका थिए ।
उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानूनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ ।
वन कार्यालयको रिट निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उच्चअदालत विराटनगरका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय विराटनगरका मुख्य न्यायाधीवक्ता परिवर्तन राई र विपक्षी धरान नगरका तर्फबाट रमेश बास्तोला, अवइन्द्र निरौला र जेके राई साम्पाङले बहस गरेका थिए ।
डिभिजन वन अधिकृत भीमबहादुर कालिकोटेले नगर सरकारी निकाय नै भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्नै नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि मात्रै निर्माण गर्न पत्राचार गरेका थियौँ ।’ स्थानीय सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर तालुक निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लानुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा डिभिजन कार्यालयलाई सोध्छ । उनले भने, ‘भदौमा नै प्रस्ताव गरेको भए स्वीकृति आइसक्थ्यो होला । हामी सकारात्मक छौँ ।’
अन्तरिम आदेश तामेल गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीलाई पनि जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालले प्रक्रियाअनुसार नै निर्माण गर्ने योजना भए पनि नगरप्रमुख राई हतारिएको बताए । उनले अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तयारी गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘स्टे–अर्डर आएको छ । भूमि नगरकै हो । नगर सरकारले मन्त्रालयमा भोगाधिकार प्रक्रिया सुरु गर्छ ।’
अदालतको अन्तरिम आदेशमा ‘विपक्षी धरान नगर क्षेत्रभित्र स्थानीय उद्योग तथा रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले साबुन उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योग भवन निर्माणका निमित्त शिलान्यास गर्नेजस्तो सह्रानीय कार्य गरेको देखिए तापनि औद्योगिक ग्राम बनाउन स्वीकृतिको लागि निवेदक कार्यालयसमक्ष निवेदन दिएको तर, स्वीकृति प्राप्त नभएको देखिएको’ उल्लेख छ । आदेशमा वन ऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (त) ले ‘राष्ट्रिय वन’ भन्नाले सामुदायिक वन समेतलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) को खण्ड (ङ) ले वन जङ्गल वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय निकायको प्रथम दृश्यमा देखिएको अवस्थामा स्वीकृति प्राप्त नगरी वन क्षेत्रको जग्गाभित्र साबुन उद्योग निर्माण एवम् सञ्चालन गर्ने कार्य वन संरक्षण एवम् वातावरणीय न्यायका दृष्टिले कानून तथा न्यायसङ्गत नदेखिएको’ उल्लेख छ । साथै ‘नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म निर्माण अघि नबढाउन आदेश गरेको हो वा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म वन क्षेत्र भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
वन नियमावली २०७९ परिच्छेद १२ को नियम ८७ को उपनियम १ मा विकासे आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरप्रमुख राईले धरान–६ मा औद्योगिक ग्राम विकल्प हुँदाहुँदै वनक्षेत्रमा उद्योग निर्माणको कार्य सुरु गर्दा विवाद सुरु भएको छ ।
धरान उपमहानगरको २०७९ भदौ २३ गतेको कार्यपालिका बैठकले धरान–२० स्थित नमुना टोलमा साबुन उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय गरेपछि साबुन उद्योगका लागि ८ बिगाहा १० धुर (५७,३९७.१३ हेक्टर) वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७९ असोज ५ गते नगरले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय इनरुवा सुनसरीले २०७९ असोज ११ मा पत्रको जवाफ फर्काउँदै वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नगरले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको थियो ।
उपमहानगर प्रमुख राईले वनक्षेत्रको जग्गाको भू–स्वामित्व ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाई श्रमदानबाट उद्योग निर्माण कार्य सुरु गरेपछि सव–डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुकाले पुनः मङ्सिर १६ गते धरान नगरलाई भोगाधिकार प्राप्तिको आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था अनुरूप विधि र प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् विशेष औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको थियो । वनको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख राई अघि बढेपछि वन कार्यालयका कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गर्दै फर्काएका थिए ।नगरप्रमुख राईले वनका कर्मचारीलाई ‘वनक्षेत्रको जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्न मिल्ने तर, उद्योग सञ्चालन गर्न किन नमिल्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्दै पार्कका लागि वनक्षेत्रको जग्गा किन दिइयो ? जवाफ लिएर आउनू भनेर फर्काएका थिए । उनले कर्मचारीलाई ‘कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । अर्थात् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त हुँदैन र निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधान छ ।
वन क्षेत्र घट्न दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लगि नेपालका वन क्षेत्र न्यूनतम् ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । हाल नेपालमा वनक्षेत्र ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
