विराटनगर । बैङ्कको चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चाँडो सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । चालु पुँजी निर्देशिका खारेज र ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राख्दै केही दिनदेखि आन्दोलनरत रहेका उद्योगी व्यापारीसमक्ष अर्थमन्त्री पौडेलले बुधबारको भेटको क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
बैंकको चर्को ब्याजको विरोधमा सडकमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीलाई वार्ताका लागि काठमाडौंमा बोलाएर मन्त्री पौडेलले माग चाँडै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले जानकारी दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका मागप्रति आफू संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस विषयमा विज्ञ टोलीसँग चाँडै परामर्श गरेर माग सम्बोधन गर्ने हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ’–वार्तामा सहभागी मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष रिजालले भने ।
वर्तामा मोरङ व्यापार सङ्घसहित उद्योग सङ्गठन, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज र काठमाडौं उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
मन्त्रीले विज्ञ टोलीसँग परामर्श गरेर बुधबार वार्तामा सहभागी पाँचवटै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पुनः बसेर मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको रिजालले बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका मागप्रति अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिए पनि पुस २७ गतेसम्ममा आश्वासन पूरा नगरे २८ गतेदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने उद्योगी व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरू बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कको हुनुपर्ने, चालु पुँजी निदेर्शिका खारेज गर्नुपर्ने, स्वदेशी बजार प्रवद्र्धनका लागि करका दरमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर २ प्रतिशत हुनुपर्ने र स्प्रेडदरलाई स्वतन्त्र विज्ञ टोलीको सुझावमा मनोवैज्ञानिक बनाइनु पर्नेलगायतका मागसहित सडकमा उत्रिएका थिए ।
मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन र उद्योग परिसङ्घसहित तीन दर्जनभन्दा बढी वस्तुगत सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिले चर्को ब्याजदरको विरोधमा बिहीबारदेखि यहाँको राष्ट्र बैङ्कमा धर्ना दिँदै आएका थिए । मन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएपछि उनीहरू मङ्गलबार आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाडौं पुगेका थिए ।
