विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि नवनियुक्ति मन्त्रीहरूलाई कुन–कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
नियुक्त भएर सपथ लिएकै दिन ६ जना मन्त्रीहरूले झण्डावाला गाडी पाए पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत पुस २५ गते सपथ ग्रहण गरेसँगै यो बीचमा ६ जना मन्त्रीको नियुक्ति र सपथ भइसकेको छ । प्रदेश १ को सरकारका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउनलाई समस्या भएको छ । मन्त्रीहरूले विभागीय जिम्मेवारी नपाएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।
मन्त्री हुनेहरूमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र निर्मला लिम्बू छन् । मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो नलाग्दा उनीहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका हुन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा नयाँ सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रालय घटाउँदा त्यसको संरचनात्मक स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अझै सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको छैन । भागबण्डाको टुङ्गो लगाउन र मन्त्रालयको संरचनामा सहमति कायम गर्न अझै एक हप्ता लाग्न सक्ने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउन पनि मन्त्रालयको संरचनाको स्वरूप तयार हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अझै एक हप्ता लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय भागबण्डा लगाउनका लागि त कुन मन्त्रालय कुनमा मर्ज गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नु पर्यो नि’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अबको एक हप्तामा मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाउँछन्, मन्त्रालयको भागबण्डा पनि टुङ्गो लाग्छ ।’
उता नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अबको केही दिनमा मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘मन्त्रालय घटाउने भनेपछि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल त हुनुपर्यो नि, त्यसपछि मात्रै भागबण्डा र जिम्मेवारी तोकिन्छ’ आङ्बोले भने, ‘केही दिन मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाउने देखिँदैन ।’
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा नयाँ सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । भागबण्डाको टुङ्गो लगाउन र मन्त्रालयको संरचनामा सहमति कायम गर्न अझै केही दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ । सामान्यतः कुन मन्त्रालयमा कुन गाभ्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश १ मा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
प्रदेश १ स्थापनाको प्रारम्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेका थिए । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, श्रम, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय थिए । एक वर्षअगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ पुर्याएका थिए ।
अबको मन्त्रालय संरचना निर्माण गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटामा झार्ने सरकारको तयारी छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने गरी तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
मन्त्रीहरूको मन्त्रालय नतोकिँदा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै उनीहरूको कार्यकक्ष रहेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्रीको कार्यकक्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई समस्या भएको छ । मन्त्रीहरूले झण्डावाला गाडी पाए पनि जिम्मेवारी नपाउँदा असहज महसुस गरेका छन् ।
दिनकै १३ हजार तिरेर होटलमा बस्छन् मन्त्री
मन्त्रीहरूका लागि मन्त्रालय टुङ्गो नहुँदा मन्त्रीलाई सरकारी क्वार्टरमा सर्न पनि समस्या भएकोले केही मन्त्री होटेलमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मन्त्रीहरू तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला र निर्मला लिम्बू विराटनगरस्थित होटल बिगमा बस्दै आएका छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारलाई दिनहुँ आर्थिक भार थपिँदै छ । प्रदेश खारेजको माग उठाउने मन्त्री सिटौला दैनिक १३ हजार ५ सयको कोठामा बस्ने गरेका छन् ।
मेन्याङ्बोका लागि सचिवालय र पिएसओ सुताउन २ वटा छुट्टै कोठा लिइएको छ भने सिटौलाका लागि थप अर्को कोठा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीहरूको कोठाको भाडा दैनिक १३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
मन्त्रीमा नियुक्त भएकामध्ये दुर्गाप्रसाद चापागाईं र बुद्धिकुमार राजभण्डारी विराटनगरमै आफन्तकोमा बस्दै आएका छन् भने मन्त्री जीवन आचार्य विराटनगरस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । यस्तै सभामुख बाबुराम गौतम पनि सरकारी क्वार्टरको अभावमा होटल स्टर्न स्टारमा बस्दै आएका छन् । यसअघिका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भने धरानस्थित आफ्नै घरबाट धाउँदै आएका थिए । हालका सभामुख गौतमको घर ओखलढुङ्गा भएको कारण उनी होटलमा बस्दै आएका हुन् ।
